सम्पर्क  |  हाम्रो बारेमा  |  मुख्य पृष्ठ  |      |    | 
    • राष्ट्रिय
    • राजनीति
    • समाज
    • चितवन सेरोफेरो
    • अर्थ / बाणिज्य
    • कला/साहित्य
    • खेलकुद
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • विचार / अन्तर्वार्ता

तीन वर्षभित्र भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छन् : नवनियुक्त अध्यक्ष ज्ञवाली


  •    न्युजभित्तो/३ बैशाख २०७७, बुधबार १५:४५ 
  • चितवन । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले तीन वर्षभित्र भूमि सम्बन्धी समस्या नरहने बताउनु भएको छ । उहाँले सरकारले तोकेको समयावधिभित्र नै भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

    मन्त्रीपरिषद्को चैत ९ गतेको बैठकले ज्ञवालीलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । मंगलबार उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।

    उहाँले अगाडि भन्नुभयो “हामीलाई तीन वर्षको समय दिएको छ तर हामीले सकेसम्म दुई वर्ष ६ महिनाभित्र काम सक्छौं भन्ने सोच बनाएका छौं ।”

    उहाँ अगाडि थप्नुभयो “अहिलेका जनप्रतिनिधिले हामीले समस्या समाधान ग¥यौं भन्ने स्थिति सिर्जना गर्छाै ।” आगामी निर्वाचन अगाडि नै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुने उहाँको दावी छ ।

    बुधबार टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँले संविधानलाई शिरानीमा राखेर, ऐन, नियम काँधमा बोकेर काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले गरिब, भूमिहिन, पीडित र भूमिमा रगत पसिना बगाउनेहरुप्रति आफ्नो नजर सधैं परिरहने बताउँदै भूमिहिन जनताको सर्वपरी हितलाई ध्यानमा ध्यानमा राखेर काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।

    संविधानले दलित, उत्पीडित, भूमिहिन जनतालाई भूमिको अधिकार मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरेको भन्दै ज्ञवालीले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्नबाट कोही बन्चि हुनु नपर्ने बताउनुभयो ।

    भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) बाट उम्मेदवार बन्नु भएका ज्ञवाली झिनो मतअन्तरले तत्कालिन नेकपा (माओवादी) का रेनु दाहालसँग पराजित हुनु भएको थियो । भरतपुर महानगरको निर्वाचन राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चामा आएको थियो ।

    ज्ञवालीसँग तत्कालिन भरतपुर नगरपालिकाको उपप्रमुख भएर काम गरेको अनुभव छ । त्यस्तै नेकपा एमालेको जिल्ला नेतृत्वदेखि विभिन्न तहमा बसेर काम गरेको अनुभव पनि उहाँसँग छ । उहाँ हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।

    आयोगको सदस्यहरुमा भिमबहादुर कार्की (पोखरा), जगत देउजा (सिन्धुपाल्चोक), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) र दिनेशचन्द्र यादव (बाँके) हुनुहुन्छ ।

    भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ मा भूमिको व्यवस्थापनका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसार आयोग गठन गरिएको हो ।

    गठन आदेशमा आयोगमा केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । सरकारले आयोगको कार्यकाल तीन वर्षको तोकेको छ ।

    भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले आयोगको मातहतमा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्नेछ ।

    तपाईको प्रतिक्रिया

    ताजा अपडेट

    चितवनमा दसैँ–तिहार अवधिमा सडक दुर्घटनामा कमी, राजस्व बढ्यो
    गोपका पूर्वप्रधानसम्पादक रिजाललाई मदनदास श्रेष्ठ उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान
    सवारी साधानको उच्च चाप भएपछि घोप्टेभिरमा दुईतर्फी यातायात सञ्चालन गर्न कठिन
    • भाइटीकाले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबीचको प्रेम र आत्मीयतालाई अझ प्रगाढ बनाउँछः प्रधानमन्त्री शाह
    • मकै र भटमासको मूल्य बृद्धि: पशुपन्छीजन्यको उत्पादन लागत बढ्यो
    • चितवनका भिष्म अधिकारी निर्माण व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित
    • डिडिसीको बिक्री कक्ष भरतपुरमा

    हाम्रो बारेमा

    अध्यक्ष

    तिलक राम रिमाल

    सम्पादक

    सुजाता पोख्रेल  


    फेसबुकमा हामी

    News Vitto - न्यूजभित्तो

    सम्पर्क

      कृति मिडिया प्रा. लि. द्वारा सञ्चालित : न्यूज भित्तो  
       भरतपुर महानगरपालिका – १२, चितवन  

        ९८५५०३३२३६, ९८५५०८२५८५
      info@newsvitto.com, newsvitto@gmail.com
    सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं: १३११/०७५/७६
    © Kriti Media Pvt.Ltd    |  All rights reserved. | Website By : WEBSOFTNEPAL Pvt.Ltd.