कांग्रेसको महाधिवेशन भदौमा गर्न सम्भव नहुँदा आइपर्ने संवैधानिक र कानूनी जटिलता फुकाइदिनुपर्ने हो भने सरकार तयार रहेको आश्वासन दिए : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं, ५ वैशाख। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भदौमा गर्न सम्भव नहुँदा आइपर्ने संवैधानिक र कानूनी जटिलता फुकाइदिनुपर्ने हो भने सरकार तयार रहेको आश्वासन दिएका छन् ।

शनिवार बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले रिक्त रहेका संसदीय क्षेत्रमा उपचुनाव र कांग्रेसको महासधिवेशनको चाप पर्ने कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको प्रष्ट धारणा मागेको स्रोतले जनाएको छ ।

कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उपसभापति विमलेन्द्र निधीले यो कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले कानूनी कुरामा सरकारले केही निर्णय गर्नुपर्छ भने आफू त्यसका लागि सघाउन तयार रहेको बताएका थिए ।

संविधान अनुसार ५ वर्षभित्र हरेक पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्छ । कांग्रेसको महाधिवेशन भएको ५ वर्ष पुगिसकेको छ र भदौ ७ गते १४ औं महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ । भदौमा महाधिवेशन नगर्दा कानूनी जटिलता समेत आउनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै बैठकका एक सहभागीले भने, ‘तपाईहरुले भदौ ७ गते गर्ने भन्नुभएको छ । उसै पनि त्यो दिन गाइजात्राको दिन रहेछ । सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भने कांग्रेसले प्रष्ट भनोस् । लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको पार्टीको हरकोही अप्ठेरोमा सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।’

ओलीले गाइजात्राको प्रसंग उठाएपछि देउवाले ‘कहाँ गाइजात्रा ? त्यसै गाइजात्रा भन्दिने ? भन्देखिन्लाई’ भनेर सो विषय अन्यत्र मोडेका थिए ।