घट्यो बजेटको आकार, १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक (बजेटको पूर्ण पाठ सहित)

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बजेटमा चालू खर्च ९ खर्ब ४८ अर्ब र पुँजीगत खर्चको ३ खर्ब ५२ अर्ब बजेट रहेको छ । बजेटमा वित्तीय व्यवस्थानको लागि १ खर्ब ७२ अर्ब विनियोजन भएको छ ।सो बजेट पूर्तिका लागि राजस्वबाट ८ अर्ब ८९ करोड ६२ लाख, वैदेशिक सहयोगबाट वाट २ खर्व ९९ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्व २५ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड

राससका अनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गरिने बताउनुभयो । त्यसका लागि रु ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजारलाई रोजगारी दिन रु पाँच अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कोरोनाका कारण देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदार स्वदेश फर्किएपछि सिर्जना भएको रोजगारीका अवसर नेपालीले नै पाउने गरी सीप विकास तालीम र प्रविधिको पहुँच पु¥याउने प्रबन्ध मिलाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनःउत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको सीप रुपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, पलम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई व्युटीसियन, कपाल कटाइलगायका सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण सङ्घ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिनेछ । यसबाट कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिकको रोजगारीमा परेको असरलाई मनन् गरी देशभित्र काम र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रम सम्बन्धका माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै सबै नेपालीलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊ’को भावनाअनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य र सर्वव्यापी

सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः जीवनचक्रमा आधारित अनिवार्य र सर्वव्यापी बनाउने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले हालसम्म दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्ष बाँकी स्थानीय तह र वडामा केन्द्र विस्तार गरिनेछ ।

सरकारले शुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिक बीमा कार्यक्रमबाट तीन लाख व्यक्ति लाभान्वित भइसकेका छन् । आगामी वर्ष थप तीन लाखलाई सो सेवा उपलब्ध गराइनेछ । चालू आवमा तीन लाखले विपन्न स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेकामा आगामी वर्ष थप चार लाख परिवारले सो सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गरिने

सरकारले सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको मौजुदा व्यवस्थामा नसमेटिएका राष्ट्र सेवकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन अवकाश कोष सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा कानूनमा संशोधन गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

कर्मचारीलाई प्रोत्साहन रकम

सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कर्मचारीको प्रोत्साहन रकममा वृद्धि गरिएको जानकारी दिए पनि रकममा भएको बढोत्तरीबारे स्पष्ट गर्नुभएन ।

उहाँले सरकारी कर्मचारीका सन्तानलाई शिक्षा र आवासका निम्ति सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने बताउँदै कर्मचारीलाई रु एक लाखको कोभिड बीमाको प्रावधान बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पन्न असामान्य अवस्थामा सार्वजनिक भएको आगामी आवको बजेटमा परिस्थितिजन्य प्राथमिकता र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमलाई रकम विनियोजन गरिएको छ भने पर्याप्त स्रोत जुट्ने स्थिति नरहेकाले तलबभत्तालगायत सुविधा वृद्धिको व्यवस्था यो वर्ष हुन नसकेको हो ।

रोजगार सूचना केन्द्र अब श्रम सूचना बैंक

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रलाई अब श्रम सूचना बैंकका रुपमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिनुभएको हो ।

श्रम सूचना बैंकमा निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यकपर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिश भएका श्रमिकलाई रोजगारीसहितको तालिम प्रदान गर्नेगरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम् दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनासम्मको तालीम अवधिको न्यूनतम् पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानका रुपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउन रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसबाट करिब ५० हजार व्यक्ति सीपयुक्त रोजगार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

७५ हजारलाई सीपमूलक तालीम

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक संस्थाको सु्दृढीकरण गरी आगामी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि रु चार अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले कम्तीमा पाँच जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा अग्रपङ्तिमा जुटेका कर्मचारीलाई बाहेक अन्यलाई आगामी आवदेखि कुनैपनि किसिमको भत्ता उपलब्ध गराइने छैन ।

पिडिएफ फाईलमा हेर्नुहोस् अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको पूर्ण पाठ । 

Budget 2077