विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणमा कर्मचारी र बजेटको अभाव
न्युजभित्तो/५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार १२:५८
काठमाडौँ, ५ कात्तिक । विकास निर्माणका आयोजनालाई दिगो बनाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले शुरु गरेको प्राविधिक परीक्षणका लागि बजेट एवं प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रमा विसं २०७६ असारदेखि प्राविधिक महाशाखा प्रमुखसमेत रिक्त छ । साढे दुई वर्षदेखि महाशाखा प्रमुखलगायत प्राविधिक कर्मचारी अभाव हुँदा विकास निर्माणका आयोजना गुणस्तरीय भए भएनन् भनी परीक्षण गर्न असहज भएको केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
केन्द्रको प्राविधिक महाशाखाका लागि पाँच जना प्राविधिक उपसचिवको दरबन्दी भए पनि लामो समयदेखि दुई जनाका भरमा काम चलाउनु परेको छ । प्राविधिक महाशाखामा तोकिएको दरबन्दीको आधा सङ्ख्यामा मात्र इञ्जिनीयर कार्यरत रहेका छन् । केन्द्रले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त गरी नं १ मा परेका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दै आएको छ ।
केन्द्रमा जनशक्ति आउनै नचाहने भएका कारणले काममा समस्या हुने गरेको प्रवक्ता सुवेदीले बताउनुभयो । बल्लबल्ल आएका कर्मचारी पनि छिट्टै सरुवा मिलाएर हिँड्छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण बढाउने उल्लेख गर्ने गरिए पनि बजेट भने न्यूनमात्र विनियोजन हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा रु १६ खर्बको बजेट प्रस्तुत गरिँदा विकास निर्माणका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि रु ८५ लाखमात्र बजेट छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको ४२१ नं बुँदामा प्राविधिक परीक्षणको दायरा बिस्तार गरिने उल्लेख गरिए पनि बजेट र जनशक्ति अभाव भएकाले धेरै काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, ५ कात्तिक । विकास निर्माणका आयोजनालाई दिगो बनाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले शुरु गरेको प्राविधिक परीक्षणका लागि बजेट एवं प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रमा विसं २०७६ असारदेखि प्राविधिक महाशाखा प्रमुखसमेत रिक्त छ । साढे दुई वर्षदेखि महाशाखा प्रमुखलगायत प्राविधिक कर्मचारी अभाव हुँदा विकास निर्माणका आयोजना गुणस्तरीय भए भएनन् भनी परीक्षण गर्न असहज भएको केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
केन्द्रको प्राविधिक महाशाखाका लागि पाँच जना प्राविधिक उपसचिवको दरबन्दी भए पनि लामो समयदेखि दुई जनाका भरमा काम चलाउनु परेको छ । प्राविधिक महाशाखामा तोकिएको दरबन्दीको आधा सङ्ख्यामा मात्र इञ्जिनीयर कार्यरत रहेका छन् । केन्द्रले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त गरी नं १ मा परेका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दै आएको छ ।
केन्द्रमा जनशक्ति आउनै नचाहने भएका कारणले काममा समस्या हुने गरेको प्रवक्ता सुवेदीले बताउनुभयो । बल्लबल्ल आएका कर्मचारी पनि छिट्टै सरुवा मिलाएर हिँड्छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण बढाउने उल्लेख गर्ने गरिए पनि बजेट भने न्यूनमात्र विनियोजन हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा रु १६ खर्बको बजेट प्रस्तुत गरिँदा विकास निर्माणका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि रु ८५ लाखमात्र बजेट छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको ४२१ नं बुँदामा प्राविधिक परीक्षणको दायरा बिस्तार गरिने उल्लेख गरिए पनि बजेट र जनशक्ति अभाव भएकाले धेरै काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।