समृद्ध प्रदेश निर्माणमा इमानदारीपूर्वक काम गरेँः मुख्यमन्त्री पाण्डे

कास्की, २१ चैत । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको नेतृत्व समालेपछि प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन इमानदारीपूर्वक काम गरेको बताउनुभएको छ ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष राजीनामा बुझाएपछि आज सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सरकार सफल भएको र कामको आत्मसन्तुष्टि मिलेको बताउनुभयो ।

पाण्डेले भन्नुभयो, “एघार महिने कार्यकालको अनुभवबाट आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नयाँ र कार्यान्वयन हुने योजना ल्याउने विषयमा योजना बनाएको थिएँ । तर राजनीतिक घटनाक्रम बदलियो । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउने सिलसिलामा इमानदारीपूर्वक काम गरे भन्ने लाग्छ ।”

पाण्डेले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कानुनहरु हालसम्म नबनेको र संविधानअनुसार कानुन ल्याउन आफूले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका पाण्डेले राजीनामापछि समेत संविधानको धारा एक सय ६८ को उपधारा दुई अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थनमा सरकार बनाउने व्यवस्था रहेकाले पुनः सरकारको दाबी गर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी९राप्रपा०को समर्थनले महत्व राख्ने र राप्रपाले चैत २७ गतेसम्म सरकार बनाउने खेलमा नलाग्ने भनेकाले सदनमा गएर आफूले विश्वासको मत नमागेको पाण्डेले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गण्डकी प्रदेशको संसदको बनोटअनुसार राप्रपाले समर्थन गर्नुको धेरै महत्व राख्दछ । राप्रपा आन्दोलनमा रहेका बेला सरकार बनाउने खेलमा नलाग्ने भनेकाले मैले सदनमा गएर विश्वासको मत लिनतर्फ आवश्यक ठानिन । संविधानअनुसार मैले कि विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो कि राजीनामा दिनुपर्ने थियो । राजीनामापछि नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो ।”

जनताले सुशासन र स्थिरता खोजे पनि अहिलेका घटनाक्रम जनताका चाहनाको विपरीत रहेको जिकिर गर्दै उहाँले राजनीतिक दलहरुले जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । कूल ६० सदस्यीय प्रदेशसभा कांग्रेसका २७, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०का २२, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का सभामुखसहित आठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र स्वतन्त्र एक सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दछ । रासस