काठमाडौँ, २३ मङ्सिर । सांसदहरूले सबै प्रकारका हिंसा र विभेदविरुद्ध सांस्कृतिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
तीसौँ अन्तर्राष्ट्रिय १६ दिने लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान र ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भमा जागरण मिडिया सेन्टरले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘महिला हिंसाको नीतिगत अवस्था र सांसदको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रियामा सांसदहरूले समाजमा व्याप्त सबै हिंसा र विभेदलाई प्रश्रय दिने संस्कृति र राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन गर्नपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य खिमकुमार विकले महिला हिंसाको विषय ऐन÷कानुन र संविधानमा लेखेरमात्रै समाधान नहुने उल्लेख गर्दै व्यवहारिकरूपमै अन्त्य गर्नका लागि सचेतनामूलक अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “महिला हिंसामात्रै होइन, समाजमा जरा गाडेर बसेका सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न कानुन कार्यान्वयनसँगै चेतना बढाउनुपर्छ, सांस्कृतिक क्रान्ति चाहिन्छ ।”
बागमती प्रदेशसभा सदस्य मैना अछामीले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारीका साथ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै कानुनबारे सचेतना जगाउनुपर्ने धारणा राखे । संविधानसभाका सदस्य मीना पुनले सङ्घीय र प्रदेश सांसद जनताका साझा समस्याभन्दा पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा महिला हिंसा र विभेद कायमै रहेको बताए ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वआयुक्त यशोदा तिमिल्सिनाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अहिले पनि ४८ प्रतिशत महिला कुनै न कुनै हिंसामा पर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार महिला हिंसाबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्ने महिलाको सङ्ख्या ६१ प्रतिशत छ । संविधानसभाका सदस्य तथा जागरणका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले महिला हिंसा अन्त्यबारे छलफलमा उठेका सवाललाई लिपिबद्ध गरी कानुन निर्माण गरिने जानकारी दिए ।
यही मङ्सिर ९ गतेदेखि लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विश्वभर सुरु भएको छ । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिखसम्म विश्वभर लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारले नोभेम्बर २५ तारिखलाई महिला हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय अभियान दिवसका रूपमा मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । दिवसको राष्ट्रिय नारा ‘घरैदेखि सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ’ रहेको छ ।-रासस/
काठमाडौँ, २३ मङ्सिर । सांसदहरूले सबै प्रकारका हिंसा र विभेदविरुद्ध सांस्कृतिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
तीसौँ अन्तर्राष्ट्रिय १६ दिने लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान र ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भमा जागरण मिडिया सेन्टरले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘महिला हिंसाको नीतिगत अवस्था र सांसदको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रियामा सांसदहरूले समाजमा व्याप्त सबै हिंसा र विभेदलाई प्रश्रय दिने संस्कृति र राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन गर्नपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य खिमकुमार विकले महिला हिंसाको विषय ऐन÷कानुन र संविधानमा लेखेरमात्रै समाधान नहुने उल्लेख गर्दै व्यवहारिकरूपमै अन्त्य गर्नका लागि सचेतनामूलक अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “महिला हिंसामात्रै होइन, समाजमा जरा गाडेर बसेका सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न कानुन कार्यान्वयनसँगै चेतना बढाउनुपर्छ, सांस्कृतिक क्रान्ति चाहिन्छ ।”
बागमती प्रदेशसभा सदस्य मैना अछामीले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारीका साथ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै कानुनबारे सचेतना जगाउनुपर्ने धारणा राखे । संविधानसभाका सदस्य मीना पुनले सङ्घीय र प्रदेश सांसद जनताका साझा समस्याभन्दा पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा महिला हिंसा र विभेद कायमै रहेको बताए ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वआयुक्त यशोदा तिमिल्सिनाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अहिले पनि ४८ प्रतिशत महिला कुनै न कुनै हिंसामा पर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार महिला हिंसाबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्ने महिलाको सङ्ख्या ६१ प्रतिशत छ । संविधानसभाका सदस्य तथा जागरणका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले महिला हिंसा अन्त्यबारे छलफलमा उठेका सवाललाई लिपिबद्ध गरी कानुन निर्माण गरिने जानकारी दिए ।
यही मङ्सिर ९ गतेदेखि लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विश्वभर सुरु भएको छ । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिखसम्म विश्वभर लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारले नोभेम्बर २५ तारिखलाई महिला हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय अभियान दिवसका रूपमा मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । दिवसको राष्ट्रिय नारा ‘घरैदेखि सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ’ रहेको छ ।-रासस/