काँक्रेविहार (सुर्खेत),२ मङ्सिर । कर्णाली प्रदेश सरकारले तुइन पूर्ण रुपमा मुक्त गर्ने योजनालाई सफल बनाउन पाँच ठाउँका तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ‘तुइनमुक्त कर्णाली’ अभियान घोषणा गरेअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जेठ २६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रदेशभित्रका सबै तुइनहरूको विवरण माग गरेको थियो । उक्त सूचनामा असार १० गतेभित्र तुइन रहेका नदी वा खोलाको नाम, स्थान, जिल्ला, त्यसको दूरी र सो तुइनबाट दैनिक रूपमा लाभान्वित हुने जनसङ्ख्यासहितको विस्तृत जानकारी पठाउन भनिएको थियो ।
मन्त्रालयमा दर्ता भएका अभिलेखअनुसार, प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट कुल ५५ वटा तुइन रहेको विवरण प्राप्त भएको थियो । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै तुइन हुम्लामा १५ र कालीकोटमा १२ वटा रहेको उल्लेख छ ।
जाजरकोटमा १०, सुर्खेतमा आठ, डोल्पामा तीन, मुगुमा दुई, दैलेखमा दुई र सल्यानमा दुईवटा तुइन रहेको जानकारी मन्त्रालयमा दर्ता भएको थियो । यी प्रारम्भिक तथ्याङ्कले कर्णालीमा तुइनको समस्या अझै व्यापक रहेको देखाएको छ ।
मन्त्रालयमा दर्ता भएका ती ५५ वटा तुइनको वास्तविकता प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश सरकारले जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई खटाएको थियो । स्थलगत अध्ययन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गर्दा माग गरिएका ५५ वटा तुइनमध्ये पाँच वटामात्रै वास्तविक रूपमा विस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको पुष्टि भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अनुसार, तत्कालका लागि हुम्लामा दुई, जाजरकोटमा दुई र सल्यानमा एक गरी कुल पाँचवटा झोलुङ्गेपुल निर्माण हुने भएका छन् । हुम्लाको रिप्घाटमा एउटा र चाल नदीमा अर्को गरी दुईवटा झोलुङ्गे पुल बन्नेछन् ।
त्यसैगरी जाजरकोटको स्याकुतडास्थित बाल्तारी झोलुङ्गे पुल र छोटार्नी रटेरा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछन् । सल्यानमा भेरी नदीमाथि एउटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजना छ । प्रदेश सरकारले तुइनमुक्त अभियानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रु एक करोड ५० लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । रासस
काँक्रेविहार (सुर्खेत),२ मङ्सिर । कर्णाली प्रदेश सरकारले तुइन पूर्ण रुपमा मुक्त गर्ने योजनालाई सफल बनाउन पाँच ठाउँका तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ‘तुइनमुक्त कर्णाली’ अभियान घोषणा गरेअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जेठ २६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रदेशभित्रका सबै तुइनहरूको विवरण माग गरेको थियो । उक्त सूचनामा असार १० गतेभित्र तुइन रहेका नदी वा खोलाको नाम, स्थान, जिल्ला, त्यसको दूरी र सो तुइनबाट दैनिक रूपमा लाभान्वित हुने जनसङ्ख्यासहितको विस्तृत जानकारी पठाउन भनिएको थियो ।
मन्त्रालयमा दर्ता भएका अभिलेखअनुसार, प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट कुल ५५ वटा तुइन रहेको विवरण प्राप्त भएको थियो । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै तुइन हुम्लामा १५ र कालीकोटमा १२ वटा रहेको उल्लेख छ ।
जाजरकोटमा १०, सुर्खेतमा आठ, डोल्पामा तीन, मुगुमा दुई, दैलेखमा दुई र सल्यानमा दुईवटा तुइन रहेको जानकारी मन्त्रालयमा दर्ता भएको थियो । यी प्रारम्भिक तथ्याङ्कले कर्णालीमा तुइनको समस्या अझै व्यापक रहेको देखाएको छ ।
मन्त्रालयमा दर्ता भएका ती ५५ वटा तुइनको वास्तविकता प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश सरकारले जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई खटाएको थियो । स्थलगत अध्ययन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गर्दा माग गरिएका ५५ वटा तुइनमध्ये पाँच वटामात्रै वास्तविक रूपमा विस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको पुष्टि भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अनुसार, तत्कालका लागि हुम्लामा दुई, जाजरकोटमा दुई र सल्यानमा एक गरी कुल पाँचवटा झोलुङ्गेपुल निर्माण हुने भएका छन् । हुम्लाको रिप्घाटमा एउटा र चाल नदीमा अर्को गरी दुईवटा झोलुङ्गे पुल बन्नेछन् ।
त्यसैगरी जाजरकोटको स्याकुतडास्थित बाल्तारी झोलुङ्गे पुल र छोटार्नी रटेरा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछन् । सल्यानमा भेरी नदीमाथि एउटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजना छ । प्रदेश सरकारले तुइनमुक्त अभियानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रु एक करोड ५० लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । रासस