खोटाङ, १२ जेठ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले सेवाग्राहीको राहदानी घर–घरमा पु¥याउन जिल्ला हुलाक कार्यालय खोटाङलाई जिम्मा दिएको छ ।
सेवाग्राहीको राहदानी सम्बन्धित जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत उनीहरूको घरमै पु¥याएर वितरण गर्न नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हुलाक कार्यालयलाई राहदानी जिम्मा दिएको हो ।
गत वैशाख १५ गतेपछि आवेदन दिएका १५७ जना सेवाग्राहीमध्ये ३७ जनाको राहदानी घर–घरमा पु¥याउन हुलाक कार्यालयलाई जिम्मा लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङका राहदानी शाखा प्रमुख दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ । “राहदानीका लागि सेवाग्राहीको बायोमेट्रिक्स प्रणालीमार्फत विवरण सङ्कलन गरेर विभाग पठाउँछौँ । त्यहाँबाट राहदानी छापिएर आएपछि रुजु गरेर हुलाकलाई जिम्मा दिन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रशासन कार्यालयले जिम्मा दिएको राहदानी हुलाक कार्यालयले सेवाग्राहीको घर–घरमा पु¥याएर वितरण गर्छ । यसले सेवाग्राहीका लागि ठूलो राहत मिलेको छ ।”
सेवाग्राहीको घरमै पु¥याएर राहदानी वितरण गर्दा सेवाग्राहीले टिकटवापत प्रतिव्यक्ति रु ४५ जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । सेवाग्राहीले राहदानी प्राप्त गर्नका लागि टिकटवापत जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई बुझाएको रकम राजस्वको रुपमा राज्यकोषमा जम्मा हुने जनाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार जिम्मा दिएको राहदानी आज (मङ्गलबार)देखि सम्बन्धित सेवाग्राहीको घर–घरमा पु¥याएर वितरण गरिने जिल्ला हुलाक कार्यालय खोटाङका सूचना अधिकारी शम्भू तामाङले जानकारी दिनुभएको छ । “हामीले जिम्मा लिएको राहदानी सबै स्थानीय तहमा पठाएका छौँ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगमा सेवाग्राही पहिचना गरेर वितरण गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नजिकका सेवाग्राहीले आज र टाढाकाले भोलिदेखि पाउनुहुन्छ ।”
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा एकजना सेवाग्राहीले राहदानी लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ आउँदा÷जाँदा कम्तिमा रु दुई हजार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल सरकारले जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत सेवाग्राहीको घर–घरमा राहदानी पु¥याएर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएपछि उनीहरूको रकम बचत हुने भएको छ ।
राहदानी लिन आउँदा÷जाँदाको समय र रकम दुवै बचत हुने भएपछि सेवाग्राही पनि हर्षित भएका छन् । जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीहरू राहदानी लिन प्रशासन कार्यालय आउँदा÷जाँदा तीन दिनसम्मको समय खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । रासस
खोटाङ, १२ जेठ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले सेवाग्राहीको राहदानी घर–घरमा पु¥याउन जिल्ला हुलाक कार्यालय खोटाङलाई जिम्मा दिएको छ ।
सेवाग्राहीको राहदानी सम्बन्धित जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत उनीहरूको घरमै पु¥याएर वितरण गर्न नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हुलाक कार्यालयलाई राहदानी जिम्मा दिएको हो ।
गत वैशाख १५ गतेपछि आवेदन दिएका १५७ जना सेवाग्राहीमध्ये ३७ जनाको राहदानी घर–घरमा पु¥याउन हुलाक कार्यालयलाई जिम्मा लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङका राहदानी शाखा प्रमुख दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ । “राहदानीका लागि सेवाग्राहीको बायोमेट्रिक्स प्रणालीमार्फत विवरण सङ्कलन गरेर विभाग पठाउँछौँ । त्यहाँबाट राहदानी छापिएर आएपछि रुजु गरेर हुलाकलाई जिम्मा दिन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रशासन कार्यालयले जिम्मा दिएको राहदानी हुलाक कार्यालयले सेवाग्राहीको घर–घरमा पु¥याएर वितरण गर्छ । यसले सेवाग्राहीका लागि ठूलो राहत मिलेको छ ।”
सेवाग्राहीको घरमै पु¥याएर राहदानी वितरण गर्दा सेवाग्राहीले टिकटवापत प्रतिव्यक्ति रु ४५ जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । सेवाग्राहीले राहदानी प्राप्त गर्नका लागि टिकटवापत जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई बुझाएको रकम राजस्वको रुपमा राज्यकोषमा जम्मा हुने जनाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार जिम्मा दिएको राहदानी आज (मङ्गलबार)देखि सम्बन्धित सेवाग्राहीको घर–घरमा पु¥याएर वितरण गरिने जिल्ला हुलाक कार्यालय खोटाङका सूचना अधिकारी शम्भू तामाङले जानकारी दिनुभएको छ । “हामीले जिम्मा लिएको राहदानी सबै स्थानीय तहमा पठाएका छौँ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगमा सेवाग्राही पहिचना गरेर वितरण गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नजिकका सेवाग्राहीले आज र टाढाकाले भोलिदेखि पाउनुहुन्छ ।”
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा एकजना सेवाग्राहीले राहदानी लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ आउँदा÷जाँदा कम्तिमा रु दुई हजार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल सरकारले जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत सेवाग्राहीको घर–घरमा राहदानी पु¥याएर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएपछि उनीहरूको रकम बचत हुने भएको छ ।
राहदानी लिन आउँदा÷जाँदाको समय र रकम दुवै बचत हुने भएपछि सेवाग्राही पनि हर्षित भएका छन् । जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीहरू राहदानी लिन प्रशासन कार्यालय आउँदा÷जाँदा तीन दिनसम्मको समय खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । रासस