कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क, भ्याक्सिन ल्याउन समिति
न्युजभित्तो/२५ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०७:४४
काठमाडौं । सरकारले सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । केही समय अघि गरेको निर्णय सच्याउँदै सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले निश्चित वर्गको मात्र परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने र अरुले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय सच्याएको हो । अब सबै सरकारी प्रयोगशालामा कोरोनाको परीक्षण निःशुल्क हुनेछ भने सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिने छ ।
सर्वोच्च अदालतले १५ असोजमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । फैसला पुनरावेदनका लागि सरकारले दिएको निवेदन समेत खारेज भएपछि सरकारलाई निर्णय उच्याउन दबाब परेको थियो । निर्णयमा निजी अस्पतालमा उपचार र परीक्षणबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।
बैठकले कोरोनाको भ्याक्सिन बन्नासाथ नेपालमा ल्याउन पहल गर्न अर्थ, परराष्ट र स्वास्थ्य सचिव रहेको कमिटी समेत बनाउने निर्णय गरेको जनाईएको छ ।
यसैबीच सरकारले कोरोना भाईरस (कोभिड १९) विरुद्धको खोप समयमै नेपाल ल्याउन समिति निर्माण गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले समिति निर्माण गरेको हो ।
भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिले कहाँ–कहाँ भ्याक्सिन बनिरहेको छ, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्नेबारेमा अध्ययन तथा तयारी गर्नेछ । जसबाट बेलैमा आपूर्ति गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै बैठकले आगामी चैत मसान्तसम्म मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तलबको आधा रकम सोझै कोषमा जम्मा हुनेछ । अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका विषयमा आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्दै जाने बताईएको छ। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब उक्त कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् । सांसदहरूले एकपटक १५ दिनको भत्ता र दसैंबापतको भत्ता कोषमा जम्मा गरेका छन् । कोषमा जम्मा भएको रकम स्थानीय तह, प्रदेश सरकारहरूलाई मागअनुसार निकासा दिने गरिएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । केही समय अघि गरेको निर्णय सच्याउँदै सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले निश्चित वर्गको मात्र परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने र अरुले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय सच्याएको हो । अब सबै सरकारी प्रयोगशालामा कोरोनाको परीक्षण निःशुल्क हुनेछ भने सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिने छ ।
सर्वोच्च अदालतले १५ असोजमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । फैसला पुनरावेदनका लागि सरकारले दिएको निवेदन समेत खारेज भएपछि सरकारलाई निर्णय उच्याउन दबाब परेको थियो । निर्णयमा निजी अस्पतालमा उपचार र परीक्षणबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।
बैठकले कोरोनाको भ्याक्सिन बन्नासाथ नेपालमा ल्याउन पहल गर्न अर्थ, परराष्ट र स्वास्थ्य सचिव रहेको कमिटी समेत बनाउने निर्णय गरेको जनाईएको छ ।
यसैबीच सरकारले कोरोना भाईरस (कोभिड १९) विरुद्धको खोप समयमै नेपाल ल्याउन समिति निर्माण गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले समिति निर्माण गरेको हो ।
भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिले कहाँ–कहाँ भ्याक्सिन बनिरहेको छ, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्नेबारेमा अध्ययन तथा तयारी गर्नेछ । जसबाट बेलैमा आपूर्ति गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै बैठकले आगामी चैत मसान्तसम्म मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तलबको आधा रकम सोझै कोषमा जम्मा हुनेछ । अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका विषयमा आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्दै जाने बताईएको छ। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब उक्त कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् । सांसदहरूले एकपटक १५ दिनको भत्ता र दसैंबापतको भत्ता कोषमा जम्मा गरेका छन् । कोषमा जम्मा भएको रकम स्थानीय तह, प्रदेश सरकारहरूलाई मागअनुसार निकासा दिने गरिएको छ ।