‘सरकारको मानवअधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने मनसाय होइन’
/१० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार २०:२९
संघीय संसदको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मानवअधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने मनशाय सरकारको नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
मानवअधिकार आयोगको स्वायत्ततालाई नै कमजोर बनाउने र सरकार मातहतको निकाय जस्तो संरचना मात्रै राख्ने किसिमका प्रावधानसहित सरकारले मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै चौतर्फी विरोध भईरहेका बेला संसदीय समितिका सभापतिले विधेयकका सन्दर्भमा सरकारको बचाउ गरेका हुन् ।
समिति सभापति पोखरेलले शुक्रबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार भेटघाट गरि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरु र संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारकै विधेयक आउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे ।
संविधानले नै मुद्दाको अभियोजन गर्ने अन्तिम अधिकारी महान्यायाधिवक्तालाई तोकेकोले त्यही व्यवस्था विधेयकमा गरिएको भन्दै आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषी किटान गरि कारवाहीको सिफारिस गर्न सक्ने बताए ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरुको जगमा मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याईने स्पष्ट पारे ।
प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याईएको तथा र मानवअधिकार आयोगलाई सरकार मातहतको निकाय बनाउने गरि मानवअधिकार आयोग विधेयक ल्याईएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । (रातोपाटी डटकमबाट)
संघीय संसदको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मानवअधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने मनशाय सरकारको नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
मानवअधिकार आयोगको स्वायत्ततालाई नै कमजोर बनाउने र सरकार मातहतको निकाय जस्तो संरचना मात्रै राख्ने किसिमका प्रावधानसहित सरकारले मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै चौतर्फी विरोध भईरहेका बेला संसदीय समितिका सभापतिले विधेयकका सन्दर्भमा सरकारको बचाउ गरेका हुन् ।
समिति सभापति पोखरेलले शुक्रबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार भेटघाट गरि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरु र संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारकै विधेयक आउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे ।
संविधानले नै मुद्दाको अभियोजन गर्ने अन्तिम अधिकारी महान्यायाधिवक्तालाई तोकेकोले त्यही व्यवस्था विधेयकमा गरिएको भन्दै आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषी किटान गरि कारवाहीको सिफारिस गर्न सक्ने बताए ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरुको जगमा मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याईने स्पष्ट पारे ।
प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याईएको तथा र मानवअधिकार आयोगलाई सरकार मातहतको निकाय बनाउने गरि मानवअधिकार आयोग विधेयक ल्याईएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । (रातोपाटी डटकमबाट)