प्रदेश नं २ : चार वर्षमा पनि चयन भएन लेखा समिति सभापति
न्युजभित्तो/१२ मंसिर २०७८, आईतवार १३:१४
धनुषा, १२ मङ्सिर । प्रदेशसभा गठन भएको लामो समय बितीसक्दा पनि प्रदेश नं २ को प्रदेशसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेशसभा गठन भएको झन्डै चार वर्षमा पनि पूर्णता नपाउँदा समिति निष्क्रिय भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका वरिष्ठ सदस्य नेकपा (एमाले)का सांसद लगनलाल चौधरीको अध्यक्षतामा समितिको एक–दुईपटक बैठक बसे पनि समितिको क्रियाकलापलाई उहाँले पनि कुनै चासो लिएका छैनन् । समिति प्रायः निष्क्रिय रहे पनि एक–दुईपटक बैठकको अध्यक्षता गरेकै कारण चौधरीले समिति सभापतिको सेवासुविधा भने लिँदै आएको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद उपेन्द्र महतोले चार वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्णता नपाउन नसक्नु दुःखद रहेको बताउनुभयो । लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेको सांसद महतोले भन्नुभयो, “सभापति नहुँदा समितिको बैठक नै बस्दैन, सरकारको आर्थिक कारोबारको विषयमा केही जानकारी हुँदैन र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुँदैन । यस्तोमा सरकारको मनोमानी गर्ने जस्तो भएको छ ।” संसदीय समिति राजनीतिक भागबन्डाका बेला सार्वजनिक लेखा समिति तत्कालीन नेकपाको भागमा परेको थियो । नेकपामा आन्तरिक विवादका कारण उक्त समितिमा सभापति पठाउन सकेन र पछि पार्टी नै विभाजित भएपछि अहिले उक्त समिति कुन पार्टीलाई दिने विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।
प्रदेशसभा सचिव रञ्जीत यादवले सभापति नहुँदा समितिको कामकाज प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो । सचिव यादवले भन्नुभयो, “नियमानुसार कुनै पनि समितिको बैठक सभापतिले डाकेको खण्डमा हुन्छ अन्यथा हुँदैन, जब उक्त समितिको सभापति नै चयन भएको छैन भने बैठक कसले डाक्ने भन्ने अन्योल छ ।” उहाँले ज्येष्ठताका अधारमा लगनलाल चौधरीले एक–दुईपटक अध्यक्षता गरे पनि समितिको नियमित बैठक हुन नसकेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको आर्थिक कारोबारको निगरानी तथा विकास बजेट कार्यान्वयनमा खबरदारी, प्रदेश सरकारको बेरुजु तथा मन्त्रालयमा हुने अस्वाभाविक बजेट रकमान्तरदेखि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफलका लागि सार्वजनिक लेखा समितिको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
–––
धनुषा, १२ मङ्सिर । प्रदेशसभा गठन भएको लामो समय बितीसक्दा पनि प्रदेश नं २ को प्रदेशसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेशसभा गठन भएको झन्डै चार वर्षमा पनि पूर्णता नपाउँदा समिति निष्क्रिय भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका वरिष्ठ सदस्य नेकपा (एमाले)का सांसद लगनलाल चौधरीको अध्यक्षतामा समितिको एक–दुईपटक बैठक बसे पनि समितिको क्रियाकलापलाई उहाँले पनि कुनै चासो लिएका छैनन् । समिति प्रायः निष्क्रिय रहे पनि एक–दुईपटक बैठकको अध्यक्षता गरेकै कारण चौधरीले समिति सभापतिको सेवासुविधा भने लिँदै आएको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद उपेन्द्र महतोले चार वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्णता नपाउन नसक्नु दुःखद रहेको बताउनुभयो । लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेको सांसद महतोले भन्नुभयो, “सभापति नहुँदा समितिको बैठक नै बस्दैन, सरकारको आर्थिक कारोबारको विषयमा केही जानकारी हुँदैन र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुँदैन । यस्तोमा सरकारको मनोमानी गर्ने जस्तो भएको छ ।” संसदीय समिति राजनीतिक भागबन्डाका बेला सार्वजनिक लेखा समिति तत्कालीन नेकपाको भागमा परेको थियो । नेकपामा आन्तरिक विवादका कारण उक्त समितिमा सभापति पठाउन सकेन र पछि पार्टी नै विभाजित भएपछि अहिले उक्त समिति कुन पार्टीलाई दिने विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।
प्रदेशसभा सचिव रञ्जीत यादवले सभापति नहुँदा समितिको कामकाज प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो । सचिव यादवले भन्नुभयो, “नियमानुसार कुनै पनि समितिको बैठक सभापतिले डाकेको खण्डमा हुन्छ अन्यथा हुँदैन, जब उक्त समितिको सभापति नै चयन भएको छैन भने बैठक कसले डाक्ने भन्ने अन्योल छ ।” उहाँले ज्येष्ठताका अधारमा लगनलाल चौधरीले एक–दुईपटक अध्यक्षता गरे पनि समितिको नियमित बैठक हुन नसकेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको आर्थिक कारोबारको निगरानी तथा विकास बजेट कार्यान्वयनमा खबरदारी, प्रदेश सरकारको बेरुजु तथा मन्त्रालयमा हुने अस्वाभाविक बजेट रकमान्तरदेखि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफलका लागि सार्वजनिक लेखा समितिको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
–––