अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग र आयोजना सञ्चालन गर्न दिइने
न्युजभित्तो/२० चैत्र २०७६, बिहीबार २२:३७
नारायण ढुङ्गाना काठमाडौँ । सरकारले अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग र विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजनालाई तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गर्न दिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पाखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले अहिलेसम्म भए गरेका गतिविधिको पुनरावलोकन गर्दै अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन र आयोजनालाई गति दिन उक्त निर्णय गरेको हो ।
मुलुकभित्र खाद्य र अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गर्न दिने र अन्य उद्योगले पनि आफ्नै आवासीय मजदूर परिचालन गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने भए त्यसलाई पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । ती उद्योग सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई स्थानीय प्रशासनको आवश्यक सहयोग रहने छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा भने आवागमन गर्न पाइने छैन ।
समितिको बैठकले तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानीलगायत आयोजनाका मजदूर धेरै रहेकाले सुरक्षाका सबै उपाय अपनाएर बाहिरबाट प्रवेश गर्न नदिइ भित्रकै कामदारलाई परिचालन गरी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ । अन्य आयोजनालाई पनि आफ्नै क्षेत्रभित्रका मजदूर बाहिर नपठाइ परिचालन गरेर सञ्चालन गर्न अनुमति दिने र यसको सहजीकरण भने स्थानीय प्रशासनले गर्ने निर्णय भएको अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहनुभएका सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
हिउँदे बाली भित्र्याउने र बर्खे धान रोप्ने बेला भएकाले गहुँ काट्ने या धान रोप्ने या अन्य कृषि कार्य गर्ने विषयमा बाहिरी श्रमिक नल्याइ स्थानीय र पारिवारिकरुपमा बाली लगाउन र उठाउनका लागि अवरोध नगर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र कोभिड– १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरलाई समन्वय समितिले सहजरुपमा परिचालन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । मुख्यतः स्वास्थ्य उपचार, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति, शान्तिसुरक्षा तथा सूचना प्रविधिलगायतका कार्यसम्पादन गर्ने विषयमा क्यालेन्डर बनाएर अघि बढ्ने गरी छलफल भएको सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कने गरी जारी गरेको आदेश ‘लकडाउन’ को आज १०औँ दिनमा आवश्यक वस्तु औषधि, खाद्य सामग्री र इन्धनको आपूर्ति असहज नहोस् भनेर ढुवानीका साधनलाई अझै सहज गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । नियमितरुपमा आयात भएका दैनिक आवश्यकीय वस्तु र मुलुकभित्र उत्पादन भएका वस्तुको लेखाजोखा राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
सीमाको क्वारेन्टाइमा बसेका नागरिकलाई अप्ठ्यारो हुन नदिन नेपालमा भएका विदेशी श्रमिकलाई सरकारले आवश्यक सुरक्षा दिने निर्णय गर्दै विदेशमा भएका नेपालीलाई पनि सुरक्षितरुपमा राखेकामा ती मुलुकलाई धन्यवाद दिने निर्णय पनि भएको छ । उहाँहरुलाई १४ दिन भने क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएकाले एकआपसमा सहयोग गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सामग्रीको विषय अनुसन्धानपछि मात्रै भन्न सकिने
सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले पत्रकारले सोधेको जिज्ञासामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयमा कसैले भनेको कुराबाट प्रभावित नभई आवश्यक अनुसन्धानपछि मात्रै भन्न सकिने बताउनुभयो । “महत्वपूर्ण कुरा सामग्री आएर मानिसको जीवन रक्षा भइरहेको छ, महङ्गो भयो कि भएन, विधि पुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्ने निकाय छुट्टै छ”, डा खतिवडाले भन्नुभयो ।
सरकारी तवरबाटै सामान ल्याउँदा उत्तम हुने जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवडाले सरकारले यसअघि प्रयोग गरे पनि सफल हुन नसकेको बताउनुभयो । दुवै छिमेकी मुलुक समस्यामा परेकाले सरकारी तवरबाट खरिद गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नु परेको उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो । सरकारी तवरबाट गर्न सकिन्छ भने त्यसमा पनि आवश्यक कदम चाल्ने विषयमा समेत आजको बैठकमा छलफल भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । रासस
नारायण ढुङ्गाना
काठमाडौँ । सरकारले अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग र विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजनालाई तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गर्न दिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पाखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले अहिलेसम्म भए गरेका गतिविधिको पुनरावलोकन गर्दै अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन र आयोजनालाई गति दिन उक्त निर्णय गरेको हो ।
मुलुकभित्र खाद्य र अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गर्न दिने र अन्य उद्योगले पनि आफ्नै आवासीय मजदूर परिचालन गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने भए त्यसलाई पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । ती उद्योग सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई स्थानीय प्रशासनको आवश्यक सहयोग रहने छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा भने आवागमन गर्न पाइने छैन ।
समितिको बैठकले तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानीलगायत आयोजनाका मजदूर धेरै रहेकाले सुरक्षाका सबै उपाय अपनाएर बाहिरबाट प्रवेश गर्न नदिइ भित्रकै कामदारलाई परिचालन गरी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ । अन्य आयोजनालाई पनि आफ्नै क्षेत्रभित्रका मजदूर बाहिर नपठाइ परिचालन गरेर सञ्चालन गर्न अनुमति दिने र यसको सहजीकरण भने स्थानीय प्रशासनले गर्ने निर्णय भएको अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहनुभएका सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
हिउँदे बाली भित्र्याउने र बर्खे धान रोप्ने बेला भएकाले गहुँ काट्ने या धान रोप्ने या अन्य कृषि कार्य गर्ने विषयमा बाहिरी श्रमिक नल्याइ स्थानीय र पारिवारिकरुपमा बाली लगाउन र उठाउनका लागि अवरोध नगर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र कोभिड– १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरलाई समन्वय समितिले सहजरुपमा परिचालन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । मुख्यतः स्वास्थ्य उपचार, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति, शान्तिसुरक्षा तथा सूचना प्रविधिलगायतका कार्यसम्पादन गर्ने विषयमा क्यालेन्डर बनाएर अघि बढ्ने गरी छलफल भएको सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कने गरी जारी गरेको आदेश ‘लकडाउन’ को आज १०औँ दिनमा आवश्यक वस्तु औषधि, खाद्य सामग्री र इन्धनको आपूर्ति असहज नहोस् भनेर ढुवानीका साधनलाई अझै सहज गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । नियमितरुपमा आयात भएका दैनिक आवश्यकीय वस्तु र मुलुकभित्र उत्पादन भएका वस्तुको लेखाजोखा राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
सीमाको क्वारेन्टाइमा बसेका नागरिकलाई अप्ठ्यारो हुन नदिन नेपालमा भएका विदेशी श्रमिकलाई सरकारले आवश्यक सुरक्षा दिने निर्णय गर्दै विदेशमा भएका नेपालीलाई पनि सुरक्षितरुपमा राखेकामा ती मुलुकलाई धन्यवाद दिने निर्णय पनि भएको छ । उहाँहरुलाई १४ दिन भने क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएकाले एकआपसमा सहयोग गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सामग्रीको विषय अनुसन्धानपछि मात्रै भन्न सकिने
सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले पत्रकारले सोधेको जिज्ञासामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयमा कसैले भनेको कुराबाट प्रभावित नभई आवश्यक अनुसन्धानपछि मात्रै भन्न सकिने बताउनुभयो । “महत्वपूर्ण कुरा सामग्री आएर मानिसको जीवन रक्षा भइरहेको छ, महङ्गो भयो कि भएन, विधि पुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्ने निकाय छुट्टै छ”, डा खतिवडाले भन्नुभयो ।
सरकारी तवरबाटै सामान ल्याउँदा उत्तम हुने जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवडाले सरकारले यसअघि प्रयोग गरे पनि सफल हुन नसकेको बताउनुभयो । दुवै छिमेकी मुलुक समस्यामा परेकाले सरकारी तवरबाट खरिद गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नु परेको उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो । सरकारी तवरबाट गर्न सकिन्छ भने त्यसमा पनि आवश्यक कदम चाल्ने विषयमा समेत आजको बैठकमा छलफल भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । रासस