भक्तपुर, २२ मङसिर । आजदेखि भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) का लागि आवदेन सङ्कलन र वितरणकार्य सुरु गरिएको छ । यहाँ पहिलो पटक आजदेखि सुरु भएको ई–पासपोर्ट वितरण सङ्कलन कार्यको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले शुभारम्भ गर्नुभयो ।
उहाँले राहदानी विभाग र ललितपुरबाट मात्रै सुचारु भएको विद्युतीय राहदानी वितरण अब भक्तपुरबाट पनि सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को नयाँ आवेदन बन्द भइसकेकाले अब सेवाग्राहीको सहजताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै आवेदन दिन मिल्ने र वितरण पनि त्यहीँबाट गर्ने गरी सेवा सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
सेवाग्राहीले ई–पासपोर्टका लागि https://emrtds.nepalpassport.gov.np मा आवेदन दिनसक्ने छन् । सेवाग्राहीले ३४ पृष्ठको राहदानीका लागि मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । यसका लागि रु पाँच हजार शुल्क लाग्ने र ढिलोमा १५ दिनभित्र राहदानी पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले ६६ पृष्ठको राहदानी रु १० हजार शुल्क तिरेर लिन सकिन व्यवस्था गरे पनि भक्तपुरका हकमा भने तत्काललाई ३४ पृष्ठको मात्रै सङ्कलन गरिने भएको छ । एकदमै छिटो राहदानी आवश्यक पर्नेका हकमा भने रु १२ हजार शुल्क तिरेर दुई दिनभित्र पाउने गरी अनलाइन फाराम भर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भक्तपुरका हकमा दैनिक २० जनाको मात्रै राहदानी बनाउने गरी कोटा निर्धारण भएकाले हाललाई यहाँका स्थायी बासिन्दाले मात्रै राहदानीका लागि आवेदन दिन पाउने प्रजिअ शर्माले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला बाहिरका बासिन्दाका हकमा सरकारी कर्मचारी र अन्यका हकमा बसाइँसराइको कागज अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य आवश्यकपर्ने जानकारी दिँदै प्रजिअ शर्माले यो राहदानी सुरक्षित र व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण हुनेगरी तयार पारिएको बताउनुभयो ।
एमआरपी राहदानीको समय सीमा भएकाले भने विद्युतीय राहदानी बनाउन आवश्यक नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यही मङ्सिर १ गतेदेखि ई–पासपोर्ट लागू भएसँगै विभागले एमआरपी वितरण बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि विभागले मङ्सिर १५ गतेदेखि एमआरपीका लागि टोकन वितरणसमेत बन्द गरिसकेको छ भने मङ्सिर २८ गतेदेखि पूर्णरूपमा एमआरपी वितरण बन्द गर्नेभएको छ । एमआरपी राहदानीलाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) प्रचलनमा ल्याएको हो । यसलाई देशभरि विस्तार गर्ने योजनामा विभाग रहेको छ ।
भक्तपुर, २२ मङसिर । आजदेखि भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) का लागि आवदेन सङ्कलन र वितरणकार्य सुरु गरिएको छ । यहाँ पहिलो पटक आजदेखि सुरु भएको ई–पासपोर्ट वितरण सङ्कलन कार्यको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले शुभारम्भ गर्नुभयो ।
उहाँले राहदानी विभाग र ललितपुरबाट मात्रै सुचारु भएको विद्युतीय राहदानी वितरण अब भक्तपुरबाट पनि सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को नयाँ आवेदन बन्द भइसकेकाले अब सेवाग्राहीको सहजताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै आवेदन दिन मिल्ने र वितरण पनि त्यहीँबाट गर्ने गरी सेवा सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
सेवाग्राहीले ई–पासपोर्टका लागि https://emrtds.nepalpassport.gov.np मा आवेदन दिनसक्ने छन् । सेवाग्राहीले ३४ पृष्ठको राहदानीका लागि मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । यसका लागि रु पाँच हजार शुल्क लाग्ने र ढिलोमा १५ दिनभित्र राहदानी पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले ६६ पृष्ठको राहदानी रु १० हजार शुल्क तिरेर लिन सकिन व्यवस्था गरे पनि भक्तपुरका हकमा भने तत्काललाई ३४ पृष्ठको मात्रै सङ्कलन गरिने भएको छ । एकदमै छिटो राहदानी आवश्यक पर्नेका हकमा भने रु १२ हजार शुल्क तिरेर दुई दिनभित्र पाउने गरी अनलाइन फाराम भर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भक्तपुरका हकमा दैनिक २० जनाको मात्रै राहदानी बनाउने गरी कोटा निर्धारण भएकाले हाललाई यहाँका स्थायी बासिन्दाले मात्रै राहदानीका लागि आवेदन दिन पाउने प्रजिअ शर्माले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला बाहिरका बासिन्दाका हकमा सरकारी कर्मचारी र अन्यका हकमा बसाइँसराइको कागज अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य आवश्यकपर्ने जानकारी दिँदै प्रजिअ शर्माले यो राहदानी सुरक्षित र व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण हुनेगरी तयार पारिएको बताउनुभयो ।
एमआरपी राहदानीको समय सीमा भएकाले भने विद्युतीय राहदानी बनाउन आवश्यक नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यही मङ्सिर १ गतेदेखि ई–पासपोर्ट लागू भएसँगै विभागले एमआरपी वितरण बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि विभागले मङ्सिर १५ गतेदेखि एमआरपीका लागि टोकन वितरणसमेत बन्द गरिसकेको छ भने मङ्सिर २८ गतेदेखि पूर्णरूपमा एमआरपी वितरण बन्द गर्नेभएको छ । एमआरपी राहदानीलाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) प्रचलनमा ल्याएको हो । यसलाई देशभरि विस्तार गर्ने योजनामा विभाग रहेको छ ।