भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा देवी ज्ञवाली
न्युजभित्तो/३ बैशाख २०७७, बुधबार ०९:५६
चितवन । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा देवीप्रसाद ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उहाँलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।
उहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा तत्कालिन नेकपा (एमाले)बाट उम्मेदवार बन्नु भएका ज्ञवाली उक्त निर्वाचन पश्चात नेपालको राजनीतिमा झनै चर्चामा रहनु भएको थियो ।
सरकारले उक्त आयोगका सदस्यहरुमा जगतबहादुर देउजा, दिनेशचन्द्र यादव, भिम कार्की र मन्जली शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । सात प्रदेश सरकारले सातजना सदस्य नियुक्त गर्नेछन् । प्रदेश सरकारले तोकेको व्यक्ति भने सम्बन्धित प्रदेशका लागि मात्र सदस्य रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ ।
गठन आदेशमा आयोगमा केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । सरकारले आयोगको कार्यकाल तीन वर्षको तोकेको छ । यो आयोगले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको समस्या समाधान गर्नेछ ।
आयोग निर्माण पश्चात भूमिहीन तथा विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुको समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । अयोगले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्ने र समस्या समाधान गर्नेछ ।
सरकारले अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणीको, जिल्ला संयोजकलाई सहसचिव र सदस्यलाई शाखा अधिकृतसरहको तलब सुविधा दिने व्यवस्था गरेको जनाईएको छ ।
गठन आदेशमा आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्नेसम्बन्धी कामको टीओआर (कार्य सर्त) तोकिएको छ । सरकारले मंगलबार राजपत्रमा भूमि समस्यासम्बन्धी गठन आदेश जारी गरेको छ । व्यक्ति र कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत आयोगले भूमि ऐनबमोजिम सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बाँड्न सक्ने व्यवस्था गठन आदेशमा छ ।
आयोगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि बाँड्न सकिने देशभरको जग्गाको लगत संकलन तथा वितरण स्थानीय तहहरूमार्फत गर्ने र स्थानीय विशिष्टताका आधारमा सहरी क्षेत्रमा सामूहिक आवासको विकास गर्न सक्नेसमेत गठन आदेशमा उल्लेख छ । मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले आयोगको मातहतमा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्नेछ । सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न गठन गरेको यो पन्ध्रौं आयोग हो ।
जिल्लामा एक जना संयोजक र ६ सदस्य रहेको समिति गठन हुनेछ । आयोगको सिफारिसमा सरकारले ७७ जिल्ला समितिमा संयोजक र दुई सदस्य मनोनयन गर्नेछ भने बाँकी तीन सदस्य जिल्ला भूमिसुधार, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख तथा र सदस्यसचिव भने जिल्ला समन्वय समितिका सचिव रहने व्यवस्थासमेत गठन आदेशमा गरिएको छ ।
चितवन । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा देवीप्रसाद ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उहाँलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।
उहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा तत्कालिन नेकपा (एमाले)बाट उम्मेदवार बन्नु भएका ज्ञवाली उक्त निर्वाचन पश्चात नेपालको राजनीतिमा झनै चर्चामा रहनु भएको थियो ।
सरकारले उक्त आयोगका सदस्यहरुमा जगतबहादुर देउजा, दिनेशचन्द्र यादव, भिम कार्की र मन्जली शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । सात प्रदेश सरकारले सातजना सदस्य नियुक्त गर्नेछन् । प्रदेश सरकारले तोकेको व्यक्ति भने सम्बन्धित प्रदेशका लागि मात्र सदस्य रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ ।
गठन आदेशमा आयोगमा केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । सरकारले आयोगको कार्यकाल तीन वर्षको तोकेको छ । यो आयोगले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको समस्या समाधान गर्नेछ ।
आयोग निर्माण पश्चात भूमिहीन तथा विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुको समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । अयोगले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्ने र समस्या समाधान गर्नेछ ।
सरकारले अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणीको, जिल्ला संयोजकलाई सहसचिव र सदस्यलाई शाखा अधिकृतसरहको तलब सुविधा दिने व्यवस्था गरेको जनाईएको छ ।
गठन आदेशमा आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्नेसम्बन्धी कामको टीओआर (कार्य सर्त) तोकिएको छ । सरकारले मंगलबार राजपत्रमा भूमि समस्यासम्बन्धी गठन आदेश जारी गरेको छ । व्यक्ति र कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत आयोगले भूमि ऐनबमोजिम सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बाँड्न सक्ने व्यवस्था गठन आदेशमा छ ।
आयोगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि बाँड्न सकिने देशभरको जग्गाको लगत संकलन तथा वितरण स्थानीय तहहरूमार्फत गर्ने र स्थानीय विशिष्टताका आधारमा सहरी क्षेत्रमा सामूहिक आवासको विकास गर्न सक्नेसमेत गठन आदेशमा उल्लेख छ । मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले आयोगको मातहतमा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्नेछ । सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न गठन गरेको यो पन्ध्रौं आयोग हो ।
जिल्लामा एक जना संयोजक र ६ सदस्य रहेको समिति गठन हुनेछ । आयोगको सिफारिसमा सरकारले ७७ जिल्ला समितिमा संयोजक र दुई सदस्य मनोनयन गर्नेछ भने बाँकी तीन सदस्य जिल्ला भूमिसुधार, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख तथा र सदस्यसचिव भने जिल्ला समन्वय समितिका सचिव रहने व्यवस्थासमेत गठन आदेशमा गरिएको छ ।