काठमाडौँ । आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ अघि बढेको मुलुकमा पछिल्ला गतिविधिले लगानीको वातावरण बन्दै गएको महसुस गर्न सकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकार तथा उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । उद्योगमैत्री नभएका कतिपय नियम कानून संशोधन भएको, कतिपय संशोधनको क्रममा रहेको र कतिपय नयाँ कानूनसमेत बनेर सरकारले वातावरण तयार पार्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रारम्भिक वातावरण तयार भए पनि कतिपय क्षेत्रमा धेरै गर्न बाँकी रहेकाले यसतर्फ सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । यद्यपि सरकारको खर्च गर्ने क्षमतासँगै राजश्व वृद्धि, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तथा निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भने सरकार कमजोर रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले आर्थिक विकासमा सरकार सुधारको बाटोमा अगाडि बढेको र आशावादी हुने ठाउँ रहेको प्रतिक्रिया दिँदै यसपालि आउने बजेट स्वीकार्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल आर्थिक सङ्घद्वारा आज राजधानीमा आयोजित पूर्वबजेट छलफलका क्रममा उहाँले सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको विकास हुनु जरुरी रहेको औँल्याउँदै विदेशीले पत्याउने खालको नीति नियम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने सरकारी योजना रहेको सुनाउँदै आगामी १५औँ योजनामा समेत ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदानलाई आत्मसात् गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले विगतमा विदेशी लगानीको विरोध हुने अवस्थामा राजनीतिक वृत्तमा लगानी भित्र्याउने विषयमा एकमत देखिनु नै अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सङ्केत भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब विदेशी लगानी भित्र्याउन दुविधा छैन, सरकारले नै आह्वान गरिरहेको छ, पछिल्लो समयमा सरकराको काम सकारात्मक छ ।”
उहाँले विशेष आर्थिक क्षेत्र र लगानीसम्बन्धीको ऐन ल्याएर वातावरण निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै एकद्वार प्रणालीको शुरुआत हुनु नै सकारात्मक सङ्केत हो भन्नुभयो । अझै सरकराले गति बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले सरकारले केही वातावरण तयारी गर्दै अगाडि बढे पनि चुनौती प्रशस्तै रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रका लागि सहज वातावरण बनाइदिनु प¥यो, सरकारले गरेका प्रतिबद्धता बेलैमा कार्यान्वयन गरी विधेयक समयमै कानून बनेर आउनुप¥यो ।”
कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक सङ्घका सदस्य प्रा डा शिवराज अधिकारी र सचिव गोपालप्रसाद तिवारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषिको व्यवसायीकरणतर्फ बजेटले केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँहरुले आएका लगानी प्रतिबद्धतामा ठूलाठूला परियोजना कार्यान्वयनको अवस्था न्यून रहेको र साना कामका प्रतिबद्धता शतप्रतिशत भएको उदाहरण पेश गर्दै यसतर्फ पनि सोच्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
अर्थशास्त्रका जानकार डा रमेश पौडेलले विदेशी लगानी आउँदा पूँजीमात्रै नभई ज्ञानसीपसमेत भित्रिने भएकाले वैदेशिक लगानीको महत्व रहेको भए पनि यसलाई नै विकासको इञ्जिनको रुपमा हेर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विदेशी लगानी नभएका देशले समेत उन्नति गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि डा डिल्लीराज अर्यालले वर्तमान अवस्थामा भएका साधन स्रोतलाई नै परिचालन गरेर कसरी विकास गर्न सकिन्न भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले नेपालमा नीति नभएर मात्रै विकास नभएको भन्ने कुरामा आफू सहमत नभएको प्रसङ्ग जोड्दै निजी क्षेत्रको सहकार्य विकासका लागि अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल आर्थिक सङ्घका अध्यक्ष डा भवानी ढुङ्गानाले बजेट छलफल कार्यक्रम ढिला भएको स्वीकार गर्दै आएका सुझावलाई अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरिने जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ । आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ अघि बढेको मुलुकमा पछिल्ला गतिविधिले लगानीको वातावरण बन्दै गएको महसुस गर्न सकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकार तथा उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । उद्योगमैत्री नभएका कतिपय नियम कानून संशोधन भएको, कतिपय संशोधनको क्रममा रहेको र कतिपय नयाँ कानूनसमेत बनेर सरकारले वातावरण तयार पार्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रारम्भिक वातावरण तयार भए पनि कतिपय क्षेत्रमा धेरै गर्न बाँकी रहेकाले यसतर्फ सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । यद्यपि सरकारको खर्च गर्ने क्षमतासँगै राजश्व वृद्धि, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तथा निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भने सरकार कमजोर रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले आर्थिक विकासमा सरकार सुधारको बाटोमा अगाडि बढेको र आशावादी हुने ठाउँ रहेको प्रतिक्रिया दिँदै यसपालि आउने बजेट स्वीकार्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल आर्थिक सङ्घद्वारा आज राजधानीमा आयोजित पूर्वबजेट छलफलका क्रममा उहाँले सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको विकास हुनु जरुरी रहेको औँल्याउँदै विदेशीले पत्याउने खालको नीति नियम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने सरकारी योजना रहेको सुनाउँदै आगामी १५औँ योजनामा समेत ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदानलाई आत्मसात् गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले विगतमा विदेशी लगानीको विरोध हुने अवस्थामा राजनीतिक वृत्तमा लगानी भित्र्याउने विषयमा एकमत देखिनु नै अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सङ्केत भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब विदेशी लगानी भित्र्याउन दुविधा छैन, सरकारले नै आह्वान गरिरहेको छ, पछिल्लो समयमा सरकराको काम सकारात्मक छ ।”
उहाँले विशेष आर्थिक क्षेत्र र लगानीसम्बन्धीको ऐन ल्याएर वातावरण निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै एकद्वार प्रणालीको शुरुआत हुनु नै सकारात्मक सङ्केत हो भन्नुभयो । अझै सरकराले गति बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले सरकारले केही वातावरण तयारी गर्दै अगाडि बढे पनि चुनौती प्रशस्तै रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रका लागि सहज वातावरण बनाइदिनु प¥यो, सरकारले गरेका प्रतिबद्धता बेलैमा कार्यान्वयन गरी विधेयक समयमै कानून बनेर आउनुप¥यो ।”
कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक सङ्घका सदस्य प्रा डा शिवराज अधिकारी र सचिव गोपालप्रसाद तिवारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषिको व्यवसायीकरणतर्फ बजेटले केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँहरुले आएका लगानी प्रतिबद्धतामा ठूलाठूला परियोजना कार्यान्वयनको अवस्था न्यून रहेको र साना कामका प्रतिबद्धता शतप्रतिशत भएको उदाहरण पेश गर्दै यसतर्फ पनि सोच्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
अर्थशास्त्रका जानकार डा रमेश पौडेलले विदेशी लगानी आउँदा पूँजीमात्रै नभई ज्ञानसीपसमेत भित्रिने भएकाले वैदेशिक लगानीको महत्व रहेको भए पनि यसलाई नै विकासको इञ्जिनको रुपमा हेर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विदेशी लगानी नभएका देशले समेत उन्नति गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि डा डिल्लीराज अर्यालले वर्तमान अवस्थामा भएका साधन स्रोतलाई नै परिचालन गरेर कसरी विकास गर्न सकिन्न भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले नेपालमा नीति नभएर मात्रै विकास नभएको भन्ने कुरामा आफू सहमत नभएको प्रसङ्ग जोड्दै निजी क्षेत्रको सहकार्य विकासका लागि अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल आर्थिक सङ्घका अध्यक्ष डा भवानी ढुङ्गानाले बजेट छलफल कार्यक्रम ढिला भएको स्वीकार गर्दै आएका सुझावलाई अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरिने जानकारी दिनुभयो ।