निजगढ विमानस्थलबारे सभापति रावलद्वारा प्रतिवेदन पेश, डिपिआर स्वीकृत गर्न निर्देशन

काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले निजगढ विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा सोमबार पेश गरेको छ । समिति सभापति दिलकुमारी रावल (पार्वती) ले सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

संसदीय समितिको टोलीले २०७५ मंसिर २४ र २५ गते स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

प्रतिबेदनमा जिरो भिजिविलिटीमा पनि उडान गर्न सकिने भएकाले विमानस्थल निकै महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश नम्बर २ को विकास र फाष्टट्रयाक मार्फत राजधानी काठमाण्डौंलाई जोड्नका लागि पनि विमानस्थल बन्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।

प्रतिवेदनमा एयरपोर्ट सिटी अनावश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ भने हाल ईआईए रिपोर्टका आधारमा मात्रै आयोजनाको काम भइरहेको जनाइएको छ । आयोजनाको डीपीआर चालु आर्थिक बर्षभित्रै स्वीकृत गरिसक्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन मार्फत निर्देशन दिइएको छ ।

निजगढमा एयरपोर्ट सिटी आवश्यक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । एयरपोर्ट सिटी निर्माण नगरेमा रुख कटान धेरै नहुने पनि बताइएको छ ।

विमानस्थल वरपरका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुलाई व्यवस्थित एवम् आधुनिक ढङ्गले शहर बसाउन लगाएमा एयरपोर्ट सिटीको आवश्यकता नहुने र अनावश्यक रुपमा रुख कटानसमेत नहुने हुँदा हाल एयरपोर्ट सिटीको लागि छुट्याइएको जग्गा आयोजनाको नाममै सुरक्षित राखी सो जग्गा आयोजनाको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन अयोजना तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन मार्फत् निर्देशन दिईएको छ ।

समितिले उपयुक्त स्थान टुंगो लगाएर धावनमार्गको रुपमा रहने टाँंगिया बस्ती, काठगाउँ बस्ती स्थानान्तरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । विमानस्थलको लागी सीमाङ्कन गरिएको क्षेत्रमा रहेका टाँंगिया बस्ती, गोठगाउँ लगायतका बस्तीका बासिन्दा विमानस्थल निर्माणलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले तत्कालै स्थानान्तरण हुन तयार रहेको पनि जनाईएको छ ।

विमानस्थल आयोजना क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) पनि त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ईआईए रिपोर्टमा विमानस्थल निमार्णका लागि २४ लाख रुख काट्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । रिपोर्टले भने अनुसार ८ हजार हेक्टर जग्गा आवश्यक रहेको र ९० प्रतिशत जग्गा जंगल क्षेत्र पर्ने कुरामा सत्यता रहे पनि २४ लाख रुख काट्नुपर्छ भन्नेमा सत्यता नरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा रुख काटिए वापत रोपिने नयाँ विरुवाको सम्बन्धमा योजना पेश गर्न अयोजना तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै रुख कटानको लागि आयोजनालाई तत्काल सहमति दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिइएको छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ बाट दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको छ । यो आयोजना अर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाका लागि १२० अर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ । यस विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।