भरतपुर कोरोना अस्पतालमा शौचालय बनाएको खर्च २५ लाख : गुपचुपमै अनुमोदन
न्युजभित्तो/१७ बैशाख २०७७, बुधबार २१:०५
राधेश्याम खतिवडा
चितवन । कोरोनाको संकटमा उपचार व्यवस्थापनका लागि सहज बनाउन भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माण गरेको भरतपुर कोरोना विशेष (अस्थाई) अस्पतालमा आर्थिक अपारदर्शिता देखिएको छ ।
७२ घण्टामा निर्माण गरिएको भन्दै प्रचार गरिएपछि देशका अन्य स्थानमा समेत यस्ता अस्थायी अस्पताल बन्न सुरु भएको थियो ।
देशभरका लागि नमुना मानिएको अस्पताल नै अहिले आर्थिक व्यवस्थापनमा अपारदर्शी देखिएको गुनासो बढेको छ । अस्पतालमा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको आशंका कार्यदलमा रहेकाहरुले नै गर्दै आएका छन् ।
कार्यदलका सदस्यहरुलाई जानकारी नै नगराइ अनुमोदन गरिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
यो अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि महानगरपालिकाको विपद् कोषबाट छ लाख ५० हजार रुपैयाँ पेस्की दिएको थियो । त्यसपछि वाग्मती प्रदेश सरकारले भरतपुर महानगरपालिकालाई अस्पताल सञ्चालन गर्न चैत २० गते एक करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।
अडिट गर्ने, गराउने आर्थिक नियम ऐनअनुसार सामान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा अस्पतालका लेखापाल फडिन्द्र खनाल र अस्पतालका सदस्य सचिव डा. भोजराज अधिकारीलाई दिइएको थियो ।
कोरोना अस्पताल सञ्चालन कार्यदलको बैठकमा भने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले एक करोड २७ लाख खर्च भएको विवरण दिएको भए पनि अस्पतालमा वैशाख १४ गतेसम्म ७४ लाख ४४ हजार ९९ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजानिक भएको देखिन्छ ।
अस्पतालले दिएको विवरणअनुसार वैशाख १४ गतेसम्म ७४ लाख ४४ हजार ९९ रकम भुक्तानी भएको देखिएको छ ।
क्वरेण्टीन खर्च ६ लाख ५७ हजार ५ सय, ट्वाइलेट बाथरुम पार्टेसन गर्दाको २५ लाख ४४ हजार ५ सय ४८, एयर कण्डिसनको ६ लाख २५ हजार, कर्मचारी पारिश्रमिक वापत १३ लाख ७७ हजार ५ सय ८० रकम गरी जम्मा ५२ लाख ४६ हजार २८ रकम भुक्तान गर्न बाँकी छ ।
अस्पतालले पीपीई र एन ९५ मास्कमा मात्रै भ्याटसहित करिब ३४ लाख खर्च गरेको देखाइएको छ ।
अहिलेसम्म कार्यालय सञ्चालनमा ११ लाख ८६ हजार, औषधी खरिद र मेसिनरी औजारमा सबैभन्दा धेरै ५२ लाख २८ हजार २ सय १० खर्च भएको छ ।
जसको लागि४५ लाख खर्चको सिलिङ तोकिएको थियो । १८ लाखको हिसाब अस्पतालले देखाउन सकेको छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको खरिदसम्बन्धी व्यवस्थामा पाँच लाखसम्मको खर्चमा तीनवटा सप्लायर्ससँग दरभाउ पत्र मागेर सबभन्दा कम गर्नेसँग खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसभन्दामाथि टेन्डरमा जानुपर्ने नियम छ ।
मिति र तथ्यांक केलाउँदा ७ चैतमा खुलेको अस्पतालमा १५ गते अधिकांश सामान ल्याएको देखिन्छ । सामान खरिद गर्दा प्रकृया पूरा गर्न नसकेको देखिएको छ ।
कार्यदलका सदस्य सचिव डा. अधिकारीले विज्ञप्ति निकालेर सोमबारको बैठकले आयव्यय विवरण अनुमोदन गरेको बताए पनि कार्यदलका सदस्यहरुले आफुहरुलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । उज्यालो अनलाइनबाट
