महिला आयोगमा उजुरीका चाङ, बाल विवाहदेखि ‘साइबर’ अपराध
न्युजभित्तो/९ बैशाख २०७८, बिहीबार १३:२४
काठमाडौँ, ९ वैशाख । राष्ट्रिय महिला आयोगमा बालविवाहदेखि ‘साइबर’ अपराधका उजुरीका चाङ लागेका छन् ।
बितेको एक वर्षमा एक हजार ३३३ घरेलु हिंसा र २३२ महिला हिंसाका उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । यौनजन्य हिंसामात्र होइन मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हिंसाका उजुरी बढेका तथा चरित्रहत्या, साइबर अपराध, सम्बन्धविच्छेद, बहुविवाह, ज्यान मार्ने उद्योग, हत्या र कुटपिटविरुद्धका उजुरी पनि उल्लेख्यरूपमा बढेका आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली बताउनुहुन्छ ।
जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, नागरिकताको प्रमाणत्र प्राप्तिका निम्ति सिफारिश नपाएका, सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि आवश्यक कागजात नपाएका महिलाका उजुरी पनि आयोगमा प्रशस्तै दर्ता भएका जनाउँदै उहाँले साथी, बाल अधिकार संरक्षणमा क्रियाशील संस्था (सिविन), कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक), मानव सेवा आश्रम तथा स्थानीय निकायसँगको साझेदारीमा समस्या समाधानमा लागेको जानकारी दिनुभयो । पीडितलाई कानूनी परामर्श, कानूनी सहयोग, मनोसामाजिक परामर्श, आश्रयस्थलको व्यवस्था, पुनःमिलन, उद्धार, औपचारिक शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्य सेवा पनि आयोगले प्रदान गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘खबर गरौँ ११४५ हेल्पलाइन’ सञ्चालन गरेर आयोगले उजुरी व्यवस्थापनका साथै बालबालिकाका लागि विशेष सहयोग, सेवा प्रदायक निकायसँग समन्वय, मुद्दा दायर गर्न सिफारिश गर्नाका साथै मेलमिलापसमेत गराउँदै आएको छ । बीस वर्षअघि स्थापना भएको आयोग छ प्रदेशका १९ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ भने यसलाई सातै प्रदेश एवं ७७ वटै जिल्लामा पुयाउने मार्गचित्र तयार गरेर आयोग अघि बढिरहेको अध्यक्ष पराजुली बताउनुहुन्छ । पर्याप्त स्रोत र साधनको अभावमा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भएको उहाँको गुनासो छ । (रासस)
काठमाडौँ, ९ वैशाख । राष्ट्रिय महिला आयोगमा बालविवाहदेखि ‘साइबर’ अपराधका उजुरीका चाङ लागेका छन् ।
बितेको एक वर्षमा एक हजार ३३३ घरेलु हिंसा र २३२ महिला हिंसाका उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । यौनजन्य हिंसामात्र होइन मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हिंसाका उजुरी बढेका तथा चरित्रहत्या, साइबर अपराध, सम्बन्धविच्छेद, बहुविवाह, ज्यान मार्ने उद्योग, हत्या र कुटपिटविरुद्धका उजुरी पनि उल्लेख्यरूपमा बढेका आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली बताउनुहुन्छ ।
जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, नागरिकताको प्रमाणत्र प्राप्तिका निम्ति सिफारिश नपाएका, सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि आवश्यक कागजात नपाएका महिलाका उजुरी पनि आयोगमा प्रशस्तै दर्ता भएका जनाउँदै उहाँले साथी, बाल अधिकार संरक्षणमा क्रियाशील संस्था (सिविन), कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक), मानव सेवा आश्रम तथा स्थानीय निकायसँगको साझेदारीमा समस्या समाधानमा लागेको जानकारी दिनुभयो । पीडितलाई कानूनी परामर्श, कानूनी सहयोग, मनोसामाजिक परामर्श, आश्रयस्थलको व्यवस्था, पुनःमिलन, उद्धार, औपचारिक शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्य सेवा पनि आयोगले प्रदान गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘खबर गरौँ ११४५ हेल्पलाइन’ सञ्चालन गरेर आयोगले उजुरी व्यवस्थापनका साथै बालबालिकाका लागि विशेष सहयोग, सेवा प्रदायक निकायसँग समन्वय, मुद्दा दायर गर्न सिफारिश गर्नाका साथै मेलमिलापसमेत गराउँदै आएको छ । बीस वर्षअघि स्थापना भएको आयोग छ प्रदेशका १९ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ भने यसलाई सातै प्रदेश एवं ७७ वटै जिल्लामा पुयाउने मार्गचित्र तयार गरेर आयोग अघि बढिरहेको अध्यक्ष पराजुली बताउनुहुन्छ । पर्याप्त स्रोत र साधनको अभावमा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भएको उहाँको गुनासो छ । (रासस)