काठमाडौँ, ८ माघ । प्रेस सङ्गठन नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनबाट पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको संविधानमाथि प्रहार भएको ठहर गर्दै सो कदम सच्याई पुनःस्थापना गर्न माग गरेको छ । सङ्गठनको दोस्रो राष्ट्रिय भेलाले १९ बुँदे काठमाडाँै घोषणापत्र जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिने प्रण गरेको छ ।
भेलाले संविधान, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार, मिडिया हित एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा रहेका सञ्चार सम्बद्ध सबै सङ्घसङ्गठनसँग मोर्चाबन्दी गर्ने सङ्कल्प पनि गरेको छ । भेलाले समाचार लेखेका आधारमा सञ्चारमाध्यमको नामै उल्लेख गरेर हालैसर्वोच्च अदालतले दिएको चेतावनीपूर्ण वक्तव्यप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ ।
यसैगरी भेलाले विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ बाट प्रभावित सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग पनि गरेको छ । स्थानीय, साना लगानीका तथा स्वरोजगारमुखी मिडिया प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन तथा स्थानीय तहबाटै मिडियाको दर्ता, नवीकरण, विज्ञापनको रकम भुक्तानी, प्रेस पास वितरण र बीमाको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको संगठनका संयोजक महेश्वर दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पत्रकारका लागि सूचना विभागको प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्रका आधारमा सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत उपचार खर्च सहुलियत उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएकामा अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भनी भेलाले दुःख व्यक्त गरेको छ । भेलाले देशको सङ्कटपूर्ण राजनीतिक अवस्था र नेपाल पत्रकार महासङ्घको आसन्न निर्वाचनलाई ध्यान दिएर यही माघभित्र प्रेस सङ्गठका सबै प्रदेशको भेला सम्पन्न गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।(रासस)
काठमाडौँ, ८ माघ । प्रेस सङ्गठन नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनबाट पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको संविधानमाथि प्रहार भएको ठहर गर्दै सो कदम सच्याई पुनःस्थापना गर्न माग गरेको छ । सङ्गठनको दोस्रो राष्ट्रिय भेलाले १९ बुँदे काठमाडाँै घोषणापत्र जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिने प्रण गरेको छ ।
भेलाले संविधान, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार, मिडिया हित एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा रहेका सञ्चार सम्बद्ध सबै सङ्घसङ्गठनसँग मोर्चाबन्दी गर्ने सङ्कल्प पनि गरेको छ । भेलाले समाचार लेखेका आधारमा सञ्चारमाध्यमको नामै उल्लेख गरेर हालैसर्वोच्च अदालतले दिएको चेतावनीपूर्ण वक्तव्यप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ ।
यसैगरी भेलाले विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ बाट प्रभावित सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग पनि गरेको छ । स्थानीय, साना लगानीका तथा स्वरोजगारमुखी मिडिया प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन तथा स्थानीय तहबाटै मिडियाको दर्ता, नवीकरण, विज्ञापनको रकम भुक्तानी, प्रेस पास वितरण र बीमाको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको संगठनका संयोजक महेश्वर दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पत्रकारका लागि सूचना विभागको प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्रका आधारमा सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत उपचार खर्च सहुलियत उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएकामा अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भनी भेलाले दुःख व्यक्त गरेको छ । भेलाले देशको सङ्कटपूर्ण राजनीतिक अवस्था र नेपाल पत्रकार महासङ्घको आसन्न निर्वाचनलाई ध्यान दिएर यही माघभित्र प्रेस सङ्गठका सबै प्रदेशको भेला सम्पन्न गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।(रासस)