२१ दिनभित्र भुक्तानी पाउने गरी सरकार र उखु किसानबीच सहमति
न्युजभित्तो/१३ पुष २०७७, सोमबार २०:३०
काठमाडौं, १३ पुस । सरकार र उखु किसानबीच सोमबार ४ बुँदे सहमति भएको छ । सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय , गृहमन्त्रालय र आन्दोलनरत उखु किसान संघर्ष समितिबीच सम्झौता भएको हो ।
सहमतिअनुसार किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सरकारले सम्बन्धित उद्योगहरुबाट २१ दिनभित्रमा उपलब्ध गराउनेछ । तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीहरुलाई सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी थप कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ । सरकारसँग सहमति भएसँगै उखु किसानले काठमाडौंमा १६ दिनदेखि गरेको धर्ना प्रदर्शन पनि स्थगित गर्ने भएका छन् ।
त्यस्तै उखु किसान र चिनी उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य समस्याका बारेमा अध्ययन गरी १२० दिनभित्र सुझाव पेस गर्न एक संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ । उक्त समितिले बक्यौता भुक्तानी हुनपर्ने रकमउपर उद्योगी र उखु किसानको दाबी फरक फरक भएको हुँदा यस सम्बन्धमा यथार्थ यकिन गरी भुक्तानीका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै उखु किसानले नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको समर्थन मूल्य नपाएको गुनासो गरेकाले त्यस सम्बन्धमा पनि सत्य तथ्य यकिन गरी सुझाव पेस गर्नेछ ।
त्यस्तै सरकारले उखु किसानलाई दिने अनुदान रकम पाए/नपाएको सम्बन्धमा पनि उक्त समितिले अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्नेछ । त्यस्तै उखु किसान र चिनी उद्योगीले भोगिरहेका समस्याका विषयहरुमा अध्ययन गरी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन समाधानका लागि पनि समितिले सुझाव पेस गर्नेछ । त्यस्तै उखु किसानले चिनी मिलमा उखु बुझाइसकेपछि चिनी मिलले भुक्तानी गर्ने समयावधि किटान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी समितिले सुझाव पेस गर्नेछ ।
त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले तौल काँटाको बारेमा गरेको निर्णय तुरुन्त स्थगित गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि सर्लाहीमा उखु किसानले १० किलोमिटर वरपरका चिनी मिललाई मात्र उखु बेच्न पाउने नियम बनाइएकोमा नयाँ सहमतिअनुसार जुनसुकै मिलमा बेच्न पाउनेगरी नियम बनाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिने भएको छ ।
काठमाडौं, १३ पुस । सरकार र उखु किसानबीच सोमबार ४ बुँदे सहमति भएको छ । सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय , गृहमन्त्रालय र आन्दोलनरत उखु किसान संघर्ष समितिबीच सम्झौता भएको हो ।
सहमतिअनुसार किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सरकारले सम्बन्धित उद्योगहरुबाट २१ दिनभित्रमा उपलब्ध गराउनेछ । तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीहरुलाई सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी थप कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ । सरकारसँग सहमति भएसँगै उखु किसानले काठमाडौंमा १६ दिनदेखि गरेको धर्ना प्रदर्शन पनि स्थगित गर्ने भएका छन् ।
त्यस्तै उखु किसान र चिनी उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य समस्याका बारेमा अध्ययन गरी १२० दिनभित्र सुझाव पेस गर्न एक संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ । उक्त समितिले बक्यौता भुक्तानी हुनपर्ने रकमउपर उद्योगी र उखु किसानको दाबी फरक फरक भएको हुँदा यस सम्बन्धमा यथार्थ यकिन गरी भुक्तानीका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै उखु किसानले नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको समर्थन मूल्य नपाएको गुनासो गरेकाले त्यस सम्बन्धमा पनि सत्य तथ्य यकिन गरी सुझाव पेस गर्नेछ ।
त्यस्तै सरकारले उखु किसानलाई दिने अनुदान रकम पाए/नपाएको सम्बन्धमा पनि उक्त समितिले अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्नेछ । त्यस्तै उखु किसान र चिनी उद्योगीले भोगिरहेका समस्याका विषयहरुमा अध्ययन गरी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन समाधानका लागि पनि समितिले सुझाव पेस गर्नेछ । त्यस्तै उखु किसानले चिनी मिलमा उखु बुझाइसकेपछि चिनी मिलले भुक्तानी गर्ने समयावधि किटान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी समितिले सुझाव पेस गर्नेछ ।
त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले तौल काँटाको बारेमा गरेको निर्णय तुरुन्त स्थगित गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि सर्लाहीमा उखु किसानले १० किलोमिटर वरपरका चिनी मिललाई मात्र उखु बेच्न पाउने नियम बनाइएकोमा नयाँ सहमतिअनुसार जुनसुकै मिलमा बेच्न पाउनेगरी नियम बनाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिने भएको छ ।