सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश : विपन्नलाई खाद्यान्न देऊ

काठमाडौँ । लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा मजदुरी गरी जीवनयापन गर्नेको दैनिकी कष्टकर भइरहेकोले विपन्न, मजदुर तथा श्रमजीवीहरूलाई खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी खाद्यान्न र राहतको कार्यक्रम अघि बढाउन आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफलका लागि भने अदालतले यही चैत २३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।