कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम पढाउने वा पुरानो भन्नेमा अन्योल
न्युजभित्तो/१३ पुष २०७७, सोमबार १३:३६
काठमाडौँ, १३ पुस । चालू शैक्षिक सत्रदेखि सुरु भएको कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम पढाउने वा पुरानो भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।
सरकारले चालू शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरी त्यसको ‘सर्कुलर’ गरेको भए पनि अदालतमा यो विषय विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १९ गते नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न अन्तरकालीन आदेश गरेको छ, पूर्ण फैसला आएको छैन । यो अवस्थामा नयाँ पढाउने वा पुरानो भन्नेमा अन्योल देखिएको हो ।
यो अन्योलको अवस्थामा विद्यालयले आफूखुसी नयाँ वा पुरानो पाठ्यक्रम पढाउने गरेको पाइएको छ ।
यस पटकदेखि कक्षा ११ मा सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य विषयमा थप गरिएको छ । योसँगै कक्षा ११ मा तीनवटा विषय अनिवार्य गरिएको छ । पुरानो पाठ्यक्रममा भने अङ्ग्रेजी र नेपाली गरी दुई विषय मात्रै अनिवार्य विषयमा राखिएको थियो । नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन गर्ने सरकारी तयारीसँगै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले यस पटक कक्षा ११ का तीनवटै अनिवार्य विषयको पुस्तकसमेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।
विगतमा साउनदेखि सुरु हुने कक्षा ११ को पठनपाठन यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण केही ढिला गरी सुरु भएको छ तर यस पटक शैक्षिक सत्रको गणना कहिलेदेखि गर्ने भन्नेमै स्पष्ट हुन बाँकी छ ।
पुरानै पढाऔँ
नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम पढाउने वा पुरानो पढाउने भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको बताउनुहुन्छ । लाखौँ बालबालिकाको चासोको विषय भएकाले यसलाई अदालतले प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँ औँल्याउनुहुन्छ ।
अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम अगाडि नबढाउन अन्तरकालीन आदेशसमेत गरेको तर पूर्ण रूपमा निकास आउन ढिला भएको अवस्थामा सरकारले पुरानोमा जाऊँ भनेर भए पनि अन्योल हटाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
पुरानोमा फर्कन कठिन
कक्षा ११ मा अध्यापन गराइरहनुभएका शिक्षक माधव दाहाल आमविद्यार्थी, अभिभावक सबैमा अन्योल सिर्जना भएको बताउनुहुन्छ । सरकारको निर्देशन स्वीकार गर्दै धेरै विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गराइएकाले अब पुरानो पाठ्यक्रममा जानुपर्ने अवस्था आयो भने धेरै कठिन हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
आफ्नो विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारकै ३० प्रतिशतभन्दा बढी पाठ्यक्रम पढाएको तर अब पुरानो पाठ्यक्रममा जान कठिन हुने बताउँदै उहाँ यस विषयमा छिटो निकास आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
कारबाहीको चेतावनी
सरकारले नयाँ पाठ्क्रमअनुसार कक्षा ११ मा पठनपाठन गराउन कात्तिक ३ गते लिखित रूपमा निर्देशनसमेत जारी गरेको थियो । त्यसमा सरकारले पुरानो पाठ्यक्रम पढाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै त्यसको अनुगमन गर्नसमेत भनेको थियो ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका उपाध्यक्ष तिलक कुँवर सरकारले नयाँ पढाउन परिपत्र गरेपछि अधिकांश विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम पठनपाठन भइरहेको बताउनुहुन्छ । सरकारले निर्देशन जारी गरेसँगै विद्यार्थीले पुस्तक किनिसकेको र नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार नै पढाइएको जानकारी दिँदै उहाँले यो अवस्थामा पाठ्यक्रम विवाद पर्दा समस्या भएको बताउनुभयो ।
आशा कायमै
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारी भने लाखौँ विद्यार्थी अध्ययन गर्ने कक्षा ११ को पाठ्यक्रम विवादको विषयलाई अदालतले छिटो निकास दिनेमा आशावादी छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले यो विषयको छिटो किनारा लगाइदिन आफूहरूले आवश्यक प्रमाण दाबी अदालतमा प्रस्तुत गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
अदालतमा यो विषय कहिले हेर्न नभ्याउने सूचीमा पर्ने, कहिले पक्षका वकिलले सार्ने गरेका कारण निचोडमा पुग्न नसकेको हो । अदालतमा विचाराधीन रहेको तथा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु भन्ने आदेश भएकाले आफूहरूको समेत मुख बन्द भएको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट यो विषयको छिनोफानो हुन अझै केही समय लिने स्थिति देखिएकोमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा सचिवसित छलफल गरेर निकास खोज्नुपर्छ भन्ने आफूलाई लागेको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ, १३ पुस । चालू शैक्षिक सत्रदेखि सुरु भएको कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम पढाउने वा पुरानो भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।
