आज मध्यरातदेखि स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएको सुत्र प्रणाली बन्द हुने
न्युजभित्तो/२५ असार २०८३, बिहीबार १६:३७
काठमाडौँ, २५ असार । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहका लागि आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा प्रयोग भएको ‘स्थानीय सचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली’ (सुत्र) आज मध्यरातदेखि बन्द हुनेभएको छ ।
उपमहालेखा नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० को उपनियम १ बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार नै सुत्र प्रणाली बन्द गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
कार्यालयले सोही नियमावलीको नियम ३० उपनियम ७ अनुसार सो समय पश्चात् २०८३ असार ३२ गतेसम्म हिसाब मिलान गर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ ।
भुक्तानीमा कट्टी भई दाखिला हुन बाँकी रहेका दायित्वहरू ९अग्रिम आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, पारिश्रमिक कर लगायतका कर, कार्यालय सञ्चालन कोष, नागरिक लगानी कोष, सावधिक जीवन बिमा कोष योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष लगायतका रकम एवं कट्टी भएका धरौटी रकम आदि बैंक जम्मा गर्न सक्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै गरी २०८३ असार २५ गतेसम्म स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) बाट भएका ‘इएफटी’ हरूमध्ये विभिन्न कारणबाट टान्सफर रिजेक्ट भएका इएफटीहरुको पुन भुक्तानी गर्ने काम पनि गर्न सकिनेछ ।
सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदानको रकम को.ले.नि.का तथा प्र.ले.नि.का.÷प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयमा २०८३ असार मसान्तसम्म निकासा फिर्ता गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले स्थानीय तहको खर्च खाता, राजस्व खाता तथा अन्य खाताबाट सचित कोष खातामा रकम ट्रान्सफर गर्न सक्ने बताइएको छ । रासस
काठमाडौँ, २५ असार । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहका लागि आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा प्रयोग भएको ‘स्थानीय सचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली’ (सुत्र) आज मध्यरातदेखि बन्द हुनेभएको छ ।
उपमहालेखा नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० को उपनियम १ बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार नै सुत्र प्रणाली बन्द गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
कार्यालयले सोही नियमावलीको नियम ३० उपनियम ७ अनुसार सो समय पश्चात् २०८३ असार ३२ गतेसम्म हिसाब मिलान गर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ ।
भुक्तानीमा कट्टी भई दाखिला हुन बाँकी रहेका दायित्वहरू ९अग्रिम आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, पारिश्रमिक कर लगायतका कर, कार्यालय सञ्चालन कोष, नागरिक लगानी कोष, सावधिक जीवन बिमा कोष योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष लगायतका रकम एवं कट्टी भएका धरौटी रकम आदि बैंक जम्मा गर्न सक्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै गरी २०८३ असार २५ गतेसम्म स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) बाट भएका ‘इएफटी’ हरूमध्ये विभिन्न कारणबाट टान्सफर रिजेक्ट भएका इएफटीहरुको पुन भुक्तानी गर्ने काम पनि गर्न सकिनेछ ।
सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदानको रकम को.ले.नि.का तथा प्र.ले.नि.का.÷प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयमा २०८३ असार मसान्तसम्म निकासा फिर्ता गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले स्थानीय तहको खर्च खाता, राजस्व खाता तथा अन्य खाताबाट सचित कोष खातामा रकम ट्रान्सफर गर्न सक्ने बताइएको छ । रासस