तीन वर्षभित्र भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छन् : नवनियुक्त अध्यक्ष ज्ञवाली

चितवन । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले तीन वर्षभित्र भूमि सम्बन्धी समस्या नरहने बताउनु भएको छ । उहाँले सरकारले तोकेको समयावधिभित्र नै भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्रीपरिषद्को चैत ९ गतेको बैठकले ज्ञवालीलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । मंगलबार उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।

उहाँले अगाडि भन्नुभयो “हामीलाई तीन वर्षको समय दिएको छ तर हामीले सकेसम्म दुई वर्ष ६ महिनाभित्र काम सक्छौं भन्ने सोच बनाएका छौं ।”

उहाँ अगाडि थप्नुभयो “अहिलेका जनप्रतिनिधिले हामीले समस्या समाधान ग¥यौं भन्ने स्थिति सिर्जना गर्छाै ।” आगामी निर्वाचन अगाडि नै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुने उहाँको दावी छ ।

बुधबार टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँले संविधानलाई शिरानीमा राखेर, ऐन, नियम काँधमा बोकेर काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले गरिब, भूमिहिन, पीडित र भूमिमा रगत पसिना बगाउनेहरुप्रति आफ्नो नजर सधैं परिरहने बताउँदै भूमिहिन जनताको सर्वपरी हितलाई ध्यानमा ध्यानमा राखेर काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।

संविधानले दलित, उत्पीडित, भूमिहिन जनतालाई भूमिको अधिकार मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरेको भन्दै ज्ञवालीले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्नबाट कोही बन्चि हुनु नपर्ने बताउनुभयो ।

भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) बाट उम्मेदवार बन्नु भएका ज्ञवाली झिनो मतअन्तरले तत्कालिन नेकपा (माओवादी) का रेनु दाहालसँग पराजित हुनु भएको थियो । भरतपुर महानगरको निर्वाचन राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चामा आएको थियो ।

ज्ञवालीसँग तत्कालिन भरतपुर नगरपालिकाको उपप्रमुख भएर काम गरेको अनुभव छ । त्यस्तै नेकपा एमालेको जिल्ला नेतृत्वदेखि विभिन्न तहमा बसेर काम गरेको अनुभव पनि उहाँसँग छ । उहाँ हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।

आयोगको सदस्यहरुमा भिमबहादुर कार्की (पोखरा), जगत देउजा (सिन्धुपाल्चोक), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) र दिनेशचन्द्र यादव (बाँके) हुनुहुन्छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ मा भूमिको व्यवस्थापनका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसार आयोग गठन गरिएको हो ।

गठन आदेशमा आयोगमा केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । सरकारले आयोगको कार्यकाल तीन वर्षको तोकेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले आयोगको मातहतमा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्नेछ ।