लकडाउन ठाउँअनुसार खुकुलो वा कडा बनाउन राष्ट्रिय सरोकार समितिले दियो सरकारलाई सुझाव
न्युजभित्तो/१२ बैशाख २०७७, शुक्रबार २०:०१
काठमाण्डौं । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले कोरोनाको जोखिम हेरेर लकडाउन ठाउँअनुसार खुकुलो वा कडा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिको शुक्रबार काठमाण्डौंमा बसेको बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै घोषित लकडाउनलाई स्थान विशेषअनुसार रेड, एल्लो, ग्रीन जोनमा विभाजन गरी कडा वा खुकुलो बनाउन सुझाव दिएको हो ।
कोरोना संक्रमण बढिरहेको सन्दर्भमा लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा देशको भूगोल र संक्रमणको अवस्था हेरी रेड, एल्लो, ग्रीन जोनमा वर्गीकरण गरी स्वास्थ्य सुरक्षालाई विचार गरी ग्रीन जोनमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनेतर्फ सरकारलाई सोच्न सुझाव दिने निर्णय भएको समितिका सभापति दिलकुमारी रावल पार्वतीले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौंलगायत ठूला शहरबाट घर जाने नागरिकलाई प्रदेश सरकार, विशेष गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले सुझाएको छ । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड( १९) संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अझ बढी संयमित, सजग र प्रभावकारी भूमिका आ–आफ्नो ठाउँबाट निर्वाह गर्न समितिले आव्हान गरेको छ ।
समितिले स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त उपलब्धता, परीक्षणलाई द्रूतगतिमा विस्तार गर्नुपर्ने, सरोकारवाला मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने, प्रभावकारी समन्वयका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच व्यवस्थित समन्वयमा जोड दिनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
समितिले कृषक र कृषि क्षेत्रको व्यवस्थित योजना, कार्यक्रम र बजेटसहित तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना ३ तहका सरकारको सहकार्य र समन्वयमा तत्काल सञ्चालन गर्न पनि सुझाएको छ । स्वास्थ्य सतर्कता र सुरक्षामा ध्यान दिँदै राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै समितिले दैनिक ज्यालादारी, मजदुर तथा गरीब, असहाय नागरिकलाई व्यवस्थित राहत वितरण गर्न आवश्यक बजेट केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने र एकद्वार तथा न्यायसंगत ढंगले स्थानीय तहमार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दीर्घरोगीहरू, गर्भवती तथा सुत्केरीको सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा विशेष ध्यान दिन सरोकारवाला नियकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
यसैगरी खेतीपातीको मौसम शुरू भएकाले किसानका लागि मल, बिउको तत्काल व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । बिउबिजन, रसायनिक मल, पशुपंक्षी आहार आदि स्थानीय तहमार्फत किसानसमक्ष पु¥याउन र कृषकद्वारा उत्पादित तरकारी, दूध, अण्डा, माछामासु आदि बजारसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिईएको छ । उत्पन्न हुने संकटको व्यवस्थापन र समाधानका लागि आगामी बजेटलाई स्वास्थ्य र कृषिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक खाद्यवस्तु तथा अन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारले विशेष योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने जनाउँदै समितिले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा, संक्रमितहरूको उपचारको अवस्थाबारे सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताईएको छ ।
समितिले हालै भारत तथा विदेशबाट आएका सबै दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई आफ्नो स्वास्थ परीक्षण गराउन अपिल गरेको छ । इस्लाम धर्मावलम्बीहरूलाई आसन्न रमादान पर्वमा भीडभाड नगर्न र सुरक्षा शतर्कता अपनाउन पनि समितिले अपिल गरेको छ ।
बैठक बस्दा सामाजिक दूरी र पर्याप्त सुरक्षा सावधानी अपनाइएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल पार्वतीले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाण्डौं । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले कोरोनाको जोखिम हेरेर लकडाउन ठाउँअनुसार खुकुलो वा कडा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिको शुक्रबार काठमाण्डौंमा बसेको बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै घोषित लकडाउनलाई स्थान विशेषअनुसार रेड, एल्लो, ग्रीन जोनमा विभाजन गरी कडा वा खुकुलो बनाउन सुझाव दिएको हो ।
कोरोना संक्रमण बढिरहेको सन्दर्भमा लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा देशको भूगोल र संक्रमणको अवस्था हेरी रेड, एल्लो, ग्रीन जोनमा वर्गीकरण गरी स्वास्थ्य सुरक्षालाई विचार गरी ग्रीन जोनमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनेतर्फ सरकारलाई सोच्न सुझाव दिने निर्णय भएको समितिका सभापति दिलकुमारी रावल पार्वतीले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौंलगायत ठूला शहरबाट घर जाने नागरिकलाई प्रदेश सरकार, विशेष गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले सुझाएको छ । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड( १९) संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अझ बढी संयमित, सजग र प्रभावकारी भूमिका आ–आफ्नो ठाउँबाट निर्वाह गर्न समितिले आव्हान गरेको छ ।
समितिले स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त उपलब्धता, परीक्षणलाई द्रूतगतिमा विस्तार गर्नुपर्ने, सरोकारवाला मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने, प्रभावकारी समन्वयका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच व्यवस्थित समन्वयमा जोड दिनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
समितिले कृषक र कृषि क्षेत्रको व्यवस्थित योजना, कार्यक्रम र बजेटसहित तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना ३ तहका सरकारको सहकार्य र समन्वयमा तत्काल सञ्चालन गर्न पनि सुझाएको छ । स्वास्थ्य सतर्कता र सुरक्षामा ध्यान दिँदै राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै समितिले दैनिक ज्यालादारी, मजदुर तथा गरीब, असहाय नागरिकलाई व्यवस्थित राहत वितरण गर्न आवश्यक बजेट केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने र एकद्वार तथा न्यायसंगत ढंगले स्थानीय तहमार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दीर्घरोगीहरू, गर्भवती तथा सुत्केरीको सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा विशेष ध्यान दिन सरोकारवाला नियकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
यसैगरी खेतीपातीको मौसम शुरू भएकाले किसानका लागि मल, बिउको तत्काल व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । बिउबिजन, रसायनिक मल, पशुपंक्षी आहार आदि स्थानीय तहमार्फत किसानसमक्ष पु¥याउन र कृषकद्वारा उत्पादित तरकारी, दूध, अण्डा, माछामासु आदि बजारसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिईएको छ । उत्पन्न हुने संकटको व्यवस्थापन र समाधानका लागि आगामी बजेटलाई स्वास्थ्य र कृषिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक खाद्यवस्तु तथा अन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारले विशेष योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने जनाउँदै समितिले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा, संक्रमितहरूको उपचारको अवस्थाबारे सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताईएको छ ।
समितिले हालै भारत तथा विदेशबाट आएका सबै दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई आफ्नो स्वास्थ परीक्षण गराउन अपिल गरेको छ । इस्लाम धर्मावलम्बीहरूलाई आसन्न रमादान पर्वमा भीडभाड नगर्न र सुरक्षा शतर्कता अपनाउन पनि समितिले अपिल गरेको छ ।
बैठक बस्दा सामाजिक दूरी र पर्याप्त सुरक्षा सावधानी अपनाइएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल पार्वतीले जानकारी दिनुभयो ।