नेपाली भूमिमा साम्राज्यवादी भारतको बलमिचाइँ

तेजबहादुर कार्की

१. नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले सडक सञ्जाल खोलेको छ । ८ मे २०२० तारिखका दिन भारतका केन्द्रिय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक बाटो भिडियो सन्देश मार्फत उद्घाटन गरेका छन् । विवादित भूमि भनेर स्वयम् भारतले समेत स्वीकार गरेको ठाउँमा उसले बलमिचाइँ गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि यस्तो गर्नु अवैधानिक मानिन्छ ।

२. गत २ नोभेम्बर २०१९ (१६ कार्तिक २०७६) मा गणतन्त्र भारतले महाकाली नदिको पश्चिमतिर पर्ने कालापानी, लिपुलेक लगायत भू–भाग समेटेर आफ्नो सार्वभौमसत्तामा पर्ने गरी राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो । सन्धि, लिखत, निर्वाचन, जनगणना, तिरो, पुराना नक्सा आदिको प्रमाण र साक्ष्यको आधारमा यो क्षेत्र निःसन्देह नेपालकै हो ।

३. सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको काली नदी सीमा नदी हो । कालीनदी पश्चिमतर्फको भू–भाग नेपाल हो तर भारतले बारम्बार यो तथ्य उल्लङ्घन गरेको छ ।

४. नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७६ मङिसर ४ गते कुटनीतिक नोट मार्फत कालापानी, नावी, गुञ्जी लगायत भू–भाग नेपालको सार्वभौमसत्ता अन्तर्गत रहेको र यसको लागि नेपाल वार्ता गर्न तयार रहेको जनाएको थियो । तर भारत उल्टो नेपालको सीमा मिच्न उद्दत देखिन्छ ।

भारतको बलमिचाइँ वास्तवमै एक प्रजातान्त्रिक मुलुकले आफ्ना छिमेकीलाई गर्न नसुहाउने खालको छ । भारतको विस्तारवादी अनुहार यस घटनाले छर्लङ्ग पारेको छ ।

सीमा अतिक्रमण
माथिका बुँदा यस पंक्तिकार नेपाली नागरिक भएको कारणले मात्र आएको होइन । त्यसकालागि निम्न तथ्यहरू प्रमाणको रुपमा पेश छ ।

नेपालको भू–भाग ७१ ठाउँमा भारतले मिचेको विज्ञहरू बताउँछन् । ती मध्ये सुस्ता, इलामको सकन्दपुर र कालापानी, लिपुलेकमा भएका सीमा अतिक्रमण गम्भीर छन् । कुटि, याङ्दी, गुन्जी र कालापानी काली नदीबाट पश्चिममा पर्छ । सुगौली सन्धिअनुसार यो नेपाली भूमि हो । सीमाविज्ञहरू कालापानी क्षेत्रमा ६२ वर्ग कि. मि. र लिपुलेक इलाकामा ३३५ वर्ग कि. मि. गरी करिव ३९७ वर्ग कि. मि. नेपाली भूमि मिचिएको बताउँछन् ।

वि.सं. २०२६ सालमा १४ वटा भारतीय सैनिक पोष्ट हटाउँदा कालापानीमा रहेको किन हटाइएन हालसम्म पनि चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन सकेको छैन । नेपालमा विवाद र आन्तरिक बिग्रहको मौका समेत भारतीय शासकहरूले छोप्ने गर्दछन् । सीमा अतिक्रमणका प्रमाणहरू निम्नानुसार छन् :

१. सन्धि सम्झौता
नेपाल र ईष्ट इण्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिले नै नेपाल र भारतको पश्चिम सीमा निर्धारण गरेको छ । यो सन्धिको धारा ५ ले “नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज मौसूफ स्वयम्का लागि, मौसूफका उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूका लागि काली पश्चिममा पर्ने देशहरूसित सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सन्छ” लेखेको छ (भण्डारी, २०७३ : २३६, अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा लिपुलेक) । यसरी यो सन्धि अनुसार महाकाली नदि पनि नेपालको सार्वभौम भित्र पर्छ ।

सुगौली सन्धिपछि ८ डिसेम्बर १८१६ मा पूरक सम्झौताले राप्ती र गण्डकीपूर्वका तराई पुनः नेपालले फिर्ता पायो । सिपाही बिद्रोह दबाए बापत सन् १८६० मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर भू–भाग नेपालले फिर्ता पायो (श्रेष्ठ, २०७५ः १५९ सिमानाको ज्ञान) ।

