जग्गाको राजस्व सङ्कलनमा वृद्धिः अभिलेखीकरण सुरक्षाका लागि बजेट अभाव
न्युजभित्तो/२६ मंसिर २०७८, आईतवार १५:२१
टेकराज पोखरेल
नवलपुर, २६ मङ्सिर । नवलपरासी–बर्दघाट–सुस्तापूर्वमा जग्गाको रजिष्ट्रेशनमा वृद्धि भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना जग्गा रजिष्ट्रेशनमा वृद्धि भएको मालपोत कार्यालय कावासोतीले जनाएको छ । चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्म जिल्लामा चार हजार ५७९ वटा जग्गाको रजिष्ट्रेशन भएको कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर दौल्यालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार चालु आवको पहिलो चार महिनामा तीन हजार ८२७ जनाले जग्गाको लालपुर्जा धितो राखेर ऋण लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा आठ हजार ९३६ वटा जग्गाको रजिष्ट्रेशन भएको थियो भने सो अवधिमा नौ हजार १७९ जनाले जग्गा धितो राखेर ऋण लिएको थियो ।
जग्गाको कारोबारबापत मालपोत कार्यालय कावासोतीले चालु आवको पहिलो चौमासिकमा रु ११ करोड ८० लाख १७ हजार १९९ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबापत रु नौ करोड ४४ लाख एक हजार १९९, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत रु दुई करोड २७ लाख १३ हजार २७५ तथा अन्य राजस्व शीर्षकमा रु नौ लाख दुई हजार ७२५ राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालय प्रमुख दौल्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्कलित राजस्वमध्ये घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको ६० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह र ४० प्रतिशत दस्तुर प्रदेश सरकारलाई जान्छ ।
“हाम्रो काम राजस्व सङ्कलन गर्ने र तीनै तहका सरकारलाई बुझाउने मात्रै छ”, कार्यालय प्रमुख दौल्यालले भन्नुभयो, “घरजग्गा रजिष्ट्रेशनको दस्तुर जुन पालिकाको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन गरिएको सोही पालिकालाई ६० प्रतिशत जान्छ बाँकी ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाउँछौँ ।” उहाँका अनुसार पूँजीगत लाभकर सिधै अर्थमन्त्रालयको खातामा जान्छ भने अन्य राजस्व र प्रशासनिक सेवा शुल्क प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले करोडौँ राजस्व सङ्कलन गर्दा पनि कार्यालयले खर्च गर्न नपाउँदा लिखतहरुको सुरक्षामा समस्या आएको प्रम्ुख दौल्यालको भनाइ छ ।
“हाम्रो अभिलेखीकरण सुरक्षाका लागि कुनै पनि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ दर्ता हुने लिखतहरुसहित महत्वपूर्ण कागजपत्रको सुरक्षाका लागि कतैबाट पनि बजेट आउँदैन । हाम्रो आन्तरिक आम्दानी सबै बुझाउनुपर्छ तर यी महत्वपूर्ण कागजपत्र सुरक्षित गरेर राख्नै कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ ।” अभिलेखीकरण सुरक्षाका लागि पनि सरकारले समन्वय गरेर बजेट छुट्याइ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यालयले गत आवमा जग्गा रजिष्ट्रेशन, पूँजीगत लाभकर, धितो बन्धक, पुर्जा बिक्री गरी जम्मा रु ४० करोड ७३ लाख ६ हजार ८७२ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । सो अवधिमा कार्यालयले जग्गा रजिष्ट्रेशनबापत रु ३३ करोड १८ लाख ७७ हजार २३८, पूँजीगत लाभकरबापत रु १५ लाख ३२ हजार, दृष्टि बन्धक (धितो) बापत रु सात करोड २१ लाख ४५ हजार ४००, पुर्जा बिक्रीबापत दुई लाख १२ हजार ५०० तथा अन्य कर बापत रु ३० लाख ७१ हजार ७८४ राजस्व सङ्कलन गरेको प्रमुख मालपोत अधिकृत दौल्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार महिला, एकल महिला, दलित, शहीद परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सरकारी निकायलगायतको नाममा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन गर्दा नियमानुसार २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म राजस्व छुट हुन्छ ।
त्यसैगरी कुनै व्यक्तिले जग्गाको कारोबार गर्दै आएकामा उसले जग्गाको बिक्रीबापत कमाएको आम्दानीबाट सरकारलाई पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । जग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्तिले जग्गा किनेको मूल्य र बिक्री गरेको मूल्यमा हिसाब गरेर नाफा गरेको रकमको २.५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने प्रमुख मालपोत अधिकृत दौल्यालले बताउनुभयो । “पूँजीगत लाभकर जग्गा बिक्री गर्ने व्यक्तिले तिर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “जग्गा किनेर पाँच वर्ष नपुग्दै बिक्री गरेको अवस्थामा ५ प्रतिशत तथा पाँच वर्षपछि बिक्री गरेको अवस्थामा २.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर सरकारलाई तिर्नुपर्छ ।”-रासस/
