तीन वर्ष अघि बनबाट निकालिएका काठको काठ बिक्री रोकियो
न्युजभित्तो/२० पुष २०७७, सोमबार १४:४४
कानेपोखरी(मोरङ), २० पुस । उपभोक्तालाई वितरण गर्न भनेर तीन वर्ष अघि बनबाट निकालिएका काठ घाटगद्दीमै कुहिन थालेपछि मोरङको कानेपोखरी ७ स्थित ग्रामीण सुधार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सङ्कटमा परेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा कटान स्वीकृति लिएर निकालिएको काठ सामुदायिक वनले अझै बिक्री,वितरण गर्न पाएको छैन् । वनले सो वर्ष झण्डै ३० हजार किवी काठ कटान गरेको थियो । उपभोक्ताको माग र दवाव खेप्न नसकेपछि गतवर्ष डिभिजन बन कार्यालयले ३० हजार मध्ये १० हजार किवी काठ बिक्री गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, उक्त बिक्रीको विवरण डिभिजन कार्यालयमा नपठाएको , हिसाव पारदर्सी नभएको भन्दै जिल्ला बनले समेत थप काठ बिक्री गर्न आदेश नदिएपछि सामुदायिक वन र आबद्ध उपभोक्ता सङ्कटमा परेका हुन् ।
डिभिजन बन कार्यालय मोरङका सूचना अधिकृत रामलखन ठाकुरले भन्नुभयो – अख्तियारले छानबिन गरिरहेकोले छानबिन टुङ्गो नलागेसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौं । गतवर्ष बिक्री भएको विवरण अझै सम्म कार्यालयमा आएको छैन् । थप काठ बिक्रीका लागि अनुमति लिन वन उपभोक्ता समिति आएको छैन् । यो अप्ठ्यारो रहँदा रहँदै सङ्घीय सरकारले गत जेठ १५ गते मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट सम्पूर्ण बन पैदावार जहाँ जुन अवस्थामा छन्, सोही अवस्थामा राख्न निर्देशनात्मक आदेश दियो । सरकारको आदेशले सबै सामुदायिक वनहरूले आफ्नो घाटगद्दीमा काठ धन्क्याएर राखेका छन् ।
सामुदायिक वन महासङ्घले लगत्तै आन्दोलन थाल्यो । जेठ २२ गते बिज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि सरकारले सखुवा बाहेका कुकाठ बिक्री गर्ने बाटो खोलिदियो । यद्यपि राम्रो मूल्यमा बिक्री हुने सखुवाको काठ बिक्री गर्न नपाएका सामुदायिक वनहरू यति बेला कर्मचारीलाई तलबसम्म दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले सामुदायिक वन भित्रको आर्थिक पारदर्शिता,वैज्ञानिक वन र सामुदायिक वनबीचको विवाद र सुशासन समेत हेर्ने गरी तीन वटा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तीन वटै समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।
प्रदीप यादव संयोजक रहेको सार्वजनिक लेखा समिति,प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट डाक्टर नेत्र तिम्सिनाको अध्यक्षतामा गठित उच् स्तरीयले छानबिन समिति र संसदको कृषि,सहकारी र प्राकृतिक स्रोत समितिले सखुवाको जङ्गल भएका सबै जिल्लाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
कृषि,सहकारी र प्राकृतिक स्रोत समितिले भदौको अन्तिम साता ३६ बुँदे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । डिभिजन बन अधिकृतहरूलाई आफै छप्पन लगाउने र बिक्री गर्ने अधिकार दिँदा समस्या भएको लगायतका सुझावहरू प्रतिवेदन ले दिएको स्रोतको भनाई छ ।
उता उच्चस्तरीय समितिले समेत असोज ११ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सामुदायिक बन महासङ्घ प्रदेश नं.१ का सचिव अग्नि पौडेलले भन्नुभयो – बन पैदावार रोक्नु भनेको खोला रोक्नु जस्तै हो । निरन्तर चलिरहनुपर्ने प्राकृतिक स्रोत रोक्दा उपभोक्ता मारमा परेको हामीले बुझेका छौं ।
सरकारले तीन वटै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर उपभोक्तालाई बिक्रीको आदेश दिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । उहाँले हालसम्म भएका सबै प्रगति महासङ्घको आन्दोलनबाटै प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
बन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवीन राई क्षेत्र नं. ३ ले आन्तरिक समस्या भन्दा पनि राज्यले गठन गरेका छानबिन समितिले दिएको सुझाव नआएकोले काठ वितरण रोकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो –३ वर्ष अघि निकालेका काठ घाटगद्दी मै कुहिन लागिसक्यो । मान्छे मर्दा जलाउन दिने दाउरा छैन् । कर्मचारीलाई तलब नदिएको महिनौं भइसक्यो । विभिन्न संघ संस्था र ब्यक्तिबाट लिएको ऋणको ब्याज बढेको बढ्यै छ । बनसँग झण्डै एक करोड मूल्यका काठ घाट गद्दीमा छन् ।जुन काठको गुण्स्तर घामपानीले गर्दा खस्किदै गएको छ । काठ बिक्री वितरण रोकिँदा वनमा १३ जना कर्मचारी , ब्यवस्थापन गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण हुँदे गएको बताउनुभयो ।
कानेपोखरी(मोरङ), २० पुस । उपभोक्तालाई वितरण गर्न भनेर तीन वर्ष अघि बनबाट निकालिएका काठ घाटगद्दीमै कुहिन थालेपछि मोरङको कानेपोखरी ७ स्थित ग्रामीण सुधार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सङ्कटमा परेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा कटान स्वीकृति लिएर निकालिएको काठ सामुदायिक वनले अझै बिक्री,वितरण गर्न पाएको छैन् । वनले सो वर्ष झण्डै ३० हजार किवी काठ कटान गरेको थियो । उपभोक्ताको माग र दवाव खेप्न नसकेपछि गतवर्ष डिभिजन बन कार्यालयले ३० हजार मध्ये १० हजार किवी काठ बिक्री गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, उक्त बिक्रीको विवरण डिभिजन कार्यालयमा नपठाएको , हिसाव पारदर्सी नभएको भन्दै जिल्ला बनले समेत थप काठ बिक्री गर्न आदेश नदिएपछि सामुदायिक वन र आबद्ध उपभोक्ता सङ्कटमा परेका हुन् ।
डिभिजन बन कार्यालय मोरङका सूचना अधिकृत रामलखन ठाकुरले भन्नुभयो – अख्तियारले छानबिन गरिरहेकोले छानबिन टुङ्गो नलागेसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौं । गतवर्ष बिक्री भएको विवरण अझै सम्म कार्यालयमा आएको छैन् । थप काठ बिक्रीका लागि अनुमति लिन वन उपभोक्ता समिति आएको छैन् । यो अप्ठ्यारो रहँदा रहँदै सङ्घीय सरकारले गत जेठ १५ गते मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट सम्पूर्ण बन पैदावार जहाँ जुन अवस्थामा छन्, सोही अवस्थामा राख्न निर्देशनात्मक आदेश दियो । सरकारको आदेशले सबै सामुदायिक वनहरूले आफ्नो घाटगद्दीमा काठ धन्क्याएर राखेका छन् ।
सामुदायिक वन महासङ्घले लगत्तै आन्दोलन थाल्यो । जेठ २२ गते बिज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि सरकारले सखुवा बाहेका कुकाठ बिक्री गर्ने बाटो खोलिदियो । यद्यपि राम्रो मूल्यमा बिक्री हुने सखुवाको काठ बिक्री गर्न नपाएका सामुदायिक वनहरू यति बेला कर्मचारीलाई तलबसम्म दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले सामुदायिक वन भित्रको आर्थिक पारदर्शिता,वैज्ञानिक वन र सामुदायिक वनबीचको विवाद र सुशासन समेत हेर्ने गरी तीन वटा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तीन वटै समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।
प्रदीप यादव संयोजक रहेको सार्वजनिक लेखा समिति,प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट डाक्टर नेत्र तिम्सिनाको अध्यक्षतामा गठित उच् स्तरीयले छानबिन समिति र संसदको कृषि,सहकारी र प्राकृतिक स्रोत समितिले सखुवाको जङ्गल भएका सबै जिल्लाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
कृषि,सहकारी र प्राकृतिक स्रोत समितिले भदौको अन्तिम साता ३६ बुँदे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । डिभिजन बन अधिकृतहरूलाई आफै छप्पन लगाउने र बिक्री गर्ने अधिकार दिँदा समस्या भएको लगायतका सुझावहरू प्रतिवेदन ले दिएको स्रोतको भनाई छ ।
उता उच्चस्तरीय समितिले समेत असोज ११ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सामुदायिक बन महासङ्घ प्रदेश नं.१ का सचिव अग्नि पौडेलले भन्नुभयो – बन पैदावार रोक्नु भनेको खोला रोक्नु जस्तै हो । निरन्तर चलिरहनुपर्ने प्राकृतिक स्रोत रोक्दा उपभोक्ता मारमा परेको हामीले बुझेका छौं ।
सरकारले तीन वटै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर उपभोक्तालाई बिक्रीको आदेश दिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । उहाँले हालसम्म भएका सबै प्रगति महासङ्घको आन्दोलनबाटै प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
बन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवीन राई क्षेत्र नं. ३ ले आन्तरिक समस्या भन्दा पनि राज्यले गठन गरेका छानबिन समितिले दिएको सुझाव नआएकोले काठ वितरण रोकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो –३ वर्ष अघि निकालेका काठ घाटगद्दी मै कुहिन लागिसक्यो । मान्छे मर्दा जलाउन दिने दाउरा छैन् । कर्मचारीलाई तलब नदिएको महिनौं भइसक्यो । विभिन्न संघ संस्था र ब्यक्तिबाट लिएको ऋणको ब्याज बढेको बढ्यै छ । बनसँग झण्डै एक करोड मूल्यका काठ घाट गद्दीमा छन् ।जुन काठको गुण्स्तर घामपानीले गर्दा खस्किदै गएको छ । काठ बिक्री वितरण रोकिँदा वनमा १३ जना कर्मचारी , ब्यवस्थापन गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण हुँदे गएको बताउनुभयो ।