कोभिड–१९ को उपचारका लागि अवकाशप्राप्त र छात्रवृत्तिबाट फर्किएका चिकित्सकलाई पनि खटाइँदै

काठमाडौँ । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा जनशक्तिको सुनिश्चिताका लागि आवकाशप्राप्त र छात्रवृत्तिमा गएर फर्किएका चिकित्सकलाई समेत परिचालन गर्ने भएको छ ।

विश्वव्यापी महामारी भएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा थप फैलन नदिन र क्वारेन्टाइमा बसेकाहरुलाई दैनिक कम्तीमा एक हजारको सङ्ख्यामा परीक्षणको तयारी गरेको सरकारले पारिश्रमिक लिएर वा स्वयंसेवीरुपमा केही अवधिका लागि उनीहरुको सेवा लिन सार्वजनिक आह्वान गर्न लागेको हो । सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकलाई पनि सरकारी सेवामा आउन चाहेमा कार्यरत पदमै मिलान गरी ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले आवकाशप्राप्त र छात्रवृत्तिमा गएका स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिका साथै अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि स्वयंसेवीका रुपमा खटाएर आम जनतामा सरकार उपचार र सेवा दिन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउन लागि परेको बताउनुभयो । ती जनशक्ति कम्तीमा तीन महिनाका लागि खटाइनेछ । मन्त्री ढकालले अवकाशप्राप्तलाई सेवामा लिँदा उमेरको कुनै हद नहुने र अनुभवी तथा पाका चिकित्सकलाई अझ बढी सुविधा र सम्मान आवश्यक परेमा पनि राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बेला उहाँहरुको दक्षता उपयोग गर्न सरकार तत्पर रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का लागि प्रकाश सिलवाल र शरद शर्मासँग आज रामशाहपथस्थित मन्त्रालयको कार्यकक्षमा कुरा गर्दै मन्त्री ढकालले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन नदिन सबै उपाय अलवम्बन गरिने जनाउनुभएको हो ।

मन्त्री ढकालले भन्नुभयो, ‘‘अवकाशप्राप्त र छात्रवृतिमा अध्ययन गरिरहेका, विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तालिम लिइरहेका र मेडिकल कलेजमा भएका जनशक्तिलाई हामी स्वयंसेवी रुपमा परिचालन गर्ने तयारीमा छौ ।’’

हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएकै जनशक्तिको पनि उचित परिचालन नभएको र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभावमा लकडाउनको शुरुका अवधिमा सीमित सङ्ख्यामा भएको परीक्षणलाई प्रदेश र जिल्लास्तरमा विस्तार गरिएपछि जनशक्ति परिचालनमा सरकारले तदारुकता देखाउन थालेको हो । हालसम्म काठमाडौँको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकू र काठमाडौँ बाहिरका १० स्थानमा भाइरसको परीक्षण भइरहेको छ । यसलाई विस्तार गरी १५ स्थानसम्म र आवश्यक परेमा पहाडी जिल्ला र तराईका अन्य जिल्लामा पनि ‘रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सन’ (पिसिआर) मेसिन जडान गरी परीक्षणको दायरा बढाइँदैछ ।

मङ्गलबारसम्म सरकारले दुई हजार तीन सय ६६ को परीक्षण गरेकामा नौ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । एकजना उपचारपछि फर्किसकेका छन् । यसैगरी रगतको नमूनाबाट गरिने ‘र्यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट’ (आरडिटी) पनि आरम्भ भइसकेको छ ।

कोरोनाविरुद्धको उपचारमा आवश्यक थप स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन बोलपत्र र सरकार–सरकार (जिटुजी) दुवै ढाँचाबाट प्रक्रिया शुरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसअघि एक किस्ता चीनबाट सामान ल्याएको कम्पनीसँग आफूहरुलाई जोडेर गरिएका अनियमितताका प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको र कालान्तरमा त्यस्तो प्रचार गर्नेहरु नै पश्चातापमा पर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
‘
‘अहिलेको युद्धको कमाण्डर स्वास्थ्यकर्मी नै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले उच्च मनोबल र अदम्य साहसका साथ कोरोना नियन्त्रण अभियानको अगुवाइ गरिरहनुभएको छ । राज्यले उहाँहरुको अभिभावकत्व लिन्छ ।’’ मन्त्री ढकालको भनाइ छ, “अग्रमोर्चामा रहेको स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगले नै यो लडाइमा विजय प्राप्त गर्ने हो । राज्य उहाँहरुको अभिभावक भएकोले उहाँहरुलाई सुरक्षित हुनका लागि आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराउँछ ।’’

चीनमा रहेका नेपालीले १० हजार थान पीपीइ दिने
मन्त्री ढकालले चीनमा रहेका गैह्रआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) लगायत कतिपय सङ्घसङ्स्थाले १० हजार व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पीपीइ)सहित तीन टन स्वास्थ्य सामग्री पठाउन लागेको जानकारी दिनुभयो । ती सामग्री आज भोलि नै नेपाल आइपुग्नेछन् । सो तीन टन सामानमा चीनको ज्याग्मा फाउण्डेशनको पनि सहयोग रहेको छ । ती सामान केही व्यवसायीले चार्टर गरेको हवाइजहाजबाट काठमाडौँ आइपुग्नेछ । सरकारलाई पछिल्ला समयमा विभिन्न व्यापारिक घरानाबाट गरी तीन हजार थान पीपीइ प्राप्त भईसकेको छ ।

मन्त्रालयमा दैनिक ‘हाइकमाण्ड’
कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणको लागि मन्त्री ढकाल, स्वास्थ्यसचिव, जनस्वास्थ्य सल्लाहकार र विज्ञहरुसहितको हाइकमाण्ड बैठक बस्न थालेको छ । सो कमाण्डमा विज्ञहरु डा भगवान कोइराला, डा खेम कार्की, डा लोचन कार्की पनि हुनुहुन्छ । मङ्गलबारदेखि हरेक दिन विहान ८ः१५ बजे सो समूहको बैठक भइ समीक्षा र नीतिगत परामर्श तथा निर्देशन गर्नेछ । रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समन्वय समिति मातहतको निर्देशक समिति (सिसिएमजी) अन्तर्गतका चार कार्यकारी कार्यदलमध्ये जनस्वास्थ्य, सामग्री, सञ्चारजस्ता कार्यदलको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएकाले मन्त्रालयमा नियमित समीक्षा हुन थालेको हो ।