मकैमा अग्रिम करको व्यवस्थाले पोल्ट्री व्यवसाय धाराशायी
न्युजभित्तो/२३ जेष्ठ २०८१, बुधबार १३:२४
चितवन, २३ जेठ । नेपाल दाना उद्योग संघले बजेटले पोल्ट्री जगतलाई नै कुनै सम्बोधन नगरेको र मकैमा अग्रिम करको व्यवस्थाले पोल्ट्री व्यवसाय धाराशायी बनेको बताएको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटले पोल्ट्री जगतलाई नै कुनै सम्बोधन नगरेको तथा मकैमा २.५ प्रतिशत अग्रिम करको व्यवस्था गरी मकैको मूल्य समेत वृद्धि भई आत्मनिर्भर रहेको पोल्ट्री व्यवसाय अझै धेरै मारमा परी पोल्ट्री व्यवसाय नै धारासायी बन्न जाने खतरा रहेको जनाएको हो ।
नेपाल भरका पोल्ट्री व्यवसायमा करिब १ खर्ब ८० अर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५ लाख परिवारले रोजगारी पाइरहेका भन्दै संघले सरकारको निर्णयले आफूहरु समस्यामा पर्ने उल्लेख संघको भनाइ छ । पोल्ट्री क्षेत्रको अबौंको लगानी डुब्ने, बेरोजगारीको संख्या वृद्धि हुने जस्ता समस्याले गर्दा देशमा अझै बढी आर्थिक संकट आउन सक्ने सम्भावना रहेको संघको भनाइ छ ।
यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति
नेपालमा विगत २० वर्ष भन्दा अघि देखीको निजी क्षेत्रको पहलमा पशुपक्षीको दाना, मासु, अण्डा अन्य पोल्ट्री जन्य उत्पादनमा एकमात्र आत्मनिर्भर रहेको क्षेत्र पोल्ट्री व्यवसाय हो ।
पशुपक्षीको दाना, मासु, अण्डा र अन्य पोल्ट्री जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भईसकेको छ । पोल्ट्रीजन्य व्यवसायले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिव ४५ योगदान दिई रहेको छ । नविनतम प्रविधिको प्रयोगले यस उद्योग छिमेकी मुलुकहरुसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्दछ । नेपाल भरका पोल्ट्री व्यवसायमा करिब १ खर्ब ८० अर्ब भन्दा बढिको लगानी रहेको छ । यस पोल्ट्री व्यवसायद्वारा नेपालमा वर्तमान अवस्थामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५ लाख परिवारले रोजगारी पाइरहेका छन् ।
नेपालमा रहेको खेति योग्य भुमिहरु बाझिँनु, समयमा मलखादको व्यवस्था नहुनु तथा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनाले गर्दा नेपालमा उत्पादन गर्दै आएको कृषि जन्य वस्तुको उत्पादन घट्न गई दाना उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थहरु समेत छिमेकी मुलुक भारत लगाएत अन्य मुलुकबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । जसमा भटमासको पिनामा कृषि सुधार शुल्क ९ प्रतिशत, मकैमा कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशत भएको व्यवस्था रहेको छ । आ व २०८१/०८२ को बजेट आउनु अगावै अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विभाग, भन्सार विभागमा नेपाल दाना उद्योग संघको तर्फबाट राय सुझाब बुझाइएको थियो ।
जसमा नेपालमा पर्याप्त मात्रामा दाना बनाउने कच्चा पदार्थ उत्पादन नहुदाँ सम्मको लागि भटमासको पिना र मकैमा कृषि सुधार शुल्क १.६ प्रतिशत, पर्ने उल्लेख गर्दा साथै पटक पटक माननीय मन्त्री ज्यू, सचिव ज्यूलाई भेट गरी ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत यस बजेटले पोल्ट्री जगतलाई नै कुनै सम्बोधन नगरेको तथा मकैमा २.५ प्रतिशत अग्रिम करको व्यवस्था गरी मकैको मूल्य समेत वृद्धि भई आत्मनिर्भर रहेको पोल्ट्री व्यवसाय अझै धेरै मारमा परी पोल्ट्री व्यवसाय नै धारासायी बन्न जाने खतरा छ । जसले गर्दा पोल्ट्री क्षेत्रको अबौंको लगानी डुब्ने, वेरोजगारीको संख्या वृद्धि हुने जस्ता समस्याले गर्दा देशमा अझै बढि आर्थिक संकट आउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
तसर्थ विदेशबाट आयात हुने दाना बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा आ।व २०७४/०७५ भन्दा अगाडिकै कुषि सुधार शुल्क व्यवस्था कायम गरी हाल मकैमा लागेको अग्रीम कर हटाउनको लागि नेपाल दाना उद्योग संघ यस प्रेस मिट मार्फत जोड दार माग गर्दछौं ।
