चार वर्षमा १० खर्ब ३१ अर्ब ऋण थपियो, सही ठाउँमा परिचालन भएन : अर्थमन्त्री
न्युजभित्तो/२६ श्रावण २०७८, मंगलवार १६:१६
काठमाडौं,२६ साउन । सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले संसदमा पेश गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था’को जानकारीपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू.६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
यस्तो ऋण आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको जानकारीपत्रका उल्लेख छ । कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये रू.८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र रू.९ खर्ब २८ अर्ब बाहृय ऋण छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा आन्तरिक ऋण रू.२ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण रू.१ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा रू.३ खर्ब ६४ अर्बअर्थात कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको छ । यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएतापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री शर्माले ऋण थपिएपनि सही ठाउँमा परिचालन नभएको बताएका छन् । ‘सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने देखिन्छ,’ जानकारी पत्रमा भनिएको छ,’उच्च दरमा हुने आन्तरिक ऋण परिचालनले निजी क्षेत्रको वित्तीय साधनको उपलब्धतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरा समेत रहेको छ ।’
काठमाडौं,२६ साउन । सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले संसदमा पेश गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था’को जानकारीपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू.६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
यस्तो ऋण आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको जानकारीपत्रका उल्लेख छ । कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये रू.८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र रू.९ खर्ब २८ अर्ब बाहृय ऋण छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा आन्तरिक ऋण रू.२ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण रू.१ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा रू.३ खर्ब ६४ अर्बअर्थात कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको छ । यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएतापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री शर्माले ऋण थपिएपनि सही ठाउँमा परिचालन नभएको बताएका छन् । ‘सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने देखिन्छ,’ जानकारी पत्रमा भनिएको छ,’उच्च दरमा हुने आन्तरिक ऋण परिचालनले निजी क्षेत्रको वित्तीय साधनको उपलब्धतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरा समेत रहेको छ ।’