दमौली (तनहुँ), ५ जेठ । तनहुँ जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये डढेलोका हिसाबले देवघाट गाउँपालिका सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको पाइएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक दशकको तथ्याङ्कले देवघाटलाई सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा देखाएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मनोज रानाभाटका अनुसार देवघाट गाउँपालिकामा पछिल्ला १० वर्षमा ४६ पटक वन डढेलो लागेको छ । यो जिल्लाकै सबैभन्दा उच्च हो । उहाँका अनुसार अन्य स्थानीय तहमा पनि डढेलोका घटना देखिए तापनि देवघाटमा यसको आवृत्ति अत्यधिक रहेको छ ।
व्यास नगरपालिकामा ३४, भानुमा २१, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा २६, ऋषिङमा २९, बन्दीपुरमा १६, घिरिङमा १५, म्याग्दे गाउँपालिकामा १२, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा आठ र भिमाद नगरपालिकामा छपटक डढेलोका घटना भएका छन् ।
डढेलोका कारण वन क्षेत्रमात्र नभई जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ । वनमा लाग्ने आगोले जडीबुटी, वन्यजन्तु, वनस्पति तथा माटोको उर्वराशक्ति नष्ट गर्ने खतरा बढाउँदै लगेको रानाभाटले बताउनुभयो ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा तनहुँका ८४ वटा सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको थियो, जसबाट ६६२।५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित भएको थियो । त्यस्तै, आव २०८०र८१ मा ७१ वटा सामुदायिक वनमा डढेलो लाग्दा १३२२।८ हेक्टर वन क्षेत्र क्षतिग्रस्त भएको थियो ।
वन डढेलो न्यूनीकरणका लागि कार्यालयले जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग समन्वय, निगरानी टोली परिचालन तथा पूर्वतयारीका विभिन्न उपायहरू अपनाउँदै आएको जनाएको छ । तर, सुक्खा मौसम, मानवीय लापरवाही र पर्याप्त स्रोत–साधनको अभावका कारण चुनौती कायम रहेको प्रमुख रानाभाटले बताउनुभयो ।
उहाँले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा सर्वसाधारणको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सचेतना र सतर्कता बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
रानाभाटका अनुुसार चरिणका लागि आगो लगाउने प्रवृत्ति ३० प्रतिशत, चुरोट पिउनेहरूबाट १५ प्रतिशत, सिकारीबाट सात प्रतिशत, वनभोज क्याम्पफाइरिङबाट सात प्रतिशत, बच्चाहरूबाट खेल्दा छ प्रतिशत, अवैध काठ कटान गर्नेहरूबाट पाँच प्रतिशत, अतिक्रमणकारीबाट पाँच प्रतिशत, खोरिया फडानीबाट पाँच प्रतिशत, गोल पोल्नेबाट चार प्रतिशत, जडीबुटी सङ्कलकबाट तीन प्रतिशत डढेलो लाग्ने गरेको छ । रासस
दमौली (तनहुँ), ५ जेठ । तनहुँ जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये डढेलोका हिसाबले देवघाट गाउँपालिका सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको पाइएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक दशकको तथ्याङ्कले देवघाटलाई सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा देखाएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मनोज रानाभाटका अनुसार देवघाट गाउँपालिकामा पछिल्ला १० वर्षमा ४६ पटक वन डढेलो लागेको छ । यो जिल्लाकै सबैभन्दा उच्च हो । उहाँका अनुसार अन्य स्थानीय तहमा पनि डढेलोका घटना देखिए तापनि देवघाटमा यसको आवृत्ति अत्यधिक रहेको छ ।
व्यास नगरपालिकामा ३४, भानुमा २१, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा २६, ऋषिङमा २९, बन्दीपुरमा १६, घिरिङमा १५, म्याग्दे गाउँपालिकामा १२, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा आठ र भिमाद नगरपालिकामा छपटक डढेलोका घटना भएका छन् ।
डढेलोका कारण वन क्षेत्रमात्र नभई जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ । वनमा लाग्ने आगोले जडीबुटी, वन्यजन्तु, वनस्पति तथा माटोको उर्वराशक्ति नष्ट गर्ने खतरा बढाउँदै लगेको रानाभाटले बताउनुभयो ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा तनहुँका ८४ वटा सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको थियो, जसबाट ६६२।५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित भएको थियो । त्यस्तै, आव २०८०र८१ मा ७१ वटा सामुदायिक वनमा डढेलो लाग्दा १३२२।८ हेक्टर वन क्षेत्र क्षतिग्रस्त भएको थियो ।
वन डढेलो न्यूनीकरणका लागि कार्यालयले जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग समन्वय, निगरानी टोली परिचालन तथा पूर्वतयारीका विभिन्न उपायहरू अपनाउँदै आएको जनाएको छ । तर, सुक्खा मौसम, मानवीय लापरवाही र पर्याप्त स्रोत–साधनको अभावका कारण चुनौती कायम रहेको प्रमुख रानाभाटले बताउनुभयो ।
उहाँले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा सर्वसाधारणको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सचेतना र सतर्कता बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
रानाभाटका अनुुसार चरिणका लागि आगो लगाउने प्रवृत्ति ३० प्रतिशत, चुरोट पिउनेहरूबाट १५ प्रतिशत, सिकारीबाट सात प्रतिशत, वनभोज क्याम्पफाइरिङबाट सात प्रतिशत, बच्चाहरूबाट खेल्दा छ प्रतिशत, अवैध काठ कटान गर्नेहरूबाट पाँच प्रतिशत, अतिक्रमणकारीबाट पाँच प्रतिशत, खोरिया फडानीबाट पाँच प्रतिशत, गोल पोल्नेबाट चार प्रतिशत, जडीबुटी सङ्कलकबाट तीन प्रतिशत डढेलो लाग्ने गरेको छ । रासस