शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव निष्क्रिय, विपक्षी भन्छन्- मुख्यमन्त्री डराएर राजीनामा दिए

रुपन्देही,१९ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै विपक्षी दलहरुले पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ ।

पोखरेलले आजै प्रदेशप्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष एकल बहुमतको सरकार निर्मणका लागि दवो पेस गर्ने भएका छन् । एमाले संसदीय दलको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा एकल सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पोखरेललाई पुनः प्रदेशप्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत हासिल गर्नु पर्ने हुन्छ ।

एक महिनासम्म विपक्षी दल थप कमजोर बन्ने पोखरेलले आकलन गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एकल बहुमतको नेतृत्व गर्दै पुनः सरकार बनाउनका लागि राजीनामा दिएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेकोले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न पदबाट राजीनामा दिएको जनाइएको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा व्यवस्थामा प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै, संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका चार सांसदलाई पदमुक्त गरेसँगै बाँकी रहेको ८१ सदस्यीय सभामा ४१ सदस्यीय एमालेको एकल बहुमत छ ।

यसैलाई आधार मान्दै पोखरेलले हाल संयुक्त सरकारबाट राजीनामा दिएका हुन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि गठबन्धन दल बसेर थप निर्णय गर्ने बताए ।

माओवादी केन्द्रका सचेतक वसन्त घर्तीले मुख्यमन्त्री डराएर राजीनामा दिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने- हामीले पनि बहुमत लिएर जाने हो, गठबन्धन दलको बैठक बसेर थप निर्णय गछौं ।