चितवन, २३ जेठ । नेपाल दाना उद्योग संघले बजेटले पोल्ट्री जगतलाई नै कुनै सम्बोधन नगरेको र मकैमा अग्रिम करको व्यवस्थाले पोल्ट्री व्यवसाय धाराशायी बनेको बताएको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटले पोल्ट्री जगतलाई नै कुनै सम्बोधन नगरेको तथा मकैमा २.५ प्रतिशत अग्रिम करको व्यवस्था गरी मकैको मूल्य समेत वृद्धि भई आत्मनिर्भर रहेको पोल्ट्री व्यवसाय अझै धेरै मारमा परी पोल्ट्री व्यवसाय नै धारासायी बन्न जाने खतरा रहेको जनाएको हो ।
नेपाल भरका पोल्ट्री व्यवसायमा करिब १ खर्ब ८० अर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५ लाख परिवारले रोजगारी पाइरहेका भन्दै संघले सरकारको निर्णयले आफूहरु समस्यामा पर्ने उल्लेख संघको भनाइ छ । पोल्ट्री क्षेत्रको अबौंको लगानी डुब्ने, बेरोजगारीको संख्या वृद्धि हुने जस्ता समस्याले गर्दा देशमा अझै बढी आर्थिक संकट आउन सक्ने सम्भावना रहेको संघको भनाइ छ ।
यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति
नेपालमा विगत २० वर्ष भन्दा अघि देखीको निजी क्षेत्रको पहलमा पशुपक्षीको दाना, मासु, अण्डा अन्य पोल्ट्री जन्य उत्पादनमा एकमात्र आत्मनिर्भर रहेको क्षेत्र पोल्ट्री व्यवसाय हो ।
पशुपक्षीको दाना, मासु, अण्डा र अन्य पोल्ट्री जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भईसकेको छ । पोल्ट्रीजन्य व्यवसायले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिव ४५ योगदान दिई रहेको छ । नविनतम प्रविधिको प्रयोगले यस उद्योग छिमेकी मुलुकहरुसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्दछ । नेपाल भरका पोल्ट्री व्यवसायमा करिब १ खर्ब ८० अर्ब भन्दा बढिको लगानी रहेको छ । यस पोल्ट्री व्यवसायद्वारा नेपालमा वर्तमान अवस्थामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५ लाख परिवारले रोजगारी पाइरहेका छन् ।
नेपालमा रहेको खेति योग्य भुमिहरु बाझिँनु, समयमा मलखादको व्यवस्था नहुनु तथा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनाले गर्दा नेपालमा उत्पादन गर्दै आएको कृषि जन्य वस्तुको उत्पादन घट्न गई दाना उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थहरु समेत छिमेकी मुलुक भारत लगाएत अन्य मुलुकबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । जसमा भटमासको पिनामा कृषि सुधार शुल्क ९ प्रतिशत, मकैमा कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशत भएको व्यवस्था रहेको छ । आ व २०८१/०८२ को बजेट आउनु अगावै अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विभाग, भन्सार विभागमा नेपाल दाना उद्योग संघको तर्फबाट राय सुझाब बुझाइएको थियो ।
जसमा नेपालमा पर्याप्त मात्रामा दाना बनाउने कच्चा पदार्थ उत्पादन नहुदाँ सम्मको लागि भटमासको पिना र मकैमा कृषि सुधार शुल्क १.६ प्रतिशत, पर्ने उल्लेख गर्दा साथै पटक पटक माननीय मन्त्री ज्यू, सचिव ज्यूलाई भेट गरी ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत यस बजेटले पोल्ट्री जगतलाई नै कुनै सम्बोधन नगरेको तथा मकैमा २.५ प्रतिशत अग्रिम करको व्यवस्था गरी मकैको मूल्य समेत वृद्धि भई आत्मनिर्भर रहेको पोल्ट्री व्यवसाय अझै धेरै मारमा परी पोल्ट्री व्यवसाय नै धारासायी बन्न जाने खतरा छ । जसले गर्दा पोल्ट्री क्षेत्रको अबौंको लगानी डुब्ने, वेरोजगारीको संख्या वृद्धि हुने जस्ता समस्याले गर्दा देशमा अझै बढि आर्थिक संकट आउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
तसर्थ विदेशबाट आयात हुने दाना बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा आ।व २०७४/०७५ भन्दा अगाडिकै कुषि सुधार शुल्क व्यवस्था कायम गरी हाल मकैमा लागेको अग्रीम कर हटाउनको लागि नेपाल दाना उद्योग संघ यस प्रेस मिट मार्फत जोड दार माग गर्दछौं ।