स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

नारायण न्यौपाने / रासस
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहको विभिन्न पदको लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकले उक्त विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएको जनाउँदै विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न गराउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान र कानूनभित्र रही विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विज्ञापन गरिएको भनी त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुभएको थियो ।

समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, विशिष्टता, अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा प्रदेश एवं स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी सङ्ख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम रिक्त पद पदपूर्ति गर्न सबै प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

लोकसेवा आयोगले यही जेठ १५ गते स्थानीय तहका विभिन्न नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन खोलेको थियो । स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी सङ्घको दरबन्दीमा रहेका पुल तथा फाजिल (अतिरिक्त)का कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा आ–आफ्नो तहमा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि बैठकमा सांसदहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नुपर्ने काम सङ्घीय लोकसेवाबाट गराउन खोज्ने तथा संविधानले आत्मसात गरेको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त विपरीत गएर ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यले सरकार सङ्घीयता र संविधानको भावना विपरीत जान लागेको हो कि भन्ने भान भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेल, महेश्वरराज गहतराज, रेखा शर्मा, जनार्दन शर्मा, डिला सङ्ग्रौला, पम्फा भूषाल, रामसहायप्रसाद यादव, प्रेम सुवाल, छक्कबहादुर लामालगायतले लोकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नभएकाले रद्द गर्नुको विकल्प नरहेको सुझाव दिनुभएको थियो ।

पछिल्लो विज्ञापनले संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकारको रक्षा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताउँदैँ उहाँहरुले उठेको विवादको समाधान संविधानअनुरुप नै हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

(तस्विर : राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु
पण्डित ।)