सम्पर्क  |  हाम्रो बारेमा  |  मुख्य पृष्ठ  |      |    | 
    • राष्ट्रिय
    • राजनीति
    • समाज
    • चितवन सेरोफेरो
    • अर्थ / बाणिज्य
    • कला/साहित्य
    • खेलकुद
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • विचार / अन्तर्वार्ता

कर्मचारीको सांगठनिक संरचना र दरबन्दी संशोधन


  •    न्युजभित्तो/२६ मंसिर २०७७, शुक्रबार १६:१६ 
  • २६ मंसिर, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले संगठन, संरचना तथा दरबन्दी (ओएनएम) संशोधन गरेको छ । यसअघि बनाइएको ओएनएमले वनतर्फका कर्मचारी फाजिलमा रहने पुगेपछि संशोधन गरिएको हो ।

    संघीय निजामती समायोजन ऐन बमोजिम समायोजन भएर कर्णालीमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको भन्दै वन तर्फका कर्मचारीले उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

    सरकारले बनाएको सांगठनिक संरचना र दरबन्दी अव्यवहारिक रहेको र त्यस्तो दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्न अदालतले गत भदौ १३ गते सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही अनुसार सरकारले केही कार्यालयलाई यथावत राख्ने र फाजिल कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन ओएनएम संशोधन गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले जानकारी दिए ।

    प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक डिभिजन कार्यालय, दुई भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र ५८ वटा सव–डिभिजन कार्यालयलाई यथावत राख्नेगरी मंसिर १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको थियो ।

    बैठकले मन्त्रालयले लिएको प्रस्तावलाई स्वीकृत प्रदान गरेपछि वनतर्फका कार्यालयहरू यथावत रहने भएका हुन् । संशोधनपछि हालको वन तथा वातावरण निर्देशनालयलाई वन निर्देशनालय बनाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

    सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार यसअघि मर्ज गरिएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत र जुम्लालाई यथावत राखिएको छ । ‘जलाधार कार्यालय पहिलेकै यथावत राखेका छौं । कर्णाली र भेरी नदीलाई केन्द्रित गरेर कार्यालय राखिएको हो’ उनले भने ।

    उनकाअनुसार यथावत रहेको अर्को कार्यालय डिभिजन वन कार्यालय भेरी बावियाचौर रहने छ । यसअघि प्रदेश सरकारले १० जिल्लाका ५८ सव वन डिभिजनलाई मर्ज गरेर ३९ वटा कार्यालय बनाएको थियो । संशोधनपछि अब १० जिल्लामा ५८ वटै सव वन डिभिजन कार्यालय रहनेछन् ।

    ‘संशोधन पछि वनतर्फका १ सय २५ जना फाजिल कर्मचारीको पनि व्यवस्थापन भएको छ,’ सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने, ‘यसले कर्णाली करिडोर तथा वन क्षेत्रको संरक्षणमा थप सहज हुनेछ ।’

    डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतका प्रमुख गोविन्द दाहालसहित जुनियर वन प्राविधिक संघ कर्णाली प्रदेश समितिकोतर्फबाट रिट प्रदेश सरकार विरुद्ध रिट दायर गरिएको थियो ।

    प्रदेश सरकारले गत वर्ष भदौमा प्रदेश अन्तर्गतका संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० गरेर २५ सय ५५ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । उक्त ओएनएम अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालय गरी १५९ वटा इकाइ रहने व्यवस्था गरेको थियो ।

    तपाईको प्रतिक्रिया

    ताजा अपडेट

    यही मङ्सिर २५ देखि २७ सम्म भरतपुरमा ‘बिल्ड नेपाल एक्स्पो–२०२६’
    खलामा धान भर्दै स्थानीय सरकार
    भरतपुरमा छ स्थानमा खानेपानीका ‘ओभरहेड ट्याङ्की’ निर्माण गरिँदै
    • प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणः द्विपक्षीय हित र सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित हुन पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूको सुझाव
    • आविष्कार केन्द्रको अवलोकन गर्दै मन्त्री तामाङले भने– आविष्कारको युगमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ
    • दसैँ–तिहारपछि भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको चाप
    • टेन्ट टाँगेर आफ्नै थातथलो फर्किए टिमुरेका बाढीपीडित

    हाम्रो बारेमा

    अध्यक्ष

    तिलक राम रिमाल

    सम्पादक

    सुजाता पोख्रेल  


    फेसबुकमा हामी

    News Vitto - न्यूजभित्तो

    सम्पर्क

      कृति मिडिया प्रा. लि. द्वारा सञ्चालित : न्यूज भित्तो  
       भरतपुर महानगरपालिका – १२, चितवन  

        ९८५५०३३२३६, ९८५५०८२५८५
      info@newsvitto.com, newsvitto@gmail.com
    सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं: १३११/०७५/७६
    © Kriti Media Pvt.Ltd    |  All rights reserved. | Website By : WEBSOFTNEPAL Pvt.Ltd.