स्थानीय तहका केन्द्रसँग जोड्ने २१० वटा सडकको शुभारम्भ
न्युजभित्तो/१ चैत्र २०७७, आईतवार १२:५०
काठमाडौं, १ चैत काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहका केन्द्रसँग जोड्ने २१० वटा सडकको शुभारम्भ गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार भर्चुअल कार्यक्रममार्फत एकैपटक देशैभरका २१० वटा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माणको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
सरकारले २१० स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह अब पक्की र सुरक्षित सडक निर्माण कार्य शुरू भएको छ । अब बन्ने सडक दुर्घटना नहुने गरी निर्माण सुरक्षित सडकको रूपमा बनाउन आवश्यक छ ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गर्न भनेको थियो । त्यसमध्ये ३९२ वटा स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । कतिपयले दोहोरिने गरी कार्यक्रम पेश भएकाले २१० सडक छनोट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । १० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाई भएका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् ।
२० किलोमिटरभन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।
पछिल्लो समय सरकारले ठूला आयोजना र परियोजनाहरूको शिलान्यास र उद्घाटन गरिरहेको छ ।रासस
काठमाडौं, १ चैत काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहका केन्द्रसँग जोड्ने २१० वटा सडकको शुभारम्भ गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार भर्चुअल कार्यक्रममार्फत एकैपटक देशैभरका २१० वटा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माणको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
सरकारले २१० स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह अब पक्की र सुरक्षित सडक निर्माण कार्य शुरू भएको छ । अब बन्ने सडक दुर्घटना नहुने गरी निर्माण सुरक्षित सडकको रूपमा बनाउन आवश्यक छ ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गर्न भनेको थियो । त्यसमध्ये ३९२ वटा स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । कतिपयले दोहोरिने गरी कार्यक्रम पेश भएकाले २१० सडक छनोट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । १० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाई भएका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् ।
२० किलोमिटरभन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।
पछिल्लो समय सरकारले ठूला आयोजना र परियोजनाहरूको शिलान्यास र उद्घाटन गरिरहेको छ ।रासस