संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश बदर गर्न माग गर्दै पेश भएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता

काठमाडौं, १५ पुस । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश बदर गर्न माग गर्दै पेश भएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारले उक्त दरपीठ गरिदिएको उक्त रिट बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ) सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

उक्त अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न अध्यक्षसहित ३ जना सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त अध्यादेशअनुसार मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्यहरु राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सहभागी बैठकले विभिन्न संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर उनको रिट सर्वोच्चका मुख्य रजिस्टार नृपध्वज निरौलाले दरपिठ गरिदिएका थिए । दरपिटविरुद्ध अधिवक्ता जोशीले दिएको रिटमा बुधबार सुनुवाई भएको हो र उक्त दरपिट आदेश बदर गर्न आदेश भएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

यो आदेशपछि प्रधानन्यायाधीशसमेत सहभागी भई बसेको ३ सदस्यीय संवैधानिक परिषदको बैठकमाथि सर्वोच्चले न्यायिक निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।