स्थानीय तहबाटै सुरक्षित आप्रवासनका काम सुरु गर्नुपर्नेमा जोड
न्युजभित्तो/७ पुष २०८२, सोमबार १७:२३
काठमाडौँ , ७ पुस । सरोकारवालाहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको ऋणको भारी कम गर्न र सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी काम स्थानीय सरकारबाटै सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको सन्र्दभमा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल ९एनएनएसएम०ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँहरुले सकेसम्म कम लगानी गरेर श्रमिक विदेश जान सके भने मात्रै राष्ट्र र परिवारले लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमा डा जीवन बानियाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले रु एक लाखदेखि रु ९० लाखसम्म लगानी गरेर श्रमिकहरु विदेश गइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले उनीहरुको खर्च कम गर्नका लागि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “भिसा र टिकट निःशुल्क भनिन्छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अझै ८० प्रतिशत नेपाली वैदेशिक रोजगारमा भारी शुल्क तिरेर दलालमार्फत विदेशिन बाध्य छन् ।”
अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) का राष्ट्रिय संयोजक रोनी प्रधान धौभडेलले सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी बनाउन सरकारको नीति तथा कानुन पूर्णरुपमा व्यवहारमा लागू गर्न जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नवलपरासी रामग्राम नगरपालिकाका उपप्रमुख सम्झना चौधरीले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि स्थानीय तहमा विशेष कार्यजोजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सञ्जालका अध्यक्ष अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपाने सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई रेमिट्यान्स भित्र्याउनेका रुपमा मात्रै नभइ उनीहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने र भविष्य सुनिश्चित गर्ने खालको पहल थाल्नु आवश्यक रहेको सुनाउनुभयो । पौरखी नेपालका अध्यक्ष सत्र गुरुङले महिला कामदारको हकमा अझै संवेदनशील भएर सुरक्षित आप्रवासन नीतिमा काम गर्न सुझाव दिनुभयो । रासस
काठमाडौँ , ७ पुस । सरोकारवालाहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको ऋणको भारी कम गर्न र सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी काम स्थानीय सरकारबाटै सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको सन्र्दभमा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल ९एनएनएसएम०ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँहरुले सकेसम्म कम लगानी गरेर श्रमिक विदेश जान सके भने मात्रै राष्ट्र र परिवारले लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमा डा जीवन बानियाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले रु एक लाखदेखि रु ९० लाखसम्म लगानी गरेर श्रमिकहरु विदेश गइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले उनीहरुको खर्च कम गर्नका लागि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “भिसा र टिकट निःशुल्क भनिन्छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अझै ८० प्रतिशत नेपाली वैदेशिक रोजगारमा भारी शुल्क तिरेर दलालमार्फत विदेशिन बाध्य छन् ।”
अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) का राष्ट्रिय संयोजक रोनी प्रधान धौभडेलले सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी बनाउन सरकारको नीति तथा कानुन पूर्णरुपमा व्यवहारमा लागू गर्न जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नवलपरासी रामग्राम नगरपालिकाका उपप्रमुख सम्झना चौधरीले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि स्थानीय तहमा विशेष कार्यजोजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सञ्जालका अध्यक्ष अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपाने सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई रेमिट्यान्स भित्र्याउनेका रुपमा मात्रै नभइ उनीहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने र भविष्य सुनिश्चित गर्ने खालको पहल थाल्नु आवश्यक रहेको सुनाउनुभयो । पौरखी नेपालका अध्यक्ष सत्र गुरुङले महिला कामदारको हकमा अझै संवेदनशील भएर सुरक्षित आप्रवासन नीतिमा काम गर्न सुझाव दिनुभयो । रासस