२. पुराना नक्साका आधार
वैज्ञानिक नाप र स्केल अनुसार तयार पारिएका नक्सा सिमानाका प्रमाण हुन् । पुराना नक्साहरू अध्ययन गर्दा लिम्पियाधुराबाट उद्गमित नदि महाकाली नदि नै पश्चिम सीमा हो ।
क) सन् १८१६ मा ब्रिटिश सम्राटका हाइड्रोग्राफरले तयार गरेको नक्सामा कालीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा रहेको देखाएको छ । यो नक्सा लण्डनमा प्रकाशित भएको थियो (भण्डारी, २०७३: ३५) ।
ख) सन् १८१९मा प्रकाशित नक्सामा Printed at the survey of India office लेखेको छ । सो नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदि काली नदि देखाएको छ (भण्डारी, २०७३: ३६) ।
ग) सन् १८२६ को क्याप्टेन जे. डि. हर्बटले तयार गरेको नक्साले पनि लिम्पियाधुरा काली नदिको उद्गम देखाएको छ (भण्डारी, २०७३: ३५) ।
घ) यसैगरी सन् १८२७, सन् १८३०, सन् १८३४, सन् १८३५, सन् १८३७, सन् १८४१, सन् १८४६ मा प्रकाशित नक्साहरूले लिम्पियाधुरालाई महाकालीको उद्गम देखाएको छ (भण्डारी, २०७३ : ३६–४२) ।
ङ) सन् १९६७ मा रुसी भाषामा प्रकाशित नक्साले लिम्पियाधुरालाई सुरुवात विन्दु मानेको छ (श्रेष्ठ, २०६१ नेपालको सिमाना) ।
च) गणतन्त्र चीनद्वारा सन् १९०३, सन् १९२१ प्रकाशित नक्सामा नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा लिम्पियाधुरा अंकित गरेको छ ।
छ) सन् १९३४ मा चीनको राष्ट्रिय पुस्तकालयमा जापानी भाषामा मुद्रित मातोहारुले तयार गरेको Japan control regulate pvt. Ltd. Tokyo मा प्रकाशित नक्साले लिम्पियाधुरा नै महाकालीको उद्गम देखाएको छ (भण्डारी, २०७३ : ४९) ।
ज) यसैगरी सन् १९१० मिति उल्लेख Indian Empire at Cylon नामक नक्सामा काली नदि लिम्पियाधुराबाट उद्भव भएको लेखेको छ ।

नक्सामा फेरबदल
सुगौली सन्धि अघि र त्यसपछि सन् १९५६ सम्मका नक्सामा महाकाली लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको देखाइएको छ तर तत्पश्चात लिम्पियाधुराबाट निस्कने महाकालीको नाम कुटी यंक्ति राखेर लिपु भञ्ज्याङ पश्चिम गरिफू (एर्खां) मा उद्गम भएको खा यंक्ति (लिपु खोला) लाई काली भनेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको देखिन्छ । यसरी भारतले नक्सा हेरफेर गरेर सीमा अतिक्रमण सुरुवात गर्यो । सन् १८६५ को नक्सामा खा यंक्ति (लिपु खोला) लाई काली नदि लेखेको छ (भण्डारी, २०७३ : ४३) । यो क्रमको निरन्तरता त्यसपछि प्रकाशित भएका नक्साहरूमा देखिन्छ । सन् १८७१, सन् १८७९, सन् १८८१, सन् १९२४, सन् १९३०–३१ मा प्रकाशित नक्सामा तथाकथित खा यंक्ति (लिपु खोला) लाई काली नदि नाम दिइ अतिक्रमणलाई नित्यता प्रदान गर्न खोजिएको छ । जुन राष्ट्रिय अखण्डतामा हस्तक्षेप, दुराशयपूर्ण, आपत्तिजनक छ ।

३) जलविज्ञानको आधार
वरिष्ठ हाइड्रोलोजिष्ट जगतकुमार भुसालले कात्तिक १८, २०५३ मा कान्तिपुर दैनिकमा एक लेख प्रकाशित गरी जलविज्ञानको विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार महाकाली नदिको मुहान लिम्पियाधुरा भएको प्रस्ट पारेका छन् । सबैभन्दा लामो नदि, बढी जलाधार क्षेत्र ओगटेको, औसत पानीको बहावको मात्रा बढी र नदिको क्रमाङ्क बढी हुने नदि नै मूल नदि हो । यी सबै तथ्यहरूको आधारमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदि नै काली नदि हो र लिम्पियाधुराको मुहान नै काली नदिको उद्गम हो ।

४) राजपत्र
सन् १९११ मा जारी अल्मोडा गजेटमा काली नदिको मुख्य स्रोत लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली भूभागमा पर्ने जनाएको छ । यसको शीर्षक ALMORA A Gazetteer Volume XXXV  District gazetteers of United provience of AGRA and OUDH छ । यसमा लेखेको छ The Kali on the east has its true source in the Kuthi–Yankti. Which after infall of the Kalapani river takes the name of Kali. (अन्नपूर्ण पोष्ट २०७६ मंसिर १२) ।

५) प्रशासक र आवासीय प्रतिनिधिलाई निर्देशन
इष्ट इण्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले सन् १८१७ फेब्रुअरी ४ का दिन काठमाडौँमा रहेका आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई पत्रमा “काली नदिको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना चौतारिया बम शाहको दाबी अनुसार नेपालको ठहरिन्छ, तसर्थ त्यो ठाउँ नेपाल सरकारका अधिकारीलाई बुझाउनु” निर्देशन छ । यसैगरी ब्यास प्रगन्ना र त्यहाँका ब्यासी सौका मुखियाहरूले ब्रिटिश शासनअन्तर्गत रहन पाउँ भनी निवेदन दिएका रहेछन् , त्यसको जवाफमा कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले सन् १८१७ मार्च २२ का दिन कुमाउँका कार्यवाहक कमिश्नर जी. डब्लु ट्रेललाई पत्र पठाएर “काली पूर्वको ब्यास प्रगन्नासहितको भूभाग सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको भएकाले ती गाँउहरू नेपाललाई सुम्पन भनेका छन् ।’’ यो पत्र कम्पनी सरकारको आधिकारिक धारणा हो । यसरी कालीपूर्वका सम्पूर्ण प्रगन्ना र गाउँको सार्वभौमसत्ता विवादरहित छ (भण्डारी, २०७३ः १९१–२०७) ।

योगी नरहरिनाथको सन्धिपत्र संग्रहमा सन् १८१७ को “१२ ब्यास र १४ चौदास टिंकर, छाङ्ग्रु, दुई गाउँलाई सूचना” भन्ने शीर्षकको सूचनाले पनि यो क्षेत्र नेपालकै रहेको प्रष्ट हुन्छ । वि.सं. १९९७ मंसिर २७ गतेसम्मको त्यसक्षेत्रको तिरो रसिद बैतडी मालमा बुझाइन्थ्यो । यसरी टिंकर, छाङ्ग्रु,, बुदी, गुन्जी, गर्ब्याङ, नब्याल गाउँहरू कालीनदीवारी पर्दछन् । सन् १७९२ को सन्धिअनुसार १२ ब्यास क्षेत्र नेपालमा पर्दथ्यो तर सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार कालीवारीका ६ गाउँ मात्र नेपालमा पर्छन् ।

६) जनगणना
अग्रज पत्रकार भैरव रिसालको नेतृत्वमा वि.सं. २०१८ सालमा त्यस क्षेत्रमा जनगणना भएको थियो । उनको अन्तर्वार्ता पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहन्छ । ब्यास क्षेत्रका गुञ्जी, नावी, कुटी, तिङ्कर, छाङ्ग्रु जस्ता गाउँहरूमा जनगणना भएको थियो ।

७) मालपोत तथा कर
मालपोत कार्यालय बैतडीमा छाङ्ग्रु, तिङ्कर, गुञ्जीका निवासीहरूले वि.सं. १९६२ असार १८ तथा १९९३ चैत्र २० सम्म तिरेका दुर्लभ मोठ भेटिएको छ (भण्डारी, २०७३ः २२४) ।

८) लालमोहर–इस्तिहार र सनद
राणाकालमा जारी लालमोहर–इस्तिहार–सनदहरू गुञ्जी, नावी, तिङ्कर र छाङ्ग्रुबासीहरूसँग पुराना कागज खोतल्दा पाइन्छ (भण्डारी, २०७३, २२५–२२७) ।

९) स्थानीय जनप्रतिनिधि
सीमा क्षेत्रमा आफ्नो सीमा चौकी, भञ्सार लगायत कार्यालयहरू बेलैमा स्थापना नगर्दा पराईले सीमा मिच्ने अवसर पाएको दावा गर्छन् जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाका सभापति करवीर कार्की । व्यास इलाकाका धेरै गाउँ अहिले भारतले मिचेको छ भनी उनी स्वीकार गर्छन् ।

माथिका साक्ष्य र प्रमाणहरूले लिम्पियाधुरा र यसको पश्चिमतर्फको ठूलो भूभाग नेपालको हो । त्यसैले करिब ३९७ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल भारतले कब्जा गरेको देखिन्छ । विगतदेखि वर्तमान नेपालका शासक र कर्मचारीवर्गले धेरै कमीकमजोरी गरेका देखिन्छ । अहिले उद्घाटन भएको सडक १२ वर्षदेखि निर्माण शुरु भएको तथा गत हिउँददेखि जोडतोडका साथ बन्न लागेको भनि समाचारहरूमा आइरहेको छ, तर सरकार बेलैमा सम्वेदनशील बनेन । पहल गरेन ।

शासकहरू सत्ता टिकाउन दिल्ली दरबारको आशिर्वाद थाप्न पटक पटक दिल्ली धाएको सुनिन्छ । भ्रष्टाचार, बेथिति, अराजकता, नातावाद, हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण, राजनीतिक अस्थिरता आदिको कारण साम्राज्यवादी माखेसाङ्लोमा देश जाकिन लागेको छ । अतः यी सबै विकृती हटाएर देश एकजुट भई भारतको कब्जाका रहेको भूभाग फिर्ता लिन पहल गर्नु सरकार, नागरिक समाज र जनताको कर्तब्य हो । जबसम्म देशभक्त सरकार रहँदैन र सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न पहल गर्दैन, तबसम्म देशको सार्वभौमसत्ता पटक पटक पराजित भईरहन्छ ।
इति ।।

(लेखक यस.पि.एम. कलेज, गैंडाकोटका उपप्राध्यापक तथा दिव्यज्योति बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ । मष्टो संस्कृतिका लेखक उहाँ अनेसास २०१९ पुरस्कार बिजेता हुनुहुन्छ ।)