काठमाण्डौ, १५ फागुन । बाजुरामा खाद्यान्नको आपूर्ति बढाउनुका साथै वितरणलाई समेत व्यवस्थित बनाइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका लागि निर्धारण गरिएको कोटाअनुसारको चामल ढुवानी कार्य समयमै गर्न सङ्घीय र प्रदेश कार्यालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चामलका लागि लाइनमा लाग्नुपर्ने, मागअनुसार ढुवानी नहुने समस्या देखिएकाले तत्काल ढुवानी गराउने गरी पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले ठेकेदारले समयमै चामल ढुवानी नगर्दा स्थानीयले बजारको चामल महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको बताउनुभयो ।
संस्थानले केही रुपैयाँ सहुलियत दरमा दिने गर्दा स्थानीयले खाद्यान्नकै चामल रोज्ने गरेका छन् । पर्याप्त बजार क्षेत्र भएर पनि बाजुरामा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको सन्देश जाने भएकाले अनुदान दिने मापदण्ड पनि तोकिनुपर्ने र जबरजस्ती अभाव सिर्जना गरिने काम बन्द गरिनुपर्ने दलका प्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन् ।
बैठकमा जिल्लामा कार्यालय खडा गर्ने, समयमै चामल उपलब्ध नगराउने, उपलब्ध गराउने चामलमा पनि नाममात्रैको अनुदान दिने कुरा गलत भएकाले उद्देश्यअनुसार खाद्य संस्थानले काम गर्न र समयमै चामल आपूर्ति गर्न सुझाव दिइएको छ ।
बाजुराबाट तीन करोड बढी रुपैयाँको कोदो बाहिर जाने तर खाद्यान्न अभाव भएको सन्देश दिने कुरा सान्दर्भिक र तथ्यपरक नभएकाले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नेहरूले सस्तो प्रचारबाजीकै लागि लेख्ने कुराले जिल्लाको बदनाममात्रै हुने गरेकोप्रति राजनीतिक दलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाण्डौ, १५ फागुन । बाजुरामा खाद्यान्नको आपूर्ति बढाउनुका साथै वितरणलाई समेत व्यवस्थित बनाइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका लागि निर्धारण गरिएको कोटाअनुसारको चामल ढुवानी कार्य समयमै गर्न सङ्घीय र प्रदेश कार्यालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चामलका लागि लाइनमा लाग्नुपर्ने, मागअनुसार ढुवानी नहुने समस्या देखिएकाले तत्काल ढुवानी गराउने गरी पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले ठेकेदारले समयमै चामल ढुवानी नगर्दा स्थानीयले बजारको चामल महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको बताउनुभयो ।
संस्थानले केही रुपैयाँ सहुलियत दरमा दिने गर्दा स्थानीयले खाद्यान्नकै चामल रोज्ने गरेका छन् । पर्याप्त बजार क्षेत्र भएर पनि बाजुरामा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको सन्देश जाने भएकाले अनुदान दिने मापदण्ड पनि तोकिनुपर्ने र जबरजस्ती अभाव सिर्जना गरिने काम बन्द गरिनुपर्ने दलका प्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन् ।
बैठकमा जिल्लामा कार्यालय खडा गर्ने, समयमै चामल उपलब्ध नगराउने, उपलब्ध गराउने चामलमा पनि नाममात्रैको अनुदान दिने कुरा गलत भएकाले उद्देश्यअनुसार खाद्य संस्थानले काम गर्न र समयमै चामल आपूर्ति गर्न सुझाव दिइएको छ ।
बाजुराबाट तीन करोड बढी रुपैयाँको कोदो बाहिर जाने तर खाद्यान्न अभाव भएको सन्देश दिने कुरा सान्दर्भिक र तथ्यपरक नभएकाले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नेहरूले सस्तो प्रचारबाजीकै लागि लेख्ने कुराले जिल्लाको बदनाममात्रै हुने गरेकोप्रति राजनीतिक दलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।