चितवनका सात पालिकाले कुनले कति बजेट पाए अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा ?
न्युजभित्तो/१६ जेष्ठ २०७८, आईतवार १५:०८
चितवन, १६ जेठ । चितवनका सात पालिकाले संघीय सरकारले पठाउने विभिन्न प्रकारका अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी भरतपुर महानगरपालिकाले पाएको छ । सबैभन्दा कम ईच्छाकामना गाउँपालिकाले पाएको हो ।
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिकाले १ अर्ब ६४ करोड २४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । जिल्लामा दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल रत्ननगर नगरपालिकाले ५३ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यसैगरी क्रमशः राप्ती ननगरपालिकाले ४८ करोड ९७ लाख, माडी नगरपालिकाले ४५ करोड ३८ लाख, खैरहनी नगरपालिकाले ४२ करोड १३ लाख, कालिका नगरपालिकाले ४० करोड २१ लाख र ईच्छाकामना गाउँपालिकाले ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
सरकारले संघबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदान स्थानीय सरकारमा पठाउने गरेको छ । यस्तो अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने प्रावधान रहेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारले निःशर्त पाउने रकम हो ।
यस्तो अनुदानलाई उनीहरुले आफ्ना कार्यक्रममा राखेर बजेट बनाउन सक्छन् । आयोगले न्यूनतम अनुदान, सुत्रमा आधारित अनुदान र कार्य सम्पादनमा आधारित रहेर सिफारिस गर्छ । संघीय बजेटपछि प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्ने छ । संघर प्रदेशले दिने अनुदारका आधारमा स्थानीय सरकारले बजेट तर्जुमा गर्ने गर्दछन् ।
तालिकामा हेर्नुहोस् जिल्लाका कुन पालिकाले कुन शीर्षकमा कति रकम पाए :
चितवन, १६ जेठ । चितवनका सात पालिकाले संघीय सरकारले पठाउने विभिन्न प्रकारका अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी भरतपुर महानगरपालिकाले पाएको छ । सबैभन्दा कम ईच्छाकामना गाउँपालिकाले पाएको हो ।
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिकाले १ अर्ब ६४ करोड २४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । जिल्लामा दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल रत्ननगर नगरपालिकाले ५३ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यसैगरी क्रमशः राप्ती ननगरपालिकाले ४८ करोड ९७ लाख, माडी नगरपालिकाले ४५ करोड ३८ लाख, खैरहनी नगरपालिकाले ४२ करोड १३ लाख, कालिका नगरपालिकाले ४० करोड २१ लाख र ईच्छाकामना गाउँपालिकाले ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
सरकारले संघबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदान स्थानीय सरकारमा पठाउने गरेको छ । यस्तो अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने प्रावधान रहेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारले निःशर्त पाउने रकम हो ।
यस्तो अनुदानलाई उनीहरुले आफ्ना कार्यक्रममा राखेर बजेट बनाउन सक्छन् । आयोगले न्यूनतम अनुदान, सुत्रमा आधारित अनुदान र कार्य सम्पादनमा आधारित रहेर सिफारिस गर्छ । संघीय बजेटपछि प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्ने छ । संघर प्रदेशले दिने अनुदारका आधारमा स्थानीय सरकारले बजेट तर्जुमा गर्ने गर्दछन् ।
तालिकामा हेर्नुहोस् जिल्लाका कुन पालिकाले कुन शीर्षकमा कति रकम पाए :