सम्पर्क  |  हाम्रो बारेमा  |  मुख्य पृष्ठ  |      |    | 
    • राष्ट्रिय
    • राजनीति
    • समाज
    • चितवन सेरोफेरो
    • अर्थ / बाणिज्य
    • कला/साहित्य
    • खेलकुद
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • विचार / अन्तर्वार्ता

राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति रावलद्वारा प्रतिवेदन पेश, यस्ता छन् सुझाव


  •    /५ जेष्ठ २०७६, आईतवार २१:२८ 
  • काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । । समितिले सातवटै प्रदेशमा सम्पन्न गरेको तहगत राज्य संरचनाको विकास समन्वय विषयक अन्तक्र्रियाबाट आएका सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    सो समितिका सदस्यमा इन्दु कडरिया, कोमल ओली, खिमलाल भट्टराई, खेमराज नेपाली, जीवन बुढा, दीपा गुरुङ, बद्रीप्रसाद पाण्डे, रमेशप्रसाद यादव, राजकुमार कुँवर, रामचन्द्र राई, रामप्रित पासवान र सुरेन्द्र पाण्डे रहनुभएको छ ।

    सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहगतका सरकारका क्षेत्राधिकार, सीमा, दायित्व एवं जिम्मेवारी सम्बन्धमा प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कानून, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्राप्त अनुदान, आन्तरिक स्रोत परिचालन, आयोजना तर्जुमा कार्यान्वयनमा सरकारी भूमिकाका विषयमा प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

    सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सङ्घको भूमिकाले समयमै नीति, कानून तथा मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने, साझा अधिकार विषयलगायत शासन सञ्चालनका विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

    यसैगरी स्थानीय तह र सङ्घका बीचका समन्वयकारी भूमिका प्रदेशले खेल्नुपर्ने, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा र सिफारिस गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनले दिएको छ । प्रतिवेदनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा कानूनी, नीतिगत, आयोजना छनोट, स्रोत पहिचान र परिचालन निरन्तर समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

    विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत

    बैठकले “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन)” विधेयक २०७५ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट न्याय, कानून तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

    विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा वृखेशचन्द्र लाल, रामनारायण विडारी, बद्रीप्रसाद पाण्डे, अनिता देवकोटा, जीतेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्त, प्रमिला कुमारी, डा विमला राई पौडेल, जीवन बुढाले भाग लिनुभएको थियो ।

    छलफलमा उठेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले संविधानलाई मूल आधार बनाई विधेयक आएको स्पष्ट पार्दै संविधानसित बाँझिने गरी विधेयक आएको छैन भन्नुभयो । उहाँले संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई विधेयकले कहीँ कतै खुम्च्याउने काम नगरेको बताउनुभयो ।

    तपाईको प्रतिक्रिया

    ताजा अपडेट

    चितवनमा दसैँ–तिहार अवधिमा सडक दुर्घटनामा कमी, राजस्व बढ्यो
    गोपका पूर्वप्रधानसम्पादक रिजाललाई मदनदास श्रेष्ठ उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान
    सवारी साधानको उच्च चाप भएपछि घोप्टेभिरमा दुईतर्फी यातायात सञ्चालन गर्न कठिन
    • भाइटीकाले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबीचको प्रेम र आत्मीयतालाई अझ प्रगाढ बनाउँछः प्रधानमन्त्री शाह
    • मकै र भटमासको मूल्य बृद्धि: पशुपन्छीजन्यको उत्पादन लागत बढ्यो
    • चितवनका भिष्म अधिकारी निर्माण व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित
    • डिडिसीको बिक्री कक्ष भरतपुरमा

    हाम्रो बारेमा

    अध्यक्ष

    तिलक राम रिमाल

    सम्पादक

    सुजाता पोख्रेल  


    फेसबुकमा हामी

    News Vitto - न्यूजभित्तो

    सम्पर्क

      कृति मिडिया प्रा. लि. द्वारा सञ्चालित : न्यूज भित्तो  
       भरतपुर महानगरपालिका – १२, चितवन  

        ९८५५०३३२३६, ९८५५०८२५८५
      info@newsvitto.com, newsvitto@gmail.com
    सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं: १३११/०७५/७६
    © Kriti Media Pvt.Ltd    |  All rights reserved. | Website By : WEBSOFTNEPAL Pvt.Ltd.