आयल निगमले इआरपी प्रविधि लागू गर्दै, एउटै सफ्टवेयरबाट सबै नियन्त्रण गर्न सकिने

काठमाडौं २ वैशाख । नेपाल आयल निगम आन्तरिक र बाह्य क्रियाकलापलाई एकै सफ्टवेयरबाट नियन्त्रण, सञ्चालन र अनुगमन समेतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरी नयाँ सफ्टवेयर भित्र्याउँदै छ ।

तेल र ग्यासको कारोवार गर्ने विश्वका ७० प्रतिशतभन्दा बढी संस्था, कम्पनीले यो सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइरहेको निगमका इञ्जिनीयर राजन नेपाल बताए ।

निगमले हाल विभिन्न कार्यका लागि भिन्नभिन्न सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको छ । यसका लागि कर्मचारी प्रशासन, लेखा, बिलिङ जस्ता सफ्टवेयर प्रयोगमा रहेका छन् । अब यो नयाँ प्रणाली शुरु भएपछि त्यस्तो हुने छैन ।

यी सबै इकाइलाई एकै सफ्टवेयरभित्र एकीकृत गरिने छ । निगमले यो योजना सफल बनाउन अहिले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लान ९इआरपी० परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।

के हो इआरपी रु विसं २०७७ साउन १ गतेदेखि शुरु भएको यो इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लान (इआरपी) परियोजनाले निगमको सम्पूर्ण कागजी प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाइज्ड प्रविधिमा रुपान्तरण गर्नेछ ।

निगमका सम्पूर्ण कार्यलाई एक आपसमा पारदर्शी र देखिने बनाउन यो परियोजनाले काम गर्दैछ । त्यही उद्देश्य हासिल गर्न निगमले विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

बोलपत्रबाट जर्मनीमा विकास गरिएको एसएपी बिजनेस १ नामको सफ्टवेयर खरीद गर्न छनोट भएको हो । निगमले यस सफ्टवेयरको लाइसेन्स, पूर्वाधार निर्माण र मानव संशोधनका लागि करीब २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

विश्वका तेल र ग्यास उद्योगसँग सम्बन्धित ७० प्रतिशतले यही सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइरहेको इञ्जिनीयर एवं परियोजनाका प्रमुख राजन नेपालले जनकारी दिए ।

यो सफ्टवेयरलाई यही वैशाख ३ गतेदेखि परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ भने साउन १ गतेदेखि ‘रियल टाइम लाइभ’ मा जाने तयारी पनि गरिएको छ ।

सफ्टवेयरले के गर्छ ? यो प्रविधिले आयल नियमका महाशाखा र त्यस शाखाको सम्पूर्ण विवरणलाई कम्प्युटराइज प्रणालीमा लैजाने छ । जहाँबाट कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत व्यक्तिगत विवरणको तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्नेछ ।

वर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको कारोवार गर्ने संस्था भएको हुनाले सबै प्रणालीको सही समयमा सही सूचना प्रवाह गर्नका लागि यो प्रक्रिया जरुरी भइसकेको निगमको बुझाइ छ ।

यो सफ्टवेयरको प्रयोगपछि निगममा रहेका र आफूले चाहेका तथ्याङ्कको विवरण सहजताका साथ हेर्न, अनुगमन गर्न र रिपोर्ट निकाल्न सकिने छ । अहिले निगमले प्रयोग गरिरहेका भिन्नभिन्न सफ्टवेयरको अब एउटै प्याकेज हुने नेपालको भनाइ छ ।

साथै बजारमा डिलरको माग, डिलरको क्षमता र उनीहरुको खाताको विवरण एकै क्लिकमा लिन सकिन्छ । सफ्टवेयरको प्रयोग पछि डिलरले गर्ने माग र सो मागका लागि आवश्यक पर्ने रकमका लागि निगम र बैंक धाउनुपर्ने छैन ।

त्यसका लागि आफ्नो हातमा भएको मोबाइलको सहायताले जुनसुकै स्थानबाट पनि यो काम गर्न सकिन्छ । यसैको माध्यमबाट हाम्रो माग र बजारमा अहिले रहेको मौजुदा इन्धनको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ भने लोड भएका गाडीको विवरण लिनसमेत यसले मद्दत गर्नेछ ।

नेपाल भने ‘सफ्टवेयर लागू भएपछि भारतीय आयल निगम (आइओसी) लाई अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । आइओसीले भौचर (इन्भ्वाइस) बनाउनासाथ हाम्रो सफ्टवेयरमा तत्कालै देखिने छ, र भुक्तानी पनि सोही समयमा हुनेछ ।

अहिले इन्भ्वाइस बन्नुभन्दा १५ दिनअघि ‘अर्डर’का आधारमा भुक्तानी हुने गरेकामा अब तत्कालै अनलाइन ट्रान्सफर हुनेछ । हामीले वार्षिक झण्डै २२–२५ करोड रुपैयाँ बचत गर्न सक्नेछौँ ।

इन्धनको मूल्य प्रक्षेपण गर्न पनि यसबाट सहज हुनेछ । यसका अलावा ट्याङ्कर व्यवसायीको भुक्तानी पनि यसै प्रविधिमार्फत् हुनेछ । जसका कारण उनीहरुले भुक्तानीका लागि पर्खनुपर्ने छैन ।’