सरकारले चालू शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरी त्यसको ‘सर्कुलर’ गरेको भए पनि अदालतमा यो विषय विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १९ गते नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न अन्तरकालीन आदेश गरेको छ, पूर्ण फैसला आएको छैन । यो अवस्थामा नयाँ पढाउने वा पुरानो भन्नेमा अन्योल देखिएको हो ।
यो अन्योलको अवस्थामा विद्यालयले आफूखुसी नयाँ वा पुरानो पाठ्यक्रम पढाउने गरेको पाइएको छ ।
यस पटकदेखि कक्षा ११ मा सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य विषयमा थप गरिएको छ । योसँगै कक्षा ११ मा तीनवटा विषय अनिवार्य गरिएको छ । पुरानो पाठ्यक्रममा भने अङ्ग्रेजी र नेपाली गरी दुई विषय मात्रै अनिवार्य विषयमा राखिएको थियो । नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन गर्ने सरकारी तयारीसँगै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले यस पटक कक्षा ११ का तीनवटै अनिवार्य विषयको पुस्तकसमेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।
विगतमा साउनदेखि सुरु हुने कक्षा ११ को पठनपाठन यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण केही ढिला गरी सुरु भएको छ तर यस पटक शैक्षिक सत्रको गणना कहिलेदेखि गर्ने भन्नेमै स्पष्ट हुन बाँकी छ ।
पुरानै पढाऔँ
नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम पढाउने वा पुरानो पढाउने भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको बताउनुहुन्छ । लाखौँ बालबालिकाको चासोको विषय भएकाले यसलाई अदालतले प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँ औँल्याउनुहुन्छ ।
अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम अगाडि नबढाउन अन्तरकालीन आदेशसमेत गरेको तर पूर्ण रूपमा निकास आउन ढिला भएको अवस्थामा सरकारले पुरानोमा जाऊँ भनेर भए पनि अन्योल हटाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
पुरानोमा फर्कन कठिन
कक्षा ११ मा अध्यापन गराइरहनुभएका शिक्षक माधव दाहाल आमविद्यार्थी, अभिभावक सबैमा अन्योल सिर्जना भएको बताउनुहुन्छ । सरकारको निर्देशन स्वीकार गर्दै धेरै विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गराइएकाले अब पुरानो पाठ्यक्रममा जानुपर्ने अवस्था आयो भने धेरै कठिन हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
आफ्नो विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारकै ३० प्रतिशतभन्दा बढी पाठ्यक्रम पढाएको तर अब पुरानो पाठ्यक्रममा जान कठिन हुने बताउँदै उहाँ यस विषयमा छिटो निकास आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
कारबाहीको चेतावनी
सरकारले नयाँ पाठ्क्रमअनुसार कक्षा ११ मा पठनपाठन गराउन कात्तिक ३ गते लिखित रूपमा निर्देशनसमेत जारी गरेको थियो । त्यसमा सरकारले पुरानो पाठ्यक्रम पढाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै त्यसको अनुगमन गर्नसमेत भनेको थियो ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका उपाध्यक्ष तिलक कुँवर सरकारले नयाँ पढाउन परिपत्र गरेपछि अधिकांश विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम पठनपाठन भइरहेको बताउनुहुन्छ । सरकारले निर्देशन जारी गरेसँगै विद्यार्थीले पुस्तक किनिसकेको र नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार नै पढाइएको जानकारी दिँदै उहाँले यो अवस्थामा पाठ्यक्रम विवाद पर्दा समस्या भएको बताउनुभयो ।
आशा कायमै
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारी भने लाखौँ विद्यार्थी अध्ययन गर्ने कक्षा ११ को पाठ्यक्रम विवादको विषयलाई अदालतले छिटो निकास दिनेमा आशावादी छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले यो विषयको छिटो किनारा लगाइदिन आफूहरूले आवश्यक प्रमाण दाबी अदालतमा प्रस्तुत गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
अदालतमा यो विषय कहिले हेर्न नभ्याउने सूचीमा पर्ने, कहिले पक्षका वकिलले सार्ने गरेका कारण निचोडमा पुग्न नसकेको हो । अदालतमा विचाराधीन रहेको तथा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु भन्ने आदेश भएकाले आफूहरूको समेत मुख बन्द भएको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट यो विषयको छिनोफानो हुन अझै केही समय लिने स्थिति देखिएकोमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा सचिवसित छलफल गरेर निकास खोज्नुपर्छ भन्ने आफूलाई लागेको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिनुभयो ।