काठमाडौँ, २३ मङ्सिर। राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका रुपमा रहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणले अझै गति लिनसकेको छैन । नौ प्याकेजमा निर्माणअघि बढाउने योजना बनाइएको थियो । त्यसै अनुरुप केही प्याकेजको विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी अघि बढाइएको छ भने केहीको अध्ययन सकिए पनि निर्माण अघि बढेको छैन ।
बर्सेनि कम बजेट छुट्ट्याइएकाले निर्माणले गति लिन नसकेको रेल विभागले जनाएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको विषय पनि टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बताउनुभयो । “बर्सेनि सरकारले झण्डै रु ८÷१० अर्ब बजेट छुट्टाउने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष अझै घटेर रु साढे छ अर्ब बजेट छुट्टाइएको छ ।”
आयोजना पूरै सम्पन्न गर्न ठूलो रकम आवश्यक भए पनि एउटा खण्डलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर निर्माण अघि बढाउन सकिने विभागले जनाएको छ । निर्माणको काम अघि बढिरहेको बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पहिले सम्पन्न गर्दा रेल यातायातको विस्तार गर्न सकिने महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । सो खण्डमा अन्तिम काम बाँकी रहेकामा त्यो सम्पन्न गर्दा रेल चलाउन पूर्वाधार बन्ने उहाँले बताउनुभयो । बजेट उपलब्ध हुँदा कम्तीमा पाँच वर्षमा निर्माण सकिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट कम भएकाले काम गर्न गाहे हुन्छ ।”
बर्दिवास–निजगढ प्याकेजमा पहिले बजेट सुनिश्चित गरेर बाँकी काम अघि बढाउने गरी योजना बनाइएको छ । यो एउटा प्याकेजमा काम गर्न सकेमा सो रेलमार्ग जयनगरबाट बर्दिवाससम्म पुग्नसक्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । भारत सरकारको लगानीमा निर्माण भएको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै कुर्थासम्मको रेलमार्ग तयारी अवस्थामा छ । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जनशक्ति तयार भएपछि रेल सञ्चालन गर्न तयारी अघि बढाएको छ । कुर्थाबाट बिजलपुरासम्म १७ किमी रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ भने विजलपुराबाट बर्दिवाससम्म १७ किमीमा जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ । जग्गा छुट्टाएर काम गर्दा दुई वर्षमा बर्दिवाससम्म निर्माण सकिने उहाँको भनाइ छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा नै पर्ने बर्दिवास निजगढ खण्डमा विभागले कतिपय काम गरिसकेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय काम बाँकी भएकामा बजेट सुनिश्चित भएमा पाँच÷सात वर्षमा बर्दिवाससम्मै रेल चल्नसक्छ ।”
विभागले अहिले निर्माणको काम बर्दिवास निजगढ खण्डमा मात्रै अघि बढाएको छ । झण्डै ६९ किमी लम्बाइको सो खण्डमा सुधार र पुल निर्माणको काम भइरहेको महानिर्देशक भट्टराइले बताउनुभयो । ५० किमीमा लम्बाइमा सुधारको काम सकिएर अरु काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो खण्डमा रेलको ट्याक राख्ने, स्टेशन बनाउने, विद्युतीय काम र सिग्निलिङको काम गर्नुपर्ने महानिर्देशक भट्टराइले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रेल चलाउन गर्नुपर्ने खास काम बाँकी नै छ ।” निर्माण भइरहेको प्याकेजमा पनि सम्पन्न हुन पाँच वर्ष लाग्ने विभागले जनाएको छ । बजेट सुनिश्चित र बहुवर्षीय ठेक्काका लागि कारबाही अघि बढाइएको महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । यो खण्डमा काम गर्न यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित गरेमा आगामी वर्ष निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी वर्ष ठेक्का लगाउन सकेमा तीन चार वर्षमा निर्माण सकिनेछ ।”
निजगढदेखि चितवान खण्डमा अझै अध्ययन हुन बाँकी छ । अरु खण्डमा विस्तृृत अध्ययन सकिएको छ । सो प्याकेजमा रेखाङ्कन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा अरु प्याकेजभन्दा ढिला अध्ययन भइरहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाटै रेलमार्ग निर्माण गर्दा त्यहाँका वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई असर पु¥याउने भएकाले अहिले निजगढबाट हेटौँडाहुँदै भरतपुर जोडिने गरी रेलमार्ग अघि बढाउन लागिएको छ । सो स्थानमा डिपिआर भइरहेकामा विभागले पनि अनुगमन गरिरहेको छ ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा विगतका वर्षमा जग्गा प्राप्तिमा समस्या थियो । अहिले सो खण्डमा कतिपय जग्गाको समस्या हल भइसकेको र बाँकीमा अन्तिम चरणमा पुगेको महानिर्देशक भट्टराइले बताउनुभयो । बजेटको कमीले गर्दा दररेट निर्धारण गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । विभागले अहिले बजेट सुनिश्चितताका लागि कारबाही अघि बढाइएको छ । रेल विभागको दमक कार्यालयले अहिले त्यहाँका पालिकासँगको समन्वयमा जग्गा प्राप्तिका लागि काम गरिरहेको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपसमिति बनाएर काम अघि बढाएको छ । महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार दररेट निर्धारणको काम थोरै मात्रै बाँकी छ । उहाँले भन्नुभयो, “सूचना निकालेमा स्थानीयवासी मुआब्जाका लागि आउनुहुन्छ तर बजेट नभएकाले हामीले त्यो गर्न सकिएको छैन ।”
अहिलेसम्म सरकारको बजेटबाट नै रेलमार्गको अध्ययन र थोरै निर्माण अघि बढिरहेको छ । अहिलेसम्म रेलमार्गमा वैदेशिक लगानी सुनिश्चित् नभएको महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । निर्माणको तयारीका लागि पहिले अध्ययन र जग्गा प्राप्तिमा लागिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अध्ययन र तयारी सकिएपछि नै लगानीबारे सोच्नुपर्छ ।” सो रेलमार्ग र भारतीय लगानीमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था–बर्दिवास रेलमार्ग बर्दिवासमा मिसिने विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर अमन चित्रकारले बताउनुभयो । भारत सरकारले निर्माण गरेको रेलमार्ग ब्रोडगेज हो भने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग कतिपय अध्ययन स्ट्याण्डर्ड गेजमा भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
पहिले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग ९४५ किमी लम्बाई हुने देखिएको थियो । पहिलेको रेखाङ्कन परिवर्तन गरेर नयाँमा जाँदा भने लम्बाइ कूल लम्बाई परिर्वतन हुनसक्ने सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर चित्रकारले बताउनुभयो । पूरानो रेखाङ्कनमा चितवान राष्ट्रिय निकुञ्जव र पर्सा राष्ट्रिय राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर जाने गरि अध्ययन भएको थियो । त्यहाँबाट लैजान नमिलेपछि रेखाङ्कन परिवर्तन हुन लागेको छ । अहिले निजगढ–हेटौँडा–भरतपुरको डिपिआर भइरहेकामा त्यो सकिएपछि नै कुल लम्बाई थाहा हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही बढ्ने देखिएपनि यति नै हुन्छ भन्न अहिले सकिँदैन ।”
नेपालमा रेल यातायातमा अहिलेसम्म उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भइसकेको छैन । पहिले रेल यातायात भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एउटा आयोजनाका रुपमा रहेको थियो । विसं २०६८ रेल विभाग स्थापना भएपछि त्यसले नै रेल यातायातमा काम गरिरहेको छ । (रासस)
काठमाडौँ, २३ मङ्सिर। राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका रुपमा रहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणले अझै गति लिनसकेको छैन । नौ प्याकेजमा निर्माणअघि बढाउने योजना बनाइएको थियो । त्यसै अनुरुप केही प्याकेजको विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी अघि बढाइएको छ भने केहीको अध्ययन सकिए पनि निर्माण अघि बढेको छैन ।
बर्सेनि कम बजेट छुट्ट्याइएकाले निर्माणले गति लिन नसकेको रेल विभागले जनाएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको विषय पनि टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बताउनुभयो । “बर्सेनि सरकारले झण्डै रु ८÷१० अर्ब बजेट छुट्टाउने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष अझै घटेर रु साढे छ अर्ब बजेट छुट्टाइएको छ ।”
आयोजना पूरै सम्पन्न गर्न ठूलो रकम आवश्यक भए पनि एउटा खण्डलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर निर्माण अघि बढाउन सकिने विभागले जनाएको छ । निर्माणको काम अघि बढिरहेको बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पहिले सम्पन्न गर्दा रेल यातायातको विस्तार गर्न सकिने महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । सो खण्डमा अन्तिम काम बाँकी रहेकामा त्यो सम्पन्न गर्दा रेल चलाउन पूर्वाधार बन्ने उहाँले बताउनुभयो । बजेट उपलब्ध हुँदा कम्तीमा पाँच वर्षमा निर्माण सकिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट कम भएकाले काम गर्न गाहे हुन्छ ।”
बर्दिवास–निजगढ प्याकेजमा पहिले बजेट सुनिश्चित गरेर बाँकी काम अघि बढाउने गरी योजना बनाइएको छ । यो एउटा प्याकेजमा काम गर्न सकेमा सो रेलमार्ग जयनगरबाट बर्दिवाससम्म पुग्नसक्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । भारत सरकारको लगानीमा निर्माण भएको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै कुर्थासम्मको रेलमार्ग तयारी अवस्थामा छ । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जनशक्ति तयार भएपछि रेल सञ्चालन गर्न तयारी अघि बढाएको छ । कुर्थाबाट बिजलपुरासम्म १७ किमी रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ भने विजलपुराबाट बर्दिवाससम्म १७ किमीमा जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ । जग्गा छुट्टाएर काम गर्दा दुई वर्षमा बर्दिवाससम्म निर्माण सकिने उहाँको भनाइ छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा नै पर्ने बर्दिवास निजगढ खण्डमा विभागले कतिपय काम गरिसकेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय काम बाँकी भएकामा बजेट सुनिश्चित भएमा पाँच÷सात वर्षमा बर्दिवाससम्मै रेल चल्नसक्छ ।”
विभागले अहिले निर्माणको काम बर्दिवास निजगढ खण्डमा मात्रै अघि बढाएको छ । झण्डै ६९ किमी लम्बाइको सो खण्डमा सुधार र पुल निर्माणको काम भइरहेको महानिर्देशक भट्टराइले बताउनुभयो । ५० किमीमा लम्बाइमा सुधारको काम सकिएर अरु काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो खण्डमा रेलको ट्याक राख्ने, स्टेशन बनाउने, विद्युतीय काम र सिग्निलिङको काम गर्नुपर्ने महानिर्देशक भट्टराइले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रेल चलाउन गर्नुपर्ने खास काम बाँकी नै छ ।” निर्माण भइरहेको प्याकेजमा पनि सम्पन्न हुन पाँच वर्ष लाग्ने विभागले जनाएको छ । बजेट सुनिश्चित र बहुवर्षीय ठेक्काका लागि कारबाही अघि बढाइएको महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । यो खण्डमा काम गर्न यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित गरेमा आगामी वर्ष निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी वर्ष ठेक्का लगाउन सकेमा तीन चार वर्षमा निर्माण सकिनेछ ।”
निजगढदेखि चितवान खण्डमा अझै अध्ययन हुन बाँकी छ । अरु खण्डमा विस्तृृत अध्ययन सकिएको छ । सो प्याकेजमा रेखाङ्कन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा अरु प्याकेजभन्दा ढिला अध्ययन भइरहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाटै रेलमार्ग निर्माण गर्दा त्यहाँका वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई असर पु¥याउने भएकाले अहिले निजगढबाट हेटौँडाहुँदै भरतपुर जोडिने गरी रेलमार्ग अघि बढाउन लागिएको छ । सो स्थानमा डिपिआर भइरहेकामा विभागले पनि अनुगमन गरिरहेको छ ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा विगतका वर्षमा जग्गा प्राप्तिमा समस्या थियो । अहिले सो खण्डमा कतिपय जग्गाको समस्या हल भइसकेको र बाँकीमा अन्तिम चरणमा पुगेको महानिर्देशक भट्टराइले बताउनुभयो । बजेटको कमीले गर्दा दररेट निर्धारण गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । विभागले अहिले बजेट सुनिश्चितताका लागि कारबाही अघि बढाइएको छ । रेल विभागको दमक कार्यालयले अहिले त्यहाँका पालिकासँगको समन्वयमा जग्गा प्राप्तिका लागि काम गरिरहेको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपसमिति बनाएर काम अघि बढाएको छ । महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार दररेट निर्धारणको काम थोरै मात्रै बाँकी छ । उहाँले भन्नुभयो, “सूचना निकालेमा स्थानीयवासी मुआब्जाका लागि आउनुहुन्छ तर बजेट नभएकाले हामीले त्यो गर्न सकिएको छैन ।”
अहिलेसम्म सरकारको बजेटबाट नै रेलमार्गको अध्ययन र थोरै निर्माण अघि बढिरहेको छ । अहिलेसम्म रेलमार्गमा वैदेशिक लगानी सुनिश्चित् नभएको महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । निर्माणको तयारीका लागि पहिले अध्ययन र जग्गा प्राप्तिमा लागिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अध्ययन र तयारी सकिएपछि नै लगानीबारे सोच्नुपर्छ ।” सो रेलमार्ग र भारतीय लगानीमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था–बर्दिवास रेलमार्ग बर्दिवासमा मिसिने विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर अमन चित्रकारले बताउनुभयो । भारत सरकारले निर्माण गरेको रेलमार्ग ब्रोडगेज हो भने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग कतिपय अध्ययन स्ट्याण्डर्ड गेजमा भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
पहिले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग ९४५ किमी लम्बाई हुने देखिएको थियो । पहिलेको रेखाङ्कन परिवर्तन गरेर नयाँमा जाँदा भने लम्बाइ कूल लम्बाई परिर्वतन हुनसक्ने सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर चित्रकारले बताउनुभयो । पूरानो रेखाङ्कनमा चितवान राष्ट्रिय निकुञ्जव र पर्सा राष्ट्रिय राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर जाने गरि अध्ययन भएको थियो । त्यहाँबाट लैजान नमिलेपछि रेखाङ्कन परिवर्तन हुन लागेको छ । अहिले निजगढ–हेटौँडा–भरतपुरको डिपिआर भइरहेकामा त्यो सकिएपछि नै कुल लम्बाई थाहा हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही बढ्ने देखिएपनि यति नै हुन्छ भन्न अहिले सकिँदैन ।”
नेपालमा रेल यातायातमा अहिलेसम्म उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भइसकेको छैन । पहिले रेल यातायात भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एउटा आयोजनाका रुपमा रहेको थियो । विसं २०६८ रेल विभाग स्थापना भएपछि त्यसले नै रेल यातायातमा काम गरिरहेको छ । (रासस)