टेकराज पोखरेल
नवलपुर, २६ मङ्सिर । नवलपरासी–बर्दघाट–सुस्तापूर्वमा जग्गाको रजिष्ट्रेशनमा वृद्धि भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना जग्गा रजिष्ट्रेशनमा वृद्धि भएको मालपोत कार्यालय कावासोतीले जनाएको छ । चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्म जिल्लामा चार हजार ५७९ वटा जग्गाको रजिष्ट्रेशन भएको कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर दौल्यालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार चालु आवको पहिलो चार महिनामा तीन हजार ८२७ जनाले जग्गाको लालपुर्जा धितो राखेर ऋण लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा आठ हजार ९३६ वटा जग्गाको रजिष्ट्रेशन भएको थियो भने सो अवधिमा नौ हजार १७९ जनाले जग्गा धितो राखेर ऋण लिएको थियो ।
जग्गाको कारोबारबापत मालपोत कार्यालय कावासोतीले चालु आवको पहिलो चौमासिकमा रु ११ करोड ८० लाख १७ हजार १९९ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबापत रु नौ करोड ४४ लाख एक हजार १९९, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत रु दुई करोड २७ लाख १३ हजार २७५ तथा अन्य राजस्व शीर्षकमा रु नौ लाख दुई हजार ७२५ राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालय प्रमुख दौल्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्कलित राजस्वमध्ये घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको ६० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह र ४० प्रतिशत दस्तुर प्रदेश सरकारलाई जान्छ ।
“हाम्रो काम राजस्व सङ्कलन गर्ने र तीनै तहका सरकारलाई बुझाउने मात्रै छ”, कार्यालय प्रमुख दौल्यालले भन्नुभयो, “घरजग्गा रजिष्ट्रेशनको दस्तुर जुन पालिकाको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन गरिएको सोही पालिकालाई ६० प्रतिशत जान्छ बाँकी ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाउँछौँ ।” उहाँका अनुसार पूँजीगत लाभकर सिधै अर्थमन्त्रालयको खातामा जान्छ भने अन्य राजस्व र प्रशासनिक सेवा शुल्क प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले करोडौँ राजस्व सङ्कलन गर्दा पनि कार्यालयले खर्च गर्न नपाउँदा लिखतहरुको सुरक्षामा समस्या आएको प्रम्ुख दौल्यालको भनाइ छ ।
“हाम्रो अभिलेखीकरण सुरक्षाका लागि कुनै पनि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ दर्ता हुने लिखतहरुसहित महत्वपूर्ण कागजपत्रको सुरक्षाका लागि कतैबाट पनि बजेट आउँदैन । हाम्रो आन्तरिक आम्दानी सबै बुझाउनुपर्छ तर यी महत्वपूर्ण कागजपत्र सुरक्षित गरेर राख्नै कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ ।” अभिलेखीकरण सुरक्षाका लागि पनि सरकारले समन्वय गरेर बजेट छुट्याइ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यालयले गत आवमा जग्गा रजिष्ट्रेशन, पूँजीगत लाभकर, धितो बन्धक, पुर्जा बिक्री गरी जम्मा रु ४० करोड ७३ लाख ६ हजार ८७२ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । सो अवधिमा कार्यालयले जग्गा रजिष्ट्रेशनबापत रु ३३ करोड १८ लाख ७७ हजार २३८, पूँजीगत लाभकरबापत रु १५ लाख ३२ हजार, दृष्टि बन्धक (धितो) बापत रु सात करोड २१ लाख ४५ हजार ४००, पुर्जा बिक्रीबापत दुई लाख १२ हजार ५०० तथा अन्य कर बापत रु ३० लाख ७१ हजार ७८४ राजस्व सङ्कलन गरेको प्रमुख मालपोत अधिकृत दौल्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार महिला, एकल महिला, दलित, शहीद परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सरकारी निकायलगायतको नाममा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन गर्दा नियमानुसार २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म राजस्व छुट हुन्छ ।
त्यसैगरी कुनै व्यक्तिले जग्गाको कारोबार गर्दै आएकामा उसले जग्गाको बिक्रीबापत कमाएको आम्दानीबाट सरकारलाई पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । जग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्तिले जग्गा किनेको मूल्य र बिक्री गरेको मूल्यमा हिसाब गरेर नाफा गरेको रकमको २.५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने प्रमुख मालपोत अधिकृत दौल्यालले बताउनुभयो । “पूँजीगत लाभकर जग्गा बिक्री गर्ने व्यक्तिले तिर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “जग्गा किनेर पाँच वर्ष नपुग्दै बिक्री गरेको अवस्थामा ५ प्रतिशत तथा पाँच वर्षपछि बिक्री गरेको अवस्थामा २.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर सरकारलाई तिर्नुपर्छ ।”-रासस/