राधेश्याम खतिवडा
चितवन । कोरोनाको संकटमा उपचार व्यवस्थापनका लागि सहज बनाउन भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माण गरेको भरतपुर कोरोना विशेष (अस्थाई) अस्पतालमा आर्थिक अपारदर्शिता देखिएको छ ।
७२ घण्टामा निर्माण गरिएको भन्दै प्रचार गरिएपछि देशका अन्य स्थानमा समेत यस्ता अस्थायी अस्पताल बन्न सुरु भएको थियो ।
देशभरका लागि नमुना मानिएको अस्पताल नै अहिले आर्थिक व्यवस्थापनमा अपारदर्शी देखिएको गुनासो बढेको छ । अस्पतालमा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको आशंका कार्यदलमा रहेकाहरुले नै गर्दै आएका छन् ।
कार्यदलका सदस्यहरुलाई जानकारी नै नगराइ अनुमोदन गरिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
यो अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि महानगरपालिकाको विपद् कोषबाट छ लाख ५० हजार रुपैयाँ पेस्की दिएको थियो । त्यसपछि वाग्मती प्रदेश सरकारले भरतपुर महानगरपालिकालाई अस्पताल सञ्चालन गर्न चैत २० गते एक करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।
अडिट गर्ने, गराउने आर्थिक नियम ऐनअनुसार सामान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा अस्पतालका लेखापाल फडिन्द्र खनाल र अस्पतालका सदस्य सचिव डा. भोजराज अधिकारीलाई दिइएको थियो ।
कोरोना अस्पताल सञ्चालन कार्यदलको बैठकमा भने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले एक करोड २७ लाख खर्च भएको विवरण दिएको भए पनि अस्पतालमा वैशाख १४ गतेसम्म ७४ लाख ४४ हजार ९९ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजानिक भएको देखिन्छ ।
अस्पतालले दिएको विवरणअनुसार वैशाख १४ गतेसम्म ७४ लाख ४४ हजार ९९ रकम भुक्तानी भएको देखिएको छ ।
क्वरेण्टीन खर्च ६ लाख ५७ हजार ५ सय, ट्वाइलेट बाथरुम पार्टेसन गर्दाको २५ लाख ४४ हजार ५ सय ४८, एयर कण्डिसनको ६ लाख २५ हजार, कर्मचारी पारिश्रमिक वापत १३ लाख ७७ हजार ५ सय ८० रकम गरी जम्मा ५२ लाख ४६ हजार २८ रकम भुक्तान गर्न बाँकी छ ।
अस्पतालले पीपीई र एन ९५ मास्कमा मात्रै भ्याटसहित करिब ३४ लाख खर्च गरेको देखाइएको छ ।
अहिलेसम्म कार्यालय सञ्चालनमा ११ लाख ८६ हजार, औषधी खरिद र मेसिनरी औजारमा सबैभन्दा धेरै ५२ लाख २८ हजार २ सय १० खर्च भएको छ ।
जसको लागि४५ लाख खर्चको सिलिङ तोकिएको थियो । १८ लाखको हिसाब अस्पतालले देखाउन सकेको छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको खरिदसम्बन्धी व्यवस्थामा पाँच लाखसम्मको खर्चमा तीनवटा सप्लायर्ससँग दरभाउ पत्र मागेर सबभन्दा कम गर्नेसँग खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसभन्दामाथि टेन्डरमा जानुपर्ने नियम छ ।
मिति र तथ्यांक केलाउँदा ७ चैतमा खुलेको अस्पतालमा १५ गते अधिकांश सामान ल्याएको देखिन्छ । सामान खरिद गर्दा प्रकृया पूरा गर्न नसकेको देखिएको छ ।
कार्यदलका सदस्य सचिव डा. अधिकारीले विज्ञप्ति निकालेर सोमबारको बैठकले आयव्यय विवरण अनुमोदन गरेको बताए पनि कार्यदलका सदस्यहरुले आफुहरुलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । उज्यालो अनलाइनबाट