गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला बनाउन बागमती सरकारले ७० प्रतिशत बजेट दिने
न्युजभित्तो/२३ माघ २०८०, मंगलवार १३:०७
चितवन, २३ माघ । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले चितवनको भरतपुरमा निर्माण सुरु गरेर बीचैमा छाडेको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि बागमती प्रदेशले ७० प्रतिशत बजेट बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालका अनुसार आज बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले रंगशला निर्माणको प्रथम चरणका लागि ७५ करोड रुपेयाँ बराबर लागत अनुमानको ७० प्रतिशत प्रदेश सरकारले बेहोर्ने र त्यसको श्रोत सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि संघीय सरकारले बागमती प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा रंगशाला बनाउन भरतपुर महानगरपालिकालाई सहमति दिएसँगै संयुक्त लगानीमा बन्ने निश्चित भएको थियो। पुसमा संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति प्रदान गरेको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको र लिज ऐनअन्तर्गत रंगशालाले जग्गा लिनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सहमति लिइएको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसँग भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गाको सम्झौता गरी रंगशालाको काम अघि बढाइदैछ। महानगरसँग प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ७५ करोड बराबरको काम गर्ने गरी सहमति भएको थियो। पहिलो चरणमा खेलमैदान र प्यारापिटलगायतका काम सम्पन्न गरेर खेल खेल्न मिल्ने बनाइनेछ।
प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत लगानी गरेसँगै रकम अभाव भए संघीय सरकारको अनुदान लिएर महानगरपालिकाले थप गरी रंगशाला बनाउने तयारी गरिएको छ। प्रदेश सरकारको बजेट सुनिश्चिततासँगै बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर काम गरिनेछ। धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले १९ करोड रुपैयाँ ऋण लागेको भन्दै दुई वर्षअघि निर्माणको काम छाडेको थियो। त्यसपछि रंगशाला निर्माण कार्य अलपत्र बनेको छ।
चितवन, २३ माघ । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले चितवनको भरतपुरमा निर्माण सुरु गरेर बीचैमा छाडेको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि बागमती प्रदेशले ७० प्रतिशत बजेट बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालका अनुसार आज बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले रंगशला निर्माणको प्रथम चरणका लागि ७५ करोड रुपेयाँ बराबर लागत अनुमानको ७० प्रतिशत प्रदेश सरकारले बेहोर्ने र त्यसको श्रोत सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि संघीय सरकारले बागमती प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा रंगशाला बनाउन भरतपुर महानगरपालिकालाई सहमति दिएसँगै संयुक्त लगानीमा बन्ने निश्चित भएको थियो। पुसमा संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति प्रदान गरेको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको र लिज ऐनअन्तर्गत रंगशालाले जग्गा लिनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सहमति लिइएको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसँग भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गाको सम्झौता गरी रंगशालाको काम अघि बढाइदैछ। महानगरसँग प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ७५ करोड बराबरको काम गर्ने गरी सहमति भएको थियो। पहिलो चरणमा खेलमैदान र प्यारापिटलगायतका काम सम्पन्न गरेर खेल खेल्न मिल्ने बनाइनेछ।
प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत लगानी गरेसँगै रकम अभाव भए संघीय सरकारको अनुदान लिएर महानगरपालिकाले थप गरी रंगशाला बनाउने तयारी गरिएको छ। प्रदेश सरकारको बजेट सुनिश्चिततासँगै बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर काम गरिनेछ। धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले १९ करोड रुपैयाँ ऋण लागेको भन्दै दुई वर्षअघि निर्माणको काम छाडेको थियो। त्यसपछि रंगशाला निर्माण कार्य अलपत्र बनेको छ।