सम्पर्क  |  हाम्रो बारेमा  |  मुख्य पृष्ठ  |      |    | 
    • राष्ट्रिय
    • राजनीति
    • समाज
    • चितवन सेरोफेरो
    • अर्थ / बाणिज्य
    • कला/साहित्य
    • खेलकुद
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • विचार / अन्तर्वार्ता

अनुमति नलिई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न माग


  •    न्युजभित्तो/१६ बैशाख २०७८, बिहीबार १५:४३ 
  • काठमाडौँ १६ वैशाख  । सर्वोच्च अदालतमा सातै प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थको अनुमति नलिई उत्खनन गर्ने कार्य तत्काल रोख्न परमादेशको माग गर्दैै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

    अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठसहित सातै प्रदेशका कानून व्यवसायीहरूको निवेदन र वातावरण कानून समाज नेपालको अध्ययन प्रतिवेदन र निवेदकसमेत भई सोमबार दर्ता भएको उक्त निवेदनमा प्राकृतिक स्रोतको कानून र उत्खनन स्थानमा मापदण्ड र प्रदेश कार्यविधिअनुसार तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा उत्खनन कार्यमा लागेको हकमा अनुगमन गर्ने र अनुमति नलिई उत्खनन गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्नका लागि माग गरिएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाइ चौडाइ तथा गहिराइसहितको चार किल्ला उत्खनन गर्ने अवधि र समय प्रयोग गरिने साधनसमेत जानकारीसहित उत्खननस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्यरूपमा मिलाउनु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको तर स्थलगत अध्ययनबाट सूचनापाटी राखेको नदेखिएकाले रिट निवेदनमा कार्यस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य राख्नु र सोको अनुगमनसमेत गर्नु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।

    देशभरिका नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति पाइसकेका तर नेपाल सरकारको उत्खनन मापदण्ड र प्रदेश सरकारले बनाएको उत्खनन कार्याविधिको पालाना नगर्ने अनुमति प्राप्त उत्खनन व्यवसायीलाई दण्ड सजायको दायरमा ल्याई कारवाही गर्न माग गरिएको छ । निवेदनमा नदी उत्खननको अनुमति नै नलिई उत्खनन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी, संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याई उत्खनन कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ ।

    हाल लागू भएका मापदण्ड, कार्यविधि र नदी संरक्षणसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी लागू गरी कार्यान्वयन गर्नु माग गरिएको छ । त्यस्तै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन कानूनबमोजिम दर्ता भई वातावरणीय मूूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गरी सोको आधारमा अनुमति लिई उत्खनन कार्यमा लागेको हकमा अनुगमन गर्ने र अनुमति नलिई उत्खनन गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको छ । उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ कोभिड जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि गरिएको लडकाउनका कारण पछि सरेको छ ।(रासस)

    तपाईको प्रतिक्रिया

    ताजा अपडेट

    यही मङ्सिर २५ देखि २७ सम्म भरतपुरमा ‘बिल्ड नेपाल एक्स्पो–२०२६’
    खलामा धान भर्दै स्थानीय सरकार
    भरतपुरमा छ स्थानमा खानेपानीका ‘ओभरहेड ट्याङ्की’ निर्माण गरिँदै
    • प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणः द्विपक्षीय हित र सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित हुन पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूको सुझाव
    • आविष्कार केन्द्रको अवलोकन गर्दै मन्त्री तामाङले भने– आविष्कारको युगमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ
    • दसैँ–तिहारपछि भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको चाप
    • टेन्ट टाँगेर आफ्नै थातथलो फर्किए टिमुरेका बाढीपीडित

    हाम्रो बारेमा

    अध्यक्ष

    तिलक राम रिमाल

    सम्पादक

    सुजाता पोख्रेल  


    फेसबुकमा हामी

    News Vitto - न्यूजभित्तो

    सम्पर्क

      कृति मिडिया प्रा. लि. द्वारा सञ्चालित : न्यूज भित्तो  
       भरतपुर महानगरपालिका – १२, चितवन  

        ९८५५०३३२३६, ९८५५०८२५८५
      info@newsvitto.com, newsvitto@gmail.com
    सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं: १३११/०७५/७६
    © Kriti Media Pvt.Ltd    |  All rights reserved. | Website By : WEBSOFTNEPAL Pvt.Ltd.