बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ अनिवार्य
न्युजभित्तो/१० पुष २०७७, शुक्रबार १७:११
काठमाडौं, १० पुस । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ८० मध्ये ४५ सांसदले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध बागमती प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
आफ्नै पार्टीका बहुमत सांसदहरू मुख्यमन्त्री पौडेलको विपक्षमा देखिएपछि बागमतीमा नयाँ सरकार गठनबारे चर्चा सुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि स्पष्ट दुई खेमामा विभाजित भएका नेकपालाई बागमतीमा सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसको समर्थन अनिवार्यजस्तै देखिएको छ ।
सातमध्ये सबैभन्दा ठूलो बागमती प्रदेशसभामा ११० सांसद छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । पार्टी फुट्नुअघिसम्म यहाँ नेकपासँग ८० सांसद थिए, अब उनीहरु दुई समूहमा बाँडिएका छन् ।
नेकपाका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकाले मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्षमा ३३ (सभामुख बाहेक) सांसद मात्र रहेको मान्न सकिन्छ । उनलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न थप २३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।
पौडेलको विपक्षमा रहेका पूर्वमन्त्री केशव स्थापितले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर गरेका ४५ जनाले मुख्यमन्त्रीका लागि नेकपा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रस्ताव गरेका छन् । शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्न ११ सांसदले साथ दिनुपर्नेछ ।
दुईतिहाइ मत रहेको नेकपामा विवाद देखिएकाले पौडेललाई विश्वासको मत देखाउन वा शाक्यलाई बहुमत पुर्याउन अर्को पार्टीको समर्थन अनिवार्य जस्तै देखिएको छ ।
यो प्रदेशमा नेकपापछिको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेससँग २२ सांसद छन् । नेकपा र कांग्रेसबाहेकका दलसँग ८ सांसद मात्र छन् । साझा विवेकशीलका ३, मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाको २/२ तथा जसपाका एक सांसद छन् । यी ८ सांसदले साथ दिँदा पनि नेकपाका दुबै समूहमा बहुमत पुग्दैन, त्यसैले कांग्रेसको साथ अनिवार्य देखिन्छ ।
कांग्रेसका सबै सांसदले समर्थन गर्दा पनि अब मुख्यमन्त्री पौडेलको कुर्सी जोगाउन पर्याप्त देखिँदैन । कांग्रेसको साथ पाएको अवस्थामा पौडेललाई विवेकशील साझा, नेपाल मजदुर किसान, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मध्येबाट एकजनालाई तान्नुपर्ने देखिन्छ ।
कांग्रेसको मात्रै समर्थन जुटाउन सके शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्न पर्याप्त छ । कांग्रेसका २२ सांसद थपिँदा शाक्यको पक्षमा ६८ सांसद हुन्छन् । कांग्रेसको सहयोगबिना शाक्यको बहुमत पुग्दैन ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, उद्योग मन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका जम्मकट्टेलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अन्य दलसँग पनि छलफल गर्ने बताएका छन् । उनले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रदेशसभा छिटो आह्वान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेकपा नेता तथा प्रदेश सांसद पशुपति चौलागाईं यो अविश्वासको मत प्रकरणपछि बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेस निर्णायक देखिएको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘नेकपाका सांसदहरू एकजुट नहुँदा कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।’
बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइनसकेको बताउँछन् । ‘संसदीय दलको बैठक बसेर कोसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्ने निर्णय गर्छौं’, बानियाँले अनलाइनखबरसँग भने ।
साझा विवेकशील पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता रमेश पौडेल भने आफूहरूलाई मतदाताले प्रतिपक्षीमा बस्ने म्यान्डेट दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार असफल भइसकेको छ । तर, सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुने÷नहुने भन्ने विषयमा पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन ।’
काठमाडौं, १० पुस । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ८० मध्ये ४५ सांसदले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध बागमती प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
आफ्नै पार्टीका बहुमत सांसदहरू मुख्यमन्त्री पौडेलको विपक्षमा देखिएपछि बागमतीमा नयाँ सरकार गठनबारे चर्चा सुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि स्पष्ट दुई खेमामा विभाजित भएका नेकपालाई बागमतीमा सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसको समर्थन अनिवार्यजस्तै देखिएको छ ।
सातमध्ये सबैभन्दा ठूलो बागमती प्रदेशसभामा ११० सांसद छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । पार्टी फुट्नुअघिसम्म यहाँ नेकपासँग ८० सांसद थिए, अब उनीहरु दुई समूहमा बाँडिएका छन् ।
नेकपाका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकाले मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्षमा ३३ (सभामुख बाहेक) सांसद मात्र रहेको मान्न सकिन्छ । उनलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न थप २३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।
पौडेलको विपक्षमा रहेका पूर्वमन्त्री केशव स्थापितले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर गरेका ४५ जनाले मुख्यमन्त्रीका लागि नेकपा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रस्ताव गरेका छन् । शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्न ११ सांसदले साथ दिनुपर्नेछ ।
दुईतिहाइ मत रहेको नेकपामा विवाद देखिएकाले पौडेललाई विश्वासको मत देखाउन वा शाक्यलाई बहुमत पुर्याउन अर्को पार्टीको समर्थन अनिवार्य जस्तै देखिएको छ ।
यो प्रदेशमा नेकपापछिको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेससँग २२ सांसद छन् । नेकपा र कांग्रेसबाहेकका दलसँग ८ सांसद मात्र छन् । साझा विवेकशीलका ३, मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाको २/२ तथा जसपाका एक सांसद छन् । यी ८ सांसदले साथ दिँदा पनि नेकपाका दुबै समूहमा बहुमत पुग्दैन, त्यसैले कांग्रेसको साथ अनिवार्य देखिन्छ ।
कांग्रेसका सबै सांसदले समर्थन गर्दा पनि अब मुख्यमन्त्री पौडेलको कुर्सी जोगाउन पर्याप्त देखिँदैन । कांग्रेसको साथ पाएको अवस्थामा पौडेललाई विवेकशील साझा, नेपाल मजदुर किसान, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मध्येबाट एकजनालाई तान्नुपर्ने देखिन्छ ।
कांग्रेसको मात्रै समर्थन जुटाउन सके शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्न पर्याप्त छ । कांग्रेसका २२ सांसद थपिँदा शाक्यको पक्षमा ६८ सांसद हुन्छन् । कांग्रेसको सहयोगबिना शाक्यको बहुमत पुग्दैन ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, उद्योग मन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका जम्मकट्टेलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अन्य दलसँग पनि छलफल गर्ने बताएका छन् । उनले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रदेशसभा छिटो आह्वान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेकपा नेता तथा प्रदेश सांसद पशुपति चौलागाईं यो अविश्वासको मत प्रकरणपछि बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेस निर्णायक देखिएको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘नेकपाका सांसदहरू एकजुट नहुँदा कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।’
बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइनसकेको बताउँछन् । ‘संसदीय दलको बैठक बसेर कोसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्ने निर्णय गर्छौं’, बानियाँले अनलाइनखबरसँग भने ।
साझा विवेकशील पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता रमेश पौडेल भने आफूहरूलाई मतदाताले प्रतिपक्षीमा बस्ने म्यान्डेट दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार असफल भइसकेको छ । तर, सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुने÷नहुने भन्ने विषयमा पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन ।’