राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति रावलद्वारा प्रतिवेदन पेश, यस्ता छन् सुझाव

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । । समितिले सातवटै प्रदेशमा सम्पन्न गरेको तहगत राज्य संरचनाको विकास समन्वय विषयक अन्तक्र्रियाबाट आएका सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो समितिका सदस्यमा इन्दु कडरिया, कोमल ओली, खिमलाल भट्टराई, खेमराज नेपाली, जीवन बुढा, दीपा गुरुङ, बद्रीप्रसाद पाण्डे, रमेशप्रसाद यादव, राजकुमार कुँवर, रामचन्द्र राई, रामप्रित पासवान र सुरेन्द्र पाण्डे रहनुभएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहगतका सरकारका क्षेत्राधिकार, सीमा, दायित्व एवं जिम्मेवारी सम्बन्धमा प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कानून, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्राप्त अनुदान, आन्तरिक स्रोत परिचालन, आयोजना तर्जुमा कार्यान्वयनमा सरकारी भूमिकाका विषयमा प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सङ्घको भूमिकाले समयमै नीति, कानून तथा मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने, साझा अधिकार विषयलगायत शासन सञ्चालनका विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी स्थानीय तह र सङ्घका बीचका समन्वयकारी भूमिका प्रदेशले खेल्नुपर्ने, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा र सिफारिस गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनले दिएको छ । प्रतिवेदनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा कानूनी, नीतिगत, आयोजना छनोट, स्रोत पहिचान र परिचालन निरन्तर समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत

बैठकले “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन)” विधेयक २०७५ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट न्याय, कानून तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा वृखेशचन्द्र लाल, रामनारायण विडारी, बद्रीप्रसाद पाण्डे, अनिता देवकोटा, जीतेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्त, प्रमिला कुमारी, डा विमला राई पौडेल, जीवन बुढाले भाग लिनुभएको थियो ।

छलफलमा उठेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले संविधानलाई मूल आधार बनाई विधेयक आएको स्पष्ट पार्दै संविधानसित बाँझिने गरी विधेयक आएको छैन भन्नुभयो । उहाँले संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई विधेयकले कहीँ कतै खुम्च्याउने काम नगरेको बताउनुभयो ।