काठमाण्डौं, २३ मंसिर । सरकारले खुला गरेको जग्गाको कित्ताकाटको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको इजलासले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गरेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयलाई बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी,सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले मंगलबार अन्तिम निर्णय दिएको छ ।
जग्गा कित्ताकाटको निर्णय फुकुवा जग्गाको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भूउपयोग ऐन २०७६ विपरीत रहेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।
काठमाण्डौं, २३ मंसिर । सरकारले खुला गरेको जग्गाको कित्ताकाटको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको इजलासले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गरेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयलाई बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी,सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले मंगलबार अन्तिम निर्णय दिएको छ ।
जग्गा कित्ताकाटको निर्णय फुकुवा जग्गाको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भूउपयोग ऐन २०७६ विपरीत रहेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।