काठमाडौँ,१६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करका दरहरू निर्धारण गर्दा मानव स्वास्थ्य र आर्थिक संकटबाट सिर्जित प्रतिकूल अवस्थामा करदातालाई राहत एवम् सहुलियत सहित शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
कोभिड- 19 महामारीबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई कर छुट तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने, राजस्व नीतिको माध्यमबाट आन्तरिक तथा वाह्य लगानी प्रवर्द्धन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवम् व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । त्यस्तै करको दायरा विस्तार, कराधार संरक्षण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको माध्यमबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील, स्वच्छ, पारदर्शी, स्वचालित र अनुमानयोग्य बनाउने र राजस्व प्रशासनको दक्षता वृद्धि, पूर्वाधार विकास एवम् सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने सरकारले बताएको छ ।
यी उद्देश्य हासिल गर्न देहाय बमोजिमका नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ :
छुट तथा सहुलियत
आर्थिक वर्ष २०७7/७8 को आयमा वार्षिक 20 लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 90 प्रतिशत, वार्षिक 20 लाख रुपैयाँदेखि 50 लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 75 प्रतिशत र वार्षिक 50 लाखदेखि 1 करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 50 प्रतिशतले आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कोभिड- 19 बाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको कर योग्य आयमा 1 प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर 10 वर्ष पुर्याइएको छ।
कम्पनी ऐन, 2063 तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, 2014 अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
आयकर ऐन, 2058, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, 2052 र अन्त:शुल्क ऐन, 2058 बमोजिम 2077 साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाइ आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधीकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झुट्टा तथा नक्कली विजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको व्याजको 50 प्रतिशत रकम 2078 मंसिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी व्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
आयकर ऐन, 2058, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, 2052 र अन्त:शुल्क ऐन, 2058 बमोजिम बक्यौता रहेको 2076 असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको व्याज 2078 पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष 2077/78 मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोभिड- 19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष 2077/78 मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्याइएको रकममध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टिकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड- 19 को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
निवृत्तिभरण वापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप 25 प्रतिशत रकम छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्याँसको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई-लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, साइलो तथा साइलो प्रयोगको सेवा शुल्क र उत्पत्तिको प्रमाण-पत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको छ।
वण्डेड वेयरहाउसको सुविधा अन्तर्गत निर्यातमूलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगको लागि निर्यात गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने म्याद 2078 चैत्र मसान्तसम्म बढाइएको छ।
अक्सिजन ग्याँस, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधी आयात, उत्पादन तथा विक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क 2078 पुस मसान्तसम्म छुट दिइएको छ।
विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरण मैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाइएको छ।
इन्डक्सन चुल्होको भन्सार महसुल दर घटाएर 1 प्रतिशत कायम गरिएको छ। रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पङ्खा लगायतका विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ।
शिशु स्वास्थ्य र पोषणलाई बढावा दिन बच्चाले खाने दुधको भन्सार महसुल 50 प्रतिशत घटाइएको छ।
करको दायरा विस्तार
मूल्य अभिवृद्धि करको दर यथावत् राखेको छु। भन्सार महसूलका दरहरुमा सामान्य समायोजन गरिएको छ। मदिरा, वियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्त:शुल्क वृद्धि गरिएको छ।
छुटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइनेछ। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमश: अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीबाट विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोवारको सीमा रु. 20 लाखबाट रु. 30 लाख पुर्याइएको छ। कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा रु. 50 लाखबाट रु. 1 करोड पुर्याइएको छ। सामुहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआरकोड, स्क्यानटुपे लगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको 10 प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ।
काठमाडौँ,१६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करका दरहरू निर्धारण गर्दा मानव स्वास्थ्य र आर्थिक संकटबाट सिर्जित प्रतिकूल अवस्थामा करदातालाई राहत एवम् सहुलियत सहित शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
कोभिड- 19 महामारीबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई कर छुट तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने, राजस्व नीतिको माध्यमबाट आन्तरिक तथा वाह्य लगानी प्रवर्द्धन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवम् व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । त्यस्तै करको दायरा विस्तार, कराधार संरक्षण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको माध्यमबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील, स्वच्छ, पारदर्शी, स्वचालित र अनुमानयोग्य बनाउने र राजस्व प्रशासनको दक्षता वृद्धि, पूर्वाधार विकास एवम् सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने सरकारले बताएको छ ।
यी उद्देश्य हासिल गर्न देहाय बमोजिमका नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ :
छुट तथा सहुलियत
आर्थिक वर्ष २०७7/७8 को आयमा वार्षिक 20 लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 90 प्रतिशत, वार्षिक 20 लाख रुपैयाँदेखि 50 लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 75 प्रतिशत र वार्षिक 50 लाखदेखि 1 करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 50 प्रतिशतले आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कोभिड- 19 बाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको कर योग्य आयमा 1 प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर 10 वर्ष पुर्याइएको छ।
कम्पनी ऐन, 2063 तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, 2014 अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
आयकर ऐन, 2058, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, 2052 र अन्त:शुल्क ऐन, 2058 बमोजिम 2077 साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाइ आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधीकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झुट्टा तथा नक्कली विजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको व्याजको 50 प्रतिशत रकम 2078 मंसिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी व्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
आयकर ऐन, 2058, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, 2052 र अन्त:शुल्क ऐन, 2058 बमोजिम बक्यौता रहेको 2076 असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको व्याज 2078 पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष 2077/78 मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोभिड- 19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष 2077/78 मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्याइएको रकममध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टिकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड- 19 को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
निवृत्तिभरण वापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप 25 प्रतिशत रकम छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्याँसको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई-लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, साइलो तथा साइलो प्रयोगको सेवा शुल्क र उत्पत्तिको प्रमाण-पत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको छ।
वण्डेड वेयरहाउसको सुविधा अन्तर्गत निर्यातमूलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगको लागि निर्यात गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने म्याद 2078 चैत्र मसान्तसम्म बढाइएको छ।
अक्सिजन ग्याँस, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधी आयात, उत्पादन तथा विक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क 2078 पुस मसान्तसम्म छुट दिइएको छ।
विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरण मैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाइएको छ।
इन्डक्सन चुल्होको भन्सार महसुल दर घटाएर 1 प्रतिशत कायम गरिएको छ। रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पङ्खा लगायतका विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ।
शिशु स्वास्थ्य र पोषणलाई बढावा दिन बच्चाले खाने दुधको भन्सार महसुल 50 प्रतिशत घटाइएको छ।
करको दायरा विस्तार
मूल्य अभिवृद्धि करको दर यथावत् राखेको छु। भन्सार महसूलका दरहरुमा सामान्य समायोजन गरिएको छ। मदिरा, वियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्त:शुल्क वृद्धि गरिएको छ।
छुटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइनेछ। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमश: अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीबाट विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोवारको सीमा रु. 20 लाखबाट रु. 30 लाख पुर्याइएको छ। कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा रु. 50 लाखबाट रु. 1 करोड पुर्याइएको छ। सामुहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआरकोड, स्क्यानटुपे लगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको 10 प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ।