सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुखको जवाफ : प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन

काठमाडौं, १९ पुस । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएका छन् ।

संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई समेत विपक्ष बनाएर सर्वोच्चमा रिट गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावको समयसहितको कागजात पुस १९ गतेसम्म पेस गर्न आदेश दिएको थियो। अरू विपक्षीसँग पनि लिखित जवाफ मागिएको छ ।

सभामुख सापकोटाले आइतबार लिखित जवाफ पठाएका हुन् । ‘संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदारहँदै संसद् विघटन गर्न मिल्दैन’ उनको जवाफमा भनिएको छ, अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन् ।’

जवाफमा उनले आफू रिटको विपक्षमा नभएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एक दर्जनभन्दा बढी रिट दायर भएका छन् ।