राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाइ जवाफ बुझाउँदै
न्युजभित्तो/१९ पुष २०७७, आईतवार १०:२८
काठमाडौं, १९ पुस । राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ आज बुझाउँदै छ ।
संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आज पुस १९ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो संवैधानिक कानुनी परामर्श सबै सकियो, हामी आज जवाफ पेस गर्दैछौं ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते संसद विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन् । अहिलेकै अवस्थामा संसद विघटन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट दायर भएका थिए ।
गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को पेसी पुस २२ गतेका लागि तोकेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले पुस २२ गतेदेखि भने निरन्तर सुनुवाइमा राख्न पनि आदेश दिएको थियो । इजलासले सर्वोच्च अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउने आदेशसमेत गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई तथा केन्द्रीय नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्तात्रय बद्रीबहादुर कार्की, सतीसकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई ‘एमिकस क्युरी’मा पठाउने निर्णय गरेका छन् ।
काठमाडौं, १९ पुस । राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ आज बुझाउँदै छ ।
संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आज पुस १९ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो संवैधानिक कानुनी परामर्श सबै सकियो, हामी आज जवाफ पेस गर्दैछौं ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते संसद विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन् । अहिलेकै अवस्थामा संसद विघटन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट दायर भएका थिए ।
गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को पेसी पुस २२ गतेका लागि तोकेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले पुस २२ गतेदेखि भने निरन्तर सुनुवाइमा राख्न पनि आदेश दिएको थियो । इजलासले सर्वोच्च अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउने आदेशसमेत गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई तथा केन्द्रीय नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्तात्रय बद्रीबहादुर कार्की, सतीसकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई ‘एमिकस क्युरी’मा पठाउने निर्णय गरेका छन् ।