बागमती, ३ साउन । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीको समस्या बुझ्ना तथा समाधान खोज्ने उद्देश्यले ‘हेलो सिएम’ कक्ष स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेशवासी नागरिकले भोग्नुपरेको समस्या, गुनासो र उजुरीलाई सात दिनभित्र फछर्यौट गर्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको हेलो सिएम कक्ष स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित सम्पूर्ण आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको निरन्तर ट्रयाकिङ र ट्रेसिङ गर्नका लागि अनलाइन प्रोजेक्ट मनिटरिङ सिस्टम विकास तथा कार्यान्वयनको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्रको स्थापना गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सबै प्रकारका तालिमलाई एकद्धार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारले तयारी गरेको छ ।
प्रदेशमा पहिचान भएका तर तर्जुमा हुन बाँकी कानुनलाई प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गरी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ लाई कानुन तर्जुमा वर्षका रूपमा मनाइने बताउँदै उहाँले प्रदेश सरकारले बनाएका नीति तथा कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन एवं विश्लेषण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिइएको छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहहरूलाई लक्षित गरी पालिका मानव विकास तथा आर्थिक रूपान्तरण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु चार करोड ४९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो । रासस
बागमती, ३ साउन । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीको समस्या बुझ्ना तथा समाधान खोज्ने उद्देश्यले ‘हेलो सिएम’ कक्ष स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेशवासी नागरिकले भोग्नुपरेको समस्या, गुनासो र उजुरीलाई सात दिनभित्र फछर्यौट गर्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको हेलो सिएम कक्ष स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित सम्पूर्ण आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको निरन्तर ट्रयाकिङ र ट्रेसिङ गर्नका लागि अनलाइन प्रोजेक्ट मनिटरिङ सिस्टम विकास तथा कार्यान्वयनको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्रको स्थापना गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सबै प्रकारका तालिमलाई एकद्धार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारले तयारी गरेको छ ।
प्रदेशमा पहिचान भएका तर तर्जुमा हुन बाँकी कानुनलाई प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गरी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ लाई कानुन तर्जुमा वर्षका रूपमा मनाइने बताउँदै उहाँले प्रदेश सरकारले बनाएका नीति तथा कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन एवं विश्लेषण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिइएको छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहहरूलाई लक्षित गरी पालिका मानव विकास तथा आर्थिक रूपान्तरण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु चार करोड ४९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